काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अर्को वर्षदेखि मुलुक उज्यालोमय हुने दावी गरेका छन् । अर्को वर्षदेखि मुलुकभरको अन्धकार हटाएर अघि बढ्ने सरकारको लक्ष्य रहेको दाबी गरेका हुन् । जनताको जलविद्युत आयोजना कार्यक्रमको शुभारम्भ गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले अर्को वर्षदेखि स्वदेशमै उत्पादन भएका विद्युत आयोजनाबाट नै मुलुक उज्यालो हुने बताए । उनले भने यो वर्ष त म भन्न सक्दिँन्, अर्को वर्षदेखि मुलुक अध्यारो हुन दिन्नौं ।
सरकार समृद्धिको यात्रामा अघि बढिरहेको भन्दै प्रधानमन्त्रीले अब एक, दुई, तिन तथा एक सय दुई सय मात्र होईना हजारौं तलाका घर बन्ने दाबी गरे । एक यात्राको गतिमा अघि बढिरहँदा पनि केही बुद्धिजिवी तथा विद्धानहरुले कुरा काटेको देखेर अचम्म लागेको उनको तर्क छ । तिन तासेले तास फिटेको भन्दा बौद्धिक व्यक्तिले कुरा फिटेको सुन्दा अचम्म लाग्ने गरेको प्रधानमन्त्री अोलीको भनाई छ ।
‘तिन तासेले तास फिटेको भन्दा बौद्धिक भनिएका व्यक्तिहरुले कुरा फिटेको सुन्दा अचम्म लागेर आउँछ । उनीहरु कहिल्यै सकारात्मक हुन सकेनन् । देश दु्रत गतिमा अघि बढिरहेको देख्न नसक्ने बौद्धिक व्यक्तिहरुलाई मैले के भन्ने’ प्रधानमन्त्रीले भने ।
एउटा फरक प्रशंग निकाल्दैं प्रधानमन्त्री ओलीले अहिले ९० रुपैयाँमा त सुनलाई छुन मात्र पाईने बताए । ‘आफुले ९० रुपैयाँमा एक तोला सुन किनेको बताउँदैं अहिले त ९० रुपैयाँमा छुन मात्र पाईने बताएका हुन् । उनले भने । कुनै बेला मैले ९० रुपैयाँमा एक तोला सुन किनेको थिए । अहिले ९० रुपैयाँ त सुन किन्न के छुन मात्र पाईन्छ ‘ उनले भने ।
जनतालाई जलविद्युत आयोजनासँग जोड्न ‘नेपालको पानी जनताको लगानी, हरेक नेपाली विद्युतको सेयरधनी’ नारा दिएर ‘जनताको जलविद्युत आयोजना कार्यक्रम’ ल्याईएको हो ।
जनताको लगानीमा निर्माण गर्न सातवटै प्रदेशबाट १९ वटा आयोजना छनोट गरिएको छ। ३ हजार ४ सय ७९ मेगावाटका आयोजनाको प्रतिमेगावाट लागत २० करोड रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ ।
हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड (एचआइडिसिएल) ले तयार गरेको अवधारणापत्रमा ती आयोजनामा ६ खर्ब ९५ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ लगानी आवश्यक पर्ने उल्लेख छ ।
यस्ता आयोजनामा ७० प्रतिशत ऋण (४ खर्ब ८७ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ) र ३० प्रतिशत स्वपुँजी (२ खर्ब ८ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ) लगानी गर्ने प्रक्षेपण छ । उक्त अनुपातमा लगानी गर्दा सर्वसाधारणबाट स्वपुँजीको ४९ प्रतिशत (१ खर्ब २ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ) र संस्थापक सरकारी निकायबाट ५१ प्रतिशत (१ खर्ब ६ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ) उठाउने योजना छ ।
७ वर्ष आयोजना निर्माणको अवधि तोकेर तयार गरिएको अवधारणापत्रमा ९ सरकारी निकायबाट ऋण जुटाउने प्रस्ताव गरिएको छ । कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, एचआइडिसिएल, नेपाल टेलिकम, राष्ट्रिय बिमा संस्थान, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, शसस्त्र प्रहरी र सरकारबाट ऋण उठाउने योजना छ ।
प्रतिक्रिया