काठमाडौँ

छाया कम्प्लेक्स निर्माण गरिएको ठमेलस्थित कमलपोखरीको जग्गा हत्याउन सत्ता र शक्तिको व्यापक दुरुपयोग गरिएको तथ्य फेला परेको छ ।

राज्यका जिम्मेवार निकाय मालपोत, गुठी संस्थान, काठमाडौं महानगरपालिका लगायतका कर्मचारीलाई समेत प्रभावमा पारेर ऐतिहासिक र पुरातात्विक महत्वको सार्वजनिक पोखरीलाई निजी बनाइएको हो ।

कमलपोखरीको जग्गामा मोही कायम गर्ने प्रकरणमा गुठी संस्थान, जग्गाधनी पुर्जा दिने मालपोत कार्यालय र नक्सा पास गर्ने काठमाडौं महानगरपालिकाका तत्कालीन कर्मचारीसमेतको संलग्नता देखिएको छ । कमलपोखरीको जग्गामा मोही कायम गराउन अदालतसम्म पुगेर मिलापत्र गराइएको पाइएको छ ।

मिलापत्र हुँदा जसलाई हानि नोक्सानी पर्छ ऊ स्वयं हानि पुग्ने कार्यमा संलग्न हुनुले सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग भएको देखिएको छ । २०३३ साल ताका गुठी संस्थानका अध्यक्ष बद्रीविक्रम थापा मिलापत्रमा संलग्न थिए । आफूलाई हानि नोक्सानी पुग्ने कार्यमा गुठी संस्थानका तत्कालीन अध्यक्षसमेत संलग्न हुनु गम्भीर विषय हो ।

गुठी संस्थानका कानुनी अधिकृत जनक पोखरेल भन्छन्, ‘आफूलाई असर पर्ने विषयमा मिलापत्र गर्न पाइन्न ।’ यही मिलापत्रकै आधारमा कमलपोखरीको जग्गामा केयूरशमशेर राणालाई मोही कायम गरी पछि अम्बिका राणाको नाममा लालपुर्जा बनेको थियो ।

कानुनका छिद्रको दुरुपयोग गरेर केयूर उक्त जग्गाको मोही बनेका थिए । मिलापत्रमा लेखिएको छ, ‘पोखरीको डिल कायम राखी मोही भई कमाई भोगचलन गरी खान पाउने गरी सर्वोच्च अदालतमा मिलापत्र गरियो ।’ २०२७ सालमा यो जग्गा विवाद अदालतमा पुगेपछि २०३३ पुस ३ गते सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीशद्वय प्रकाशबहादुर केसी र विश्वनाथ उपाध्यायको डिभिजन बेन्चबाट मिलापत्र गराइएको तथ्य छ । मिलापत्र गर्दा गुठीयारहरु, केयूर, गुठी संस्थानका तर्फबाट तत्कालीन अध्यक्ष थापाको मञ्जुरीनामाले रामप्रसाद सत्यालको हस्ताक्षर छ ।
नागरिकबाट