नयाँ दिल्ली

इस्लामिक राष्ट्रहरुको संगठन (ओआईसी) ले कश्मिरमा भारतीय बर्बरता चरम उत्कर्षमा पुगेको निष्कर्ष निकाल्दै कश्मिर मुद्दाको शान्तिपूर्ण समाधान गर्न आग्रह गरेको छ ।

संयुक्त अरब इमिरेड्स (युएई) मा सम्पन्न ओआईसीका विदेशमन्त्रीहरुको बैठकपछि जारी संयुक्त वक्तव्यमा भारतविरुद्ध कडा शब्दहरुको प्रयोग गरिएको छ ।

ओआईसी ५७ वटा मुस्लिम राष्ट्रहरुको संगठन हो । पाकिस्तान संस्थापक सदस्य भएको सो संगठनको युएईमा भएको बैठकमा यसपटक भने पाकिस्तानी विदेशमन्त्री शाह मोहम्मद कुरैशी सहभागी भएनन् ।

सम्मेलनको उद्घाटन समारोहमा भारतीय विदेशमन्त्री सुस्मा स्वराजले भाग लिएपछि पाकिस्तानले बहिस्कार गरेको हो । यो संगठनले कश्मिर मुद्दामा पाकिस्तानको पक्ष दिँदै आएको छ । विदेशमन्त्रीस्तरीय बैठकले पनि कश्मिर मुद्दामा पाकिस्तानका समर्थन गरिएको छ ।

उद्घाटन समारोहमा भाग लिएकी भारतीय विदेशमन्त्री स्वराजले पाकिस्तान आतंकवादको आश्रयस्थल भन्दै कटाक्ष गरेकी थिइन् । तर यस बैठकले निकालेको निष्कर्षमा भनिएको छ, ‘जम्मु कश्मिरमा सन् २०१६ देखि भारतीय बर्बरताले उग्ररुप लिएको छ । त्यहाँ भारतीय आतंकवाद व्याप्त छ । नागरिकहरुलाई गैरकानूनीरुपमा थुनामा राख्ने र वेपत्ता पार्ने कम भइरहेको छ ।’

यसैगरी बैठकपछि भनिएको छ, ‘जम्मु कश्मिर भारत र पाकिस्तानबीचको विवादको जड हो । दक्षिण एसियामा शान्तिको सपना साकार पार्नका लागि कश्मिर समस्याको समाधान गर्न जरुरी छ ।’

यसैगरी अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई कश्मिर विवादको हल गर्नका लागि संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषदको प्रस्ताव लागू गर्न पनि स्मरण गराइएको छ ।

यसैगरी सो संगठनले भारतले पाकिस्तानी हवाईक्षेत्र उल्लंघन गरेको पाकिस्तानी प्रस्तावको समर्थन गर्दै यसप्रति गहिरो चिन्ता व्यक्त गरिएको छ । भारतले धम्क्याउने, शक्ति प्रयोग गर्ने कार्य गरेको भन्दै संयम बन्न अनुरोध पनि गरेको छ ।

यसैगरी यस क्षेत्रमा वार्ता र छलफलका माध्यमबाट शान्ति कायम गर्ने र पक्राउ गरिएका भारतीय लडाकू विमान चालकलाई रिहा गर्ने पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खानको निर्णयको स्वागत गरिएको छ ।

यसैबीच भारतले ओआईसीको सो प्रस्तावप्रति प्रतिक्रिया दिँदै कश्मिर भारतको अभिन्न अंग भएको उल्लेख गरेको छ । कश्मिर मुद्दा देशको सुरक्षासँग जोडिएको पनि भारतले स्पष्ट पारेको छ ।

भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रबीश कुमारले भनेका छन्, ‘जम्मु कश्मिरबारेको प्रस्तावबारेमा हाम्रो पूर्ववत अडान कायम छ । हामी जोड दिएर भन्न चाहन्छौं कि कश्मीर हाम्रो अभिन्न भाग हो र यो मुद्दा भारतको आन्तरिक सुरक्षासँग सम्बन्धित छ ।’ यसअघि पाकिस्तानी विदेश मन्त्रालयले ओआईसीको हालै सम्पन्न ४८ औं सत्रले जारी गरेको प्रस्तावको समर्थन गरेको थियो ।
एजेन्सी