#COVID19जम्मा संक्रमितमृत्युहाल बिरामीहरुनिको भएका
विश्व30975784960863743809122576830
नेपाल627974011712945267

मन्त्रिपरिषद बैठकले के–के निर्णय गर्यो ? (भिडियो रिपोर्ट)

सरकारले कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयलाई फुटाएको छ । बिहिबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयलाई फुटाएर कृषि तथा पशुपंक्षी र भूमि व्यवस्था तथा गरिवी निवारण मन्त्रालय बनाउने निर्णय गरेको हो ।

त्यसैगरी बैठकले नेपाली सेनाका बलाधिकृत रथी पूर्णचन्द्र थापालाई यही श्रावण २५ गतेदेखि कायममुकायम प्रधानसेनापतिको कार्यभार सम्हाल्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षेत्रीले भदौं २५ गतबाट अनिवार्य अवकाश पाउने भएपछि सरकारले बलाधिकृत रथी थापालाई कायममुकायम प्रधान सेनापति तोक्न राष्ट्रपतिलाई सिफारित गरेको हो ।

यसैगरी सरकारले प्रेस काउन्सिल नेपालको नाम परिवर्तन गरी नेपाल मिडिया काउन्सिल राख्ने निर्णय पनि गरेको छ । त्यसका लागि आवश्यक विधेयकको तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक सहमति दिने निर्णय पनि गरिएको सरकारका प्रवक्ता एवम् संचार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटाले जानकारी दिनु भयो ।

मन्त्रीपरिषद बैठकले संयुक्त राष्ट्र संघको मानव अधिकार परिषदको सदस्यमा उम्मेदवारी दिने निर्णय पनि गरेको छ । त्यसैगरी सरकारले लुम्विनी विकास कोषको उपाध्यक्षमा अवधेशकुमार त्रिपाठी र सदस्य सचिवमा विष्णुप्रसाद ढकाललाई नियुक्त गरेको छ ।

नेपाल–भारत हवाई सम्झौता अनुमोदन पनि गरिएको सरकारका प्रवक्ता बास्कोटाले जानकारी दिनु भयो । सरकारले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको सिफारिस अनुसार द्वन्द्वकालमा वेपत्ता भएका सिन्धुपाल्चोकका राजकुमार तामाङ र मृतक झापाका मधु ताजपुरिया र खोटाङका टिकाबहादुर राईका परिवारलाई क्षतिपूर्तिवापत डेढ लाखका दरले आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने निर्णय पनि गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद बैठकले सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्ड खारेज गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । बोर्डको सबै चल, अचल सम्पत्ति अर्थ मन्त्रालयमा कायम हुने गरी बोर्ड खारेज गर्ने निर्णय गरिएको सरकारका प्रवक्ता बास्कोटाले बताउनु भयो ।

त्यसैगरी सरकारले एशीयाली विकास बैंकको १ सय ३० मिलियन अमेरिकी डलर ऋण सहायता लिन अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्वमा वार्ता समिति पनि गठन गरेको छ । मिलेनिमय च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समितिलाई निरन्तरता दिने निर्णय पनि गरिएको छ ।

मन्त्रिपरिषद बैठकले बैकल्पिक उर्जा प्रवद्र्धन विकास समिति, भूमिगत जलस्रोत विकास समिति, जल तथा उर्जा आयोग, विद्युत नियमन आयोग र नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई कायमै राख्ने निर्णय पनि गरेको छ । प्रवक्ता बास्कोटाले कानुन किताव व्यवस्था समिति कायमै राख्ने निर्णय गरिएको पनि जानकारी दिनु भयो । सरकारले संस्था दर्ता, नियमन र व्यवस्थापन सम्बन्धि विधेयक तर्जुमा गर्न पनि सैद्धान्तिक सहमति दिएको छ ।

सम्बन्धित समाचारहरु