काठमाडौं । सार्वजनिक लेखा समितिले वाईडवडी विमान खरिद अनियमिततामा मुख्य दोषी रहेको भन्दै नेपाल वायुसेवा निगमका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारलाई हदैसम्मको कारवाही गर्न सरकार र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिएको छ ।

समितिले तत्कालिन पर्यटन सचिव हालका गृह सचिव प्रेम कुमार राईलाई सफाई दिएको छ । यसअघि समिति अन्र्तगतको उपसमितिले विमान खरिद प्रक्रियाको सुरुवात राईबाट भएको भन्दै कारवाहीको सिफारिस गरेको थियो ।

प्रतिवदेनमाथिको छलफलको क्रममा राई संलग्न भएको भनिएको नेपाल वायुसेवा निगमबाट प्राप्त जानकारी नै गलत भेटिएपछि समितिले सचिव राईलाई कारवाहीको सिफारिस गर्नुपर्ने नदेखिएको भन्दै सफाई दिएको हो ।

समितिले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका हालका सचिव कृष्ण प्रसाद देवकोटालाई विमान खरिद नियम संगत नभएको देखिएको अवस्थामा पनि अन्तिम किस्ता भुक्तानी गरेको भन्दै निलम्बन गरि अख्तियारको दुरुपयोग र भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धमा थप छानविन गरि हदैसम्मको सजाय गर्न नेपाल सरकार र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिएको छ । त्यसैगरी तत्कालिन पर्यटन सचिव शंकर प्रसाद अधिकारीलाई पनि हदै सम्मको दण्ड सँजायको निर्देशन दिईएको छ ।

मन्त्रीहरुको सवालमा भने समितिले अलि लचिलो हुदै नैतिक जिम्मेवारी र कानुनसम्मत कारवाहीको निर्देशन गरेको छ । वेरुजु फस्यौैट गर्ने मुख्य जिम्मा लेखा उत्तरदायी अधिकृतको हुने भएकाले समितिले वहालवाला पर्यटन मन्त्री रविन्द्र अधिकारी, पुर्व पर्यटनमन्त्रीहरु जीवन बहादुर शाही र जितेन्द्र नारायण देवलाई समान रुपमा नैतिक जिम्मेवारी लिदै कानुनी कारवाहीको निर्देशन दिएको हो ।

यसअघि छलफलको क्रममा समितिले मन्त्रीहरुको सवालमा नैतिक जिम्मेवारी मात्रै लिनुपर्ने उल्लेख गरेपछि समिति सदस्यहरुले कानुन सम्मत कारवाही थप्नुपर्ने माग गरेका थिए ।

समिति सदस्य अमनलाल मोदीले भ्रष्टाचार अन्त्य गरि सुशासन कायम गर्ने सवालमा समितिले ठोस निर्णय लिनैपर्ने भन्दै वाईड वडी खरिद प्रक्रियामा मन्त्रीहरु जीवन बहादुर शाही, जितेन्द्र नारायण देव र रविन्द्र अधिकारीलाई पनि अनियमिततामा संलग्न देखिएकाले कानुनी कारवाही गरिनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।

समिति सदस्य प्रदिप यादवले मन्त्रीलाई नैतिक जिम्मेवारी र कर्मचारीलाई कारवाहीको सिफारिस गर्दा साना माछालाई जाक्ने र ठुलालाई बचाउने काम भएको भन्दै मन्त्रीलाई पनि कानुनसम्मत कारवाही लेख्न माग गरे । उनले त्यसो नभए आफुले फरक मत राख्ने चेतावनी दिएका थिए ।

समिति सदस्य चन्दा चौधरीले मन्त्रीलाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनुपर्ने माग गरे । समिति सदस्य तेजुलाल चौधरीले कानूनी राज्य हो भने संलग्न सबैलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने तर्क गरे ।