काठमाडौं । सरकारले मुलुकभरका स्रोत व्यक्तिलाई माध्यमिक तहको शिक्षकमा समायोजन गर्ने तयारी गरेको छ । शिक्षा मन्त्रालयले जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा रहने गरि स्रोत व्यक्तिको रुपमा काजमा ल्याईएका सबै माध्यमिक तहका शिक्षकहरुलाई काज फिर्ता गरि पुनः शिक्षकमा नै समायोजन गर्ने तयारी गरेको हो ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले यसबारे राष्ट्रियसभाको बिहिबारको बैठकमा जानकारी गराए । उनले मुलुकभरका १ हजार ५३ जना मध्येबाट ७५ जना शुद्ध स्रोतव्यक्ति बाहेकलाई काज फिर्ता गरि माध्यमिक तहको शिक्षकमा समायोजन गर्ने तयारी गरिएको जानकारी दिए ।

विद्यालय शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहमा गईसकेकाले सरकारले स्रोत व्यक्तिहरुको काज फिर्ता गरि शुद्ध स्रोत व्यक्ति ७५ जनालाई अस्थायी शिक्षक सरह सुविधा उपलब्ध गराउने गरि मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगेको उनले बताए ।

काज फिर्ता बाहेक अस्थायी शिक्षकको रुपमा रहने स्रोत व्यक्तिलाई स्थानीय सरकारले आवश्यकता अनुसार निर्णय गर्न सक्ने गरि प्रस्ताव तयार पारिएको छ ।

आफ्नो मन्त्रालयसँग सम्बन्धित रहेर राष्ट्रियसभा सदस्यहरुले बैठकमा उठाएको जिज्ञासाको जवाफ दिँदैं मन्त्री पोखरेलले राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनलाई प्रक्रियागत ढंगले सार्वजनिक गरिने स्पष्ट पारे ।

बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका राष्ट्रियसभा सदस्यहरुले राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गर्दै त्यसबारे सदनमा छलफल चलाउन माग गरेका थिए ।

मन्त्री पोखरेलले राष्ट्रिय शिक्षा नीति सम्बधी राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनलाई सरकारको तर्फबाट स्वीकृत गरि कार्यान्वय गर्न मन्त्रालयमा प्राप्त भएपछि मात्रै सार्वजनिक गरिने बताए ।

प्राविधिक शिक्षा व्यवसायीक तालिमका लागि विद्यमान ऐन र नीति अनुसार कार्यक्रम विकास गरि कार्यान्वयन भईरहेको जानकारी दिए । सोही अनुसार मुलुकभर ४५ वटा प्राविधिक तथा बहुप्राविधिक शिक्षालय, ५ वटा साझेदारीका शिक्षालय र ४ सय ८१ वटा सामुदायिक विद्यालयमा प्राविधिक शिक्षा कार्यक्रम संचालनमा रहेको जानकारी दिए ।

४ सय ५७ वटा स्थानीय तहमा प्राविधिक शिक्षालयहरु पुर्याईएको र यही बर्ष १ सय ५० वटा थप्ने कार्यक्रम अनुरुप विद्यालय छनौटको काम भईरहेको भन्दै उनले यसै वर्ष प्राविधिक शिक्षालयलाई ६ सय बढी पुर्याईने दाबी गरे । उनले आगामी वर्षमा भने सबै स्थानीय तह ७ सय ५३ वटै प्राविधिक शिक्षालय बनाईने विश्वास व्यक्त गरे ।

प्राविधिक शिक्षालयमा पठाउने जनशक्तिको कमि भएकाले विश्वविद्यालयको साझेदारीमा जनशक्ति उत्पादन गर्ने कार्यक्रम पनि भईरहेको बताउ । प्रतिवेदनका आधारमा राष्ट्रिय शिक्षा नीति बनाउने प्रक्रिया अघि बढीरहेको बताए । बैठकले राष्ट्रियसभा नियमावली २०७५ संशोधन मस्यौदा समितिको समय थप गरेको छ ।