काठमाडौँ
केन्द्रदेखि जिल्लास्तरमा रहेका सरकारी कार्यालयले जिन्सी तथा अन्य सामान खरिदमा एक वर्षमा आफूखुसी एक अर्ब बढी रुपैयाँ खर्च गरेको पाइएको छ ।

कतिपय कार्यालयले कमिसनको लोभमा अनावश्यक सामान समेत खरिद गरी राज्यकोषमा करोडौंको व्ययभार थपिदिएको देखिएको छ । सामान खरिदमा अनियमितता गर्ने गरेका सरकारी कार्यालयले विकास निर्माणमा ठेक्का लगाउँदा समेत ठेक्कापिच्छे फरक–फरक मापदण्ड बनाई ठेकेदारलाई नै फाइदा पु¥याउने काम गर्ने गरेको समेत पाइएको छ ।

सरकारी कार्यालयले आफूखुसी अनियन्त्रित रूपमा जिन्सी सामान खरिद गर्ने क्रम बढेकाले त्यसलाई व्यवस्थित गर्न प्रधानमन्त्री मातहत रहेको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले सरकारलाई सुझाव दिएको छ । केन्द्रले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई सुझाव दिँदै विभिन्न कार्यालयमा एउटै वस्तुको मूल्य फरक–फरक पेस गरी खरिद हुँदा भ्रष्टाचार र अनियमिततामा प्रोत्साहन हुन पुगेकाले त्यस्तो प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्न गम्भीर ध्यानाकृष्ट गराएको छ ।

केन्द्रले सरकारी कार्यालयमा दैनिक प्रयोग हुने जिन्सी सामाग्रीको केन्द्रीय स्तरबाटै खरिद दररेट निर्धारण गरी सो दररेटभित्र वस्तु खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाउनसमेत सरकारलाई सुझाएको छ ।

सतर्कता केन्द्रका अनुसार सरकारी निकायले सामान खरिदमा निश्चित दर निर्धारण नगर्दा एकै सामानमा पनि ठूलो मूल्यको अन्तरमा खरिद हुने क्रम बढ्दै गएको हो । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले पनि सरकारी कार्यालयको सामान खरिद शीर्षकमा करोडौं रुपैयाँ बेरुजु आउने गरेको बताउँदै आएको छ । सतर्कता केन्द्रले सरकारी कार्यालयमा एउटै वस्तु खरिदमा तीन गुणादेखि ६ गुणासम्म फरक देखिएको जनाएको छ । केन्द्रका प्रवक्ता विष्णुराज लामिछानेले सबै सरकारी कार्यालयमा सामान खरिदमा एकरूपता कायम नगर्ने हो भने खरिदका नाममा लाखौं रुपैयाँ खर्च गर्ने विकृति बढिरहने बताए ।

सतर्कता केन्द्रका अनुसार अहिले पनि अधिकांश सरकारी कार्यालयले ५ देखि १० लाखसम्मको सामान खरिद गर्दा आफैंले सिलबन्दी दरभाउ पत्र लिने र महँगोमा सामान खरिद गर्ने गरेका छन् । ६० रुपैयाँ पर्ने कलमलाई १ सय रुपैयाँसम्ममा खरिद गर्ने गरिएको छ भने १० रुपैयाँ पर्ने फाइललाई ३० रुपैयाँसम्ममा खरिद गर्ने गरिएको छ । त्यसैगरी, कापी, कागज तथा अन्य फर्निचर सामान खरिद गर्दासमेत वास्तविक मूल्यभन्दा अत्याधिक मूल्यमा किन्ने गरेको सतर्कता केन्द्रको अध्ययनले देखाएको छ ।
राजधानीबाट