२० अर्ब खर्चंदा पनि लडाकुको समस्या उस्तै

२० अर्ब खर्चंदा पनि लडाकुको समस्या उस्तै


काठमाडौं

तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादीसँग आवद्ध हतियारधारी लडाकु व्यवस्थापनमा सरकारले अर्बौं खर्च गरे पनि अहिले त्यही समस्या बल्झिएको छ ।

करिब ४ हजार ८ जना बालसैन्य व्यवस्थापन समस्या शान्तिप्रक्रियाले पूर्णता पाएको ७ वर्षपछि अहिले दोहोरिएको हो । शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिँदै सेना समायोजन र शान्ति मिसन फिर्ता गरिएको ७ वर्षपछि फेरी तत्कालीन बालसैन्य समस्यामा सरकार फसेको हो । लडाकु शिविरबाट बालसैन्यलाई बाहिर पठाउँदा घर खर्चबापत जनही २२ हजार रुपैयाँ दिइएको थियो ।

सेना समायोजन विशेष समिति सचिवालयका तत्कालीन संयोजक एवं नेपाली सेनाका पूर्वरथी वालानन्द शर्मा बालसैन्य समस्या समाधान नहुनुको मूल कारण तत्कालीन नेकपा माओवादीका शीर्ष नेता नै भएको बताउँछन् । बालसैन्यको भविष्य अन्योल बन्नुको दोष पनि माओवादी नै भएको शर्माको भनाइ छ ।

पुनःस्थापना, संक्रमणकालीन न्याय, लडाकु रेखदेख तथा समायोजन लगायत शीर्षकमा सरकारबाट २०६३ देखि ०७० सम्म ५८ अर्ब ८७ करोड ९९ लाख रुपैयाँ निकासा भएको थियो । त्यसमा लडाकूको तलब/भत्ता, शिविर व्यवस्थापन तथा प्रशासनिक खर्चमा मात्रै करिब २० अर्ब रुपैयाँ सकिएको थियो ।

केही दिनयता तत्कालीन सेना समायोजनमा अयोग्य ठहरिएका केही पूर्वलडाकु आर्थिक सहायताको माग राख्दै आन्दोलन र अनसनमा छन् । जनआन्दोलनपछिको शान्तिप्रक्रियाका लागि ६५ अर्ब भन्दा बढी रकम खर्च भएकोमा लडाकु समायोजन, स्वेच्छिक अवकासलगायतमा मात्रै करिव २० सकिएको सरकारी अभिलेखमा देखिन्छ ।
कारोबारबाट

Logo