काठमाडौँ

महोत्तरी जिल्लाको भ्रमरपुरा गाउँमा २२ वैशाख, १९९३ मा जन्मिएका भरतमोहन अधिकारी नेपालको वामपन्थी आन्दोलनको पहिलो पुस्ताका नेता हुन् । राणा शाहीले पिता रामचन्द्रको सुब्बा जागिर खोसेपछि अधिकारी परिवार वीरगञ्ज हुँदै बिराटनगर पुग्यो, जहाँ भरतमोहनसहित उनका दाजुभाइले मावली विपी परिवारको सामिप्यतामा प्रारम्भिक स्कूले शिक्षा आर्जन गरे । २००७ सालको क्रान्तिताका अध्ययनको सिलसिलामा बनारसमा पुगेका अधिकारी कम्युनिस्ट विचारधारा नजिकका नेपाली विद्यार्थीहरूले खोलेको ‘स्टडी सर्कल’मा संलग्न भए । भारतीय कम्युनिष्ट पार्टीलाई निर्वाचनमा सघाउने क्रममा १६ वर्षीय अधिकारीले २००९ सालमै भारतीय कम्युनिष्ट पार्टीको सदस्यता लिए ।

२०१४ सालमा सम्पन्न नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको दोस्रो महाधिवेशन (फोहरा दरबार)मा प्रतिनिधिका रुपमा सहभागी अधिकारी २०१९ सालमा सम्पन्न तेस्रो महाधिवेशनबाट केन्द्रीय कमिटी सदस्य निर्वाचित भएका थिए । भारतबाट अर्थशास्त्रमा एमए गरेपछि तत्कालीन सोभियत सरकारले अधिकारीलाई मस्कोमा पिएचडीको छात्रवृत्ति दिएको थियो । तर, छात्रवृत्ति त्याग गर्दै अधिकारी तत्कालीन राजा महेन्द्रको निरंकुश तानाशाहीविरुद्धको आन्दोलनमा होमिएका थिए ।

तेस्रो महाधिवेशनपछि कम्युनिष्ट पार्टीमा विभाजनको शृंखला सुरु भएपछि पूर्व कोशी प्रान्तीय कमिटीमा संगठित भएका अधिकारीले २०२८ सालमा मनमोहन अधिकारी र निर्मल लामा समूहसँग मिलेर केन्द्रीय न्यूक्लियस गठन गरेका थिए । २०३५ सालमा नेकपा मनमोहन समूहका पोलिटब्यूरो सदस्यमा निर्वाचित अधिकारी ०४३ मा साहना प्रधानले नेतृत्व गरेको नेकपा पुष्पलाल समूहको एकतापछि बनेको नेकपा मार्क्सवादीको पोलिट ब्यूरोमा निर्वाचित भएका थिए ।

पञ्चायत ढाल्नका लागि संयुक्त जनआन्दोलनमा जोड दिँदै अधिकारी ०४४ मा गठित संयुक्त वामर्मोचाको सदस्य बने । ०४६ को जनआन्दोलन तत्कालीन मार्क्सवादीका तर्फबाट वामर्मोचाको एउटा कमाण्डरका रुपमा सहभागी भए । जनआन्दोलनको सफलतापछि विश्वनाथ उपाध्याय नेतृत्वको संविधान मस्यौदा आयोगमा एक मस्यौदा कारका रुपमा उनले लोकतान्त्रिक अधिकार सुनिश्चित गरिएको प्रगतिशील संविधान निर्माणमा भूमिका खेले ।

०४७ मा तत्कालीन माले–मार्क्सवादी एकीकरणबाट नेकपा एमाले निर्माणमा वार्ता टोलीमा अगुवाई गर्दै उनी एकीकृत पार्टी निर्माणका लागि केन्द्रीय भूमिकाका साथै मदन भण्डारीलाई जनताको बहुदलीय जनवादको कार्यक्रम बनाउने सहयोगी भूमिकामा थिए ।

पार्टी एकीकरणपछि तत्कालीन एमालेमा उनी करिब २५ वर्ष लगातार स्थायी समिति सदस्य बने । ०७२ मा काठमाडौंमा सम्पन्न नवौं महाधिवेशनबाट पार्टी कामबाट स्वेच्छिक अवकास लिएका अधिकारी अस्वस्थताका बाबजुद वृद्धहरुको हक–हितका लागि सामाजिक अभियान र रचनात्मक कामका साथै बिभिन्न पत्रपत्रिकाहरुमा लेखनको काममासमेत सकृय थिए । उनी ०६१ माघ १९ पछि ८१ दिन नजरबन्दमा पनि परेका थिए ।

विसं २०५९ सालमा बनेकाे सरकारकाे पालामा अर्थमन्त्री भएक नेता अधिकारीले वृद्ध भत्ता कार्यक्रम ल्याएका थिए । उनले ल्याएकाे वृद्ध भत्ता कार्यक्रम पछिल्लाे समयमा सबै सरकारमा प्रदान गर्दै आएकाे थियाे । राजनीतिक अवधिभर उनी २ पटक उपप्रधानमन्त्री, ४ पटक अर्थमन्त्री र १ पटक निर्माण यातायत मन्त्री बनेका थिए ।

नयाँ पत्रिकाबाट