काठमाडौँ

स्थानीय तहबाट शैक्षिक कार्यक्रमका प्रगति विवरण तयार नहुँदा कम्तीमा पाँच अर्ब रुपैयाँको वैदेशिक सहायता रोकिएको छ । ससर्त अनुदानमा सञ्चालित विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम (एसएसडिपी) को प्रगति विवरण स्थानीय तहले केन्द्रमा नपठाउँदा सहायता रोकिएको हो । संघीयता कार्यान्वयनसँगै शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहमा गएको छ ।

काम सकेपछि मात्रै दाताहरूसँग भुक्तानी लिने गरी सम्झौता भएकोमा प्रगति विवरण नै नआएपछि दाताहरूले रकम उपलब्ध नगराउने चेतावनी दिएका छन् । केही दातृ निकायले गत डिसेम्बरमा दिइसक्नु पर्ने शोधभर्ना बापतको करिब ६ अर्ब रोकेको शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता वैकुण्ठ अर्यालले बताए । स्थानीय तहबाट आर्थिक वर्ष ०७४/७५ र ०७५/७६ को प्रगति विवरण अहिलेसम्म आएको छैन ।

विद्यालय शिक्षाको समग्र गुणस्तर सुधार्ने योजनासहित शिक्षा मन्त्रालयले २०१६/१७ देखि एसएसडिपी कार्यक्रम सुरु गरेको हो । पाँचवर्षे कार्यक्रमका लागि सरकारले झन्डै साढे ६ खर्ब लाग्ने अनुमान गरेकोमा ५० अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक दाताबाट प्रतिबद्धता लिएको थियो । ‘बास्केट फन्ड’ मा वार्षिक १४ अर्बको हाराहारी दिने दाताको प्रतिबद्धता छ ।
नयाँ पत्रिकाबाट