काठमाडौं
प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिले आगामी वैशाखभित्र प्रदेश र स्थानीय तहको उपनिर्वाचनको मिति तोक्न निर्वाचन आयोग र सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

समितिको बुधबार बसेको बैठकमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधिप्रसाद यादवसँग प्रदेश र स्थानीयतहको रिक्त पदमा उपनिर्वाचनको विषयमा छलफल भएको थियो । निर्वाचन आयोगले आवश्यक कानुन नभएसम्म उपनिर्वाचन गर्न कठिनाइ रहेको बताएको छ ।

कानुनमा स्थानीय तहको उपनिर्वाचन घोषणा गर्ने अधिकार सरकारलाई छ तर प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको उपनिर्वाचन घोषणा गर्ने अधिकार आयोगलाई छ । तर स्थानीय तहका वडाध्यक्ष र सदस्यको उपनिर्वाचन सम्बन्धी कुनै कानुनी व्यवस्था नरहेकाले त्यसलाई मिलाउनुपर्ने प्रमुख निर्वाचन आयुक्त यादवको भनाइ छ । उनले कानुनमा स्थानीयतहको उपनिर्वाचन घोषणा गर्ने अधिकार सरकारको भएकाले उसले नै मिति घोषणा गर्नुपर्ने बताए ।

उनले कानुन संशोधन गरेर वडाध्यक्ष र सदस्यको उपनिर्वाचनको व्यवस्था राख्न समेत आग्रह गरे । ‘कानुनमा भएका समस्या सुल्झाउन गृह मन्त्रालयलाई गत साउन १५ गते निर्वाचन आयोगले पत्र पठाए पनि त्यस सम्बन्धी कुनै काम भएको छैन,’ उनले भने, ‘अहिलेसम्म प्रदेश र स्थानीय तहमा भ्रष्टाचारीको आरोपमा पक्राउ परेको, मृत्यु भएको, दलित महिला उम्मेदवारी नपरेको र गाउँभित्र कुनै उम्मेदवारी नपरेको तथा जिल्ला समन्वय समितिमा गएका कारण पद रिक्त रहेको अवस्था छ ।’ त्यसलाई मिलाउन स्पष्ट कानुनी व्यवस्था हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
नागरिकबाट