संसदले कर्मचारी समायोजन अध्यादेश २०७५ पारित गरेको छ ।

मंगलबार बसेको संसदको बैठकमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले  अध्यादेश पेश गरेका थिए।  अध्यादेशको विपक्षमा नेपाली कांग्रेस र सांसद प्रेम सुवालले मत दिए पनि बहुमतले पारित भएको हो ।

कर्मचारीलाई स्थानीय तह र प्रदेशमा पठाउन कर्मचारी समायोजन अध्यादेश ल्याएको हो । कांग्रेस सांसद गगन थापाले दर्ता गरेको अध्यादेश अस्वीकृत गरियोस् भन्ने सूचना बहुमतले अस्वीकृत भएको छ ।

अध्यादेशको कर्मचारीहरुले चर्को बिरोध गर्दै आएका छन्।