रुपन्देही

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक विकासमन्त्री गोकर्ण विष्टले श्रमिक र रोजगारदाताको तनाव अन्त्यका लागि सरकारले सामाजिक सुरक्षा योजना ल्याएको बताउनु भएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय, सामाजिक सुरक्षा कोष र रुपन्देही उद्योग सङ्घद्वारा सोमबार रुपन्देहीको नयाँ मिलमा आयोजना गरिएको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा मन्त्री विष्टले योजनाले रोजगारदाता र श्रमिकबीच सन्तुलन पैदा गर्ने धारणा राख्नुभयो ।

उद्योगी–व्यवसायीको जोखिम अन्त्य गर्न राज्यले योजना ल्याएकाले योजना कार्यान्वयनमा साथ दिन उहाँले आग्रह गर्नुभयो । “सामाजिक सुरक्षा योजनाले श्रमिकमा काम गर्ने भावना पैदा गर्नेछ ”, उहाँले भन्नुभयो, “श्रमिक खुशी भए मात्रै उद्योग–व्यवसाय फस्टाउँछ, त्यसैले सबैलाई सुरक्षा योजनाको दायरामा ल्याउँछौँ ।” रोजगारीका लागि विदेशिने युवालाई रोक्न सुरक्षा योजना महत्वपूर्ण हुने मन्त्री विष्टको विश्वास छ । “श्रम बजार श्रमिकबीचको जटिलता अन्त्य गर्न समयमै पहल नभए देश जटिलतातिर जान्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “श्रमशक्तिको अभावमा बेहोर्नुपर्ने सङ्टकको समाधानका लागि ध्यान दिन जरुरी छ ।”

सामाजिक सुरक्षा योजना देशका लागि नौलो विषय भएपनि यसको कार्यान्वयनपछि उद्योगी, व्यवसायी र श्रमिकमा खुशी छाउने मन्त्री विष्टले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उद्योगीका कठिनाइलाई सरकारले सम्बोधन गर्ने विश्वास दिलाउँदै उहाँले उदार बनेर मजदूरको जीवनस्तर उकास्न सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वयनमा सहयोग गर्न आग्रह गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “मजदूरको पीडाले उद्योगीलाई पनि पीडा हुन्छ, उनीहरुको मुहारमा खुशी छाउँदा उद्योगीको मुहारमा पनि खुशी छाउँछ ।” उहाँले सञ्चार संस्था, अस्पताल लगायत सबै संस्थान र प्रतिष्ठानमा सो योजना लागू हुने बताउनुभयो ।

यता अन्तरक्रियामा सुरक्षा योजना सम्बन्धमा आफ्ना धारणा राख्दै उद्योगी–व्यवसायीले हतारमा सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वयन नगर्न सुझाव दिए । उनीहरुले उद्योगको अवस्था अध्ययन नगरी योजना ल्याउँदा रोजगारदातालाई कार्यान्वयन गर्न कठिन हुने धारणा राखे ।

इँट्टा व्यवसायी सङ्घ रुपन्देहीका अध्यक्ष थानेश्वर घिमिरे, उद्योगी व्यवसायीहरु नारायणप्रसाद घिमिरे, डम्बरदेव अर्याल, गुणनिधि तिवारी, विदुर ढुङ्गाना, घनश्याम घिमिरे, चन्द्रमान श्रेष्ठ लगायतले रुपन्देहीका अधिकांश उद्योग भारतीय मजदूरको भरमा सञ्चालनमा रहेकाले योजना कार्यान्वयनमा समस्या रहेको बताए ।
रासस