काठमाडौँ

सरकारले अन्तिम विकल्प प्रयोग गरेर विप्लव समूहलाई ‘साइज’मा ल्याउने प्रयास थालेको छ । सरकारले थालेको यस्तो प्रयासले आर्थिक क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी असर पर्ने देखिन्छ ।

योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. गोविन्दराज पोखरेलले सरकारले वार्ता लगायत प्रक्रियालाई छाडेर विप्लवमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको बताए । ‘सामान आयात गरेर बेच्नेका लागि केही समस्या नहोला’, पूर्वउपाध्यक्ष पोखरेलले भने ‘ग्रामीण क्षेत्रमा हुने उत्पादनका कार्यक्रमलाई यसले प्रभावित पार्छ ।’

अहिले नेपाली अर्थतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो समस्या व्यापार सन्तुलन देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो सात महिनामा देशले सात खर्ब ८० अर्बको व्यापार घाटा बेहोरेको छ । यो अवधिमा आठ खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँको सामान आयात भएको छ भने ५३ अर्बको निर्यात भएको व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रले जनाएको छ ।

‘वातावरण नभएसम्म ग्रामीण क्षेत्रमा आर्थिक गतिविधि हुन सक्दैन’, पूर्वउपाध्यक्ष पोखरेलले भने, ‘ विप्लवको आतंकका कारण ग्रामीण क्षेत्रसम्म पुगेको आर्थिक गतिविधिमा संकुचन आउनेछ ।’

सरकार र विप्लवको चेपुवामा पर्न थालेपछि मानिसहरू बाँच्नका लागि सहर आउने बताउँछन्, योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री । ‘गाउँमा बसेर ज्यान जोगाउन समेत कठिन हुने अवस्थामा आर्थिक गतिविधि अघि बढ्ने कुरै भएन’, पूर्वउपाध्यक्ष क्षेत्रीले भने, ‘सरकारले आवेशमा आएर यो निर्णय गर्यो । यसले देशको आर्थिक क्षेत्रमा ठूलो असर पार्ने देखिन्छ ।’ १० वर्षसम्म चलेको द्वन्द्वमा ग्रामीण क्षेत्रमा आर्थिक गतिविधि ठप्प भएको थियो ।
नागरिकबाट