#COVID19जम्मा संक्रमितमृत्युहाल बिरामीहरुनिको भएका
विश्व31468664968840740751823092306
नेपाल652764271761147238

कामु प्रधानन्यायाधीशकाे सुनुवाइ: तीन घण्टाको प्रश्नमा १२ मिनेटको जवाफ

काठमाडौं– कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीसग भएको संसदीय सुनुवाइमा कतिपय सांसदहरु तयारीमा उपस्थित भएका थिए । नन्दा चपाईं र शिवकुमार मण्डलबाहेक अधिकांश सांसदको तयारी राम्रो थियो ।

१५ सदस्यीय समितिमा सभापति लक्ष्मणलाल कर्ण, नन्द चपाईं र शिवकुमार मण्डल बाहेक सबैले प्रश्न सोधे । तीमध्ये पनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का सांसदद्वय योगेश भट्टराई र सुरेन्द्र पाण्डेको तयारी निकै राम्रो थियो ।

दुई जना सांसदले मात्रै आधा घण्टाभन्दा बढी प्रश्न सोधे । पाण्डे र भट्टराईले जोशीको आचरण र व्यवहारबारे पनि जिज्ञासा राखे । ‘बालुवाटार, हाँडीगाउ“, विशालनगर, एनसेल लगायतको विवादित मुद्दामा आफै“ले गरेको फैसला ठीक छ कि छैन, यी फैसलाले सार्वजनिक सम्पत्तिलाई असर परेको छ कि छैन ?’

योगेशले त किटानै गरेर सर्वोच्च अदालतमा एकजना बिचौलियाको दबदबा रहेको भन्दै जोशीको धारणा मागे । ‘समथिङ दाहाल तपाईंको सहयोगी हो कि † तलब दिएको छ कि ? तपाईंले खोटाङ हलेसीमा चिनेको भन्ने सुनिएको थियो, किन तपाईंलाई पछ्याइरहेको छ ? विचौलियाको प्रवेश निषेध गर्न सक्नुहुन्छ ?’ उनको प्रश्न थियो । भट्टराईले अदालतमा बेञ्च सपिङ हुने गरेको विषयमा समेत प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश जोशीस“ग जवाफमात्रै मागेनन्, इजलास लाइभ गर्न माग गरे । कामु प्रधानन्यायाधीश जोशीको अलग–अलग तहका परीक्षाको शैक्षिक प्रमाणपत्रमा कसरी सिम्बोल नं एउटै भयो भन्ने जिज्ञासा राख्दै नेकपा नेता पाण्डेले नेपालका न्यायमूर्तिहरुको यो विषय अन्तर्राष्ट्रिय जगतमै लाजमर्दो भएको टिप्पणी गरे ।

सांसदहरुले तीन घण्टा सोधेको प्रश्नको जवाफ जोशीले १२ मिनेटमै दिएका थिए । पावर पोइन्ट प्रिजिन्टेसन राख्दै जोशीले आफ्नो कार्यकालमा छिटो र सहज तरिकाले न्याय दिन प्रयास गर्ने प्रतिबद्धतामात्रै जनाए । तर, अमृता थापालगायतका सांसदहरुले पावर पोइन्ट प्रिजिन्टेसन अपूरो रहेको भन्दै सच्याउन माग गरे ।

कामु प्रधानन्यायाधीश जोशीले न्यायलाई छिटो र सहज बनाउने प्रयास भइरहेको, फैसला लेखनमा आवश्यक दक्ष जनशक्तिका कमीका कारण सोचेअनुरुप प्रगति हुन नसकेको धारणा राखे । उनले बरु न्यायिक क्षेत्रमा थोरै बजेट सरकारले दिएको भन्दै उल्टै असन्तुष्टि जनाए । ‘न्यायालयका लागि एक प्रतिशत पनि बजेट नहुनु, आवश्यक जनशक्तिका अभावका कारण पनि न्यायालयले आवश्यक काम सोचेअनुरुप गर्न नसकेको हो,’ उनले भने ।

कामु प्रधानन्यायाधीश जोशीका विरुद्ध समितिमा पा“च वटा उजुरी परेको थियो । जोशीले आफ्नो शैक्षिक प्रमाणपत्र बाहिर हल्लामा आएजस्तो नभएको भन्दै सभापति लक्ष्मणलाल कर्णलाई बुझाएका थिए । न्याय परिषद्ले भावी प्रधानन्याधीशका लागि गत चैत १३ गते वरिष्ठताका आधारमा दीपकराज जोशी, ओमप्रकाश मिश्र र चोलेन्द्रशमशेर जबराको नाम संवैधानिक परिषद् पठाएको थियो ।

संवैधानिक परिषद्ले कामु प्रधानन्यायाधीश जोशीको नाम प्रधानन्यायाधीशका लागि सिफारिश गरी संसदीय सुनुवाइ समितिमा पठाएको थियो । सुनुवाइ समिति गठन भएपछि आज जोशीको सुनुवाइ भएको हो । संवैधानिक परिषद्को सिफारिशमा संसदीय सुनुवाइले भावी प्रधानन्यायाधीश जोशीको नाम अनुमोदन गरेपछि राष्ट्रपतिबाट प्रधानन्याधीश नियुक्त हुने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीले गत चैत १ गते राजीनामा दिएपछि जोशी कामु प्रधानन्यायाधीशका रुपमा काम गरिरहेका छन् । संसदीय सुनुवाइ समितिको शुक्रबार बस्ने बैठकले जोशीको नाम अनुमोदन गर्नेछ ।

सम्बन्धित समाचारहरु