लेखविचार

ध्वस्त संरचनाको पुनर्निर्माण कहिले ?

(ज्ञानमणि नेपाल कालोटोपी)

०५२ साल फागुन १ गतेदेखि नेपालमा तत्कालिन नेकपा माओवादीले जनयुद्ध शुरु गर्यो । त्यस यता राज्य र गैह्रराज्य दुवै पक्षबाट मानव अधिकारको धेरै उलंघनहरु भए । यो समयमा देशको कुनै पनि विकास निर्माणका कामले खासै गति लिन सकेनन् । दिन दिनै नागरिक कुनै न कुनै बाहानामा मारिने क्रमले निरन्तरता पायो ।

०६३ मंशिर ५ गते तत्कालिन विद्रोही माओवादी र सरकारबीच विस्तृत शान्ती सम्झौता हुनु भन्दा अघिसम्मको करिव १० वर्षे अवधिमा १७ हजार निर्दोष नागरिकको ज्यान गयो । हजारौं घाइते र अपाङ्ग बन्न पुगे भने हजारौं अहिलेसम्म बेपत्ता छन् । बिहान घरबाट निस्किएको मान्छे बेलुका घर फर्कन्छ कि फर्कदैन भन्ने त्रास सम्मको अवस्थाको सामना गर्न नागरिक बाध्य भए । यस्तो जर्जर परिस्थितीमा देश विकासको त कुरै छोडौं, कुनै पनि क्षेत्रले अगाडि बढ्ने मौका पाएन । नागरिक पनि निराश बनिरहे भने यहाँको युद्धग्रस्त अवस्था देख्दा र सुन्दा विश्व जगत नै आश्चर्य चकित बनेका थिए । कतिपय देशले त नेपाल आउने आफ्ना नागरिकहरुलाई नजान अनुरोध पनि गरे ।

यो अवधिमा नागरिक हत्याको श्रृखंलासँगै भौतिक संरचनाहरुको पनि निकै क्षति भयो । दुवै तर्फबाट गरि कुल १४ हजार ५४५ वटा भौतिक संरचनाहरुको ध्वस्त भएको तथ्याङक छ । ध्वस्त भएका त्यस्ता संरचना मध्ये पुल, जलविद्युत, मठ मन्दिर, प्रहरीचौकी, गाविस कार्यालय, जिविस कार्यालय, हुलाक कार्यालय, विद्यालय र शालिकहरु लगायतका थिए । यी संरचनाहरुको पुनर्निर्माण गर्नका लागि तत्कालिन अवस्थामा (०६३ मंसिर ५) करिव ५० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको थियो । सरकार र तत्कालिन द्वन्द्वरत नेकपा माओवादीबीच जनयुद्धको समय अवधिभर भएका क्षति (मानवीय र भौतिक) को सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गरि संकलन गरिने र सोही अनुसार पुर्ननिर्माण र क्षतीपूर्ति दिइने भन्ने कुरा सम्झौता भएको थियो । सम्झौता भएको पनि १२ वर्ष पुरा भइसक्यो । न उक्त आयोगले राम्ररी काम गर्न सक्यो न त पुर्ननिर्माणका काम नै । अहिलेसम्म करिव ३० प्रतिशत मात्र संरचनाहरुको पुर्ननिर्माण सकिएको छ ।

शान्ती तथा पुर्ननिर्माण मन्त्रालयले दिएको जानकारी अनुसार क्षति भएका १४ हजार ५४५ संरचना मध्ये अहिले सम्म ४ हजार १८८ संरचनामा मात्र पुर्ननिर्माणको काम गरिएको छ । जसका लागि १३ अर्ब ४२ करोड खर्च भएको थियो । बाँकी संरचना निर्माणका लागि अरु ३८ अर्ब रुपैयाँ भन्दा धेरै खर्च आवश्यक हुने भएपनि रकम अभावले थप काम अगाडि बढाउन सकिएको छैन ।

विस्तृत शान्ती सम्झौता भएको मिती ०६३ मंशिर ५ पछि जनयुद्ध र भौतिक संरचनाको क्षती त रोकियो । त्यसपछि देशमा २ वटा संविधानसभाको निर्वाचन पनि भए । सो निर्वाचन र संविधान निर्माणकै लागि मात्र १ खर्ब भन्दा धेरैको खर्च भयो । गतवर्ष स्थानीय र केन्द्रका चुनाव भइसकेका छन् । यसमा पनि राज्यको ठूलो रकम खर्च भइसकेको छ । तत्कालिन अवस्थामा जनयुद्धमा प्रत्यक्षरुपमा होमिएको नेकपा माओवादी नेतृत्वमा ३ वटा सरकार पनि बने । जनयुद्धका कमाण्डर प्रचण्ड २ पटक र अर्का नेता बाबुराम भट्टराई एकपटक प्रधानमन्त्री बने । तर पनि उनीहरुले जनयुद्धको अवधिमा क्षति भएका संरचनाहरुको पुनर्निर्माणका लागि कति पनि सोचेनन् । न अन्य सरकारले नै यस कामलाई प्राथमिकतामा राख्न सके । बरु आफ्नै मात्र स्वार्थको राजनितीमै उनीहरु अहिलेसम्म पनि अलमल गरिरहेका छन् ।

सहज अवस्था हुँदा त यसको पुर्ननिर्माणतिर ध्यान पु¥याइएन भने अहिले त देश भूकम्पले ध्वस्त भएको अवस्था छ । ०७२ बैशाख १२ को भूकम्प र त्यसपछिका सयौं पराकम्पहरुले देशको १० खर्ब भन्दा वढीको क्षति पुगेको छ । ९ हजार मानिसहरुको ज्यान लिएको भूकम्पले ध्वस्त बनाएका संरचनाहरुको पुर्ननिर्माणका लागि मात्र अरु १० खर्ब नै खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको छ । देशको आर्थिक अवस्थाले नपुगेर विदेशीदाताहरु गुहारिरहेको सरकारले अहिले द्वन्द्वकालिन क्षतीका संरचना निर्माणको कामलाई पुरै पाखा लगाएको छ । जसले गर्दा त्यतिबेला पुर्ननिर्माणमा सहयोग गर्छौं भनेर प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका विदेशीदाताहरुले अहिले हात झिक्न थालेका छन् । नर्वे, स्विजरल्याण्ड, जर्मनी, डेनमार्क लगायतका दाताहरु पुर्ननिर्माणबाट अलग भएपछि अब युरोपियन युनियन, यूएसएड र सरकारी स्रोतबाटै मात्र त्यतिबेलाका ध्वस्त संरचनाको पुर्ननिर्माण गरिनु पर्ने भएको छ ।

त्यतिबेला क्षति भएका संरचना मध्ये प्रहरीचौकी र यससँग सम्बन्धित संरचनाहरु धेरै थिए । प्रहरीतर्फ मात्र ७६८ भवनहरुको क्षती भएको थियो । जसको निर्माणका लागि तत्कालिन अवस्थामै १० अर्ब लाग्ने अनुमान गरिएको भएपनि अहिले सम्म आइपुग्दा ३२७ वटाका लागि मात्र वजेट विनियोजन गरिएको छ । ३ अर्ब २५ करोड खर्च भई २९२ वटा प्रहरी संरचनाहरुको निर्माण सकिएको छ । बाँकी भवन निर्माणकै लागि थप १० अर्ब नै लाग्न सक्ने देखिए पनि वजेट छैन ।

शुरुमा जनयुद्धकालमा क्षति भएका भौतिक संरचनाहरु ५ हजार ५६० वटा मात्र भएको भनिएको थियो । तर पछि उक्त संख्या झण्डै तेब्बरको हाराहारीमा रहेको देखाइएको छ । धेरै योजना भएकाले काम गर्न कठिनाई भइरहेकै बेलामा बजेट पनि अपुग भएपछि ती संरचनाहरुको निर्माण अहिले अन्योलमा छ । यसवर्ष ६ अर्ब बजेट माग गरिएको भएपनि डेढ अर्ब मात्र विनियोजन गरिएको छ । यसले थप समस्या पर्ने देखिएको छ । यसका लागि पर्याप्त वजेट बिनियोजन गरि निती बनाएरै काम गर्नु पर्ने टड्कारो आवश्यकता देखिएको सम्बद्ध अधिकारीहरु बताउँछन् ।

हुन त भूकम्पको क्षति र बजेट अभाव मात्र ध्वस्त संरचनाको पुर्ननिर्माणको ढिलाईका कारण भने होइनन् । यसमा अस्थिर राजनीतिक अवस्थाले पनि अन्योलता थपेको छ । यहीबीचमा मात्र १० वटा त सरकार मात्र फेरिए । एउटाले ल्याएका कार्यक्रम अर्कोले रोक्ने परिपाटी नै बस्यो । कहिले चुनाव, कहिले संविधान जारी, कहिले भूकम्प त कहिले भारतीय नाकाबन्दी जस्ता ठूला समस्याहरु र घट्नाक्रमहरु यही समयमै देखिए । जसले पनि पुर्ननिर्माणका काम समयमा गर्न नसकिएको हो । अब त सरकारलाई भूकम्पको पुर्ननिर्माणको पनि बाहाना थपिएको छ । यद्यपी बहुमतीय सरकार बनेकाले अब गरौं भने सरकारले ती क्षति भएका संरचना निर्माण गर्न सक्ने अवस्था त छ तर आन्तरिक विवादमै अल्झिने हो भने अब पुरानो अवस्था फर्केला वा यस्तै रहला यसै भन्न सकिने अवस्था छैन ।

यी विविध समस्याहरुलाई समाधान गर्नुपर्ने अवस्थामा सरकार यो र त्यो थप बाहानाहरु देखाइरहेको छ । त्यसैले अन्योल बनिरहेको जनयुद्धका भौतिक संरचनाहरुलाई निर्माण गर्न अब भने कति पनि ढिला गर्नु हुँदैन । तर यससँग सम्बद्ध सरोकारवालाहरु अझै मौन छन् । उनीहरु विदेशीहरुले दिएका सहयोग पनि सदुपयोग गर्न सकिरहेका छैनन् । सरकारले यतातिर पनि ध्यान पु¥याउनु जरुरी छ ।

भूकम्पपछिको पुर्ननिर्माण र जनयुद्धको पुर्ननिर्माणलाई पनि सँगसँगै अगाडि लैजाने हो भने पनि अबको केही वर्षमा यी संरचनाको निर्माण सकिने छ । चुनौतीलाई सामना गरि यसतर्फ सरकारले चासो दिनु पर्ने नागरिकको मत रहेको छ ।

SKIP THIS