(रामजी बलामी)

गत जेठ १६ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एक कार्यक्रममार्फत मन्त्रिपरिषद्लाई ‘पेपरलेस’ बनाउने उद्घोष गरे । प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसबेला ल्यापटप नजान्ने मन्त्रीहरुलाई ६ महिनाभित्र ल्यापटप नसिके बिदा दिने चेतावनी समेत दिए ।

नभन्दै गत साउन १० गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठक ‘पेपरलेस’ बन्यो । बैठकमा सहभागि सबै मन्त्रीहरुका अगाडि म्याकबुक देखियो । सोही फोटो आफ्नो फेसबुकमा शेयर गर्दै प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार बिष्णु रिमालले लेखे, ‘मन्त्रिपरिषद् बैठक आजबाट कागजविहिन हुँदै ।’

यो फोटो सार्वजनिक हुनेबित्तिकै धेरैले ‘अब चाँही केही होला कि’ भन्ने अड्काल गरेका थिए । सरकारले मन्त्रीहरुलाई ‘म्याकबुक’ वितरण गरेको पनि ४ महिना नाघिसकेको छ । यो अवधिमा म्याकबुकको योगदान के कति रह्यो भन्ने कुरा स्वय मन्त्रीहरुलाई बाहेक अरुलाई थाहा छैन ।  तर मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको वेबसाइट भिजिट गर्दा भने कार्यसंचालन प्रभावकारी नभएसम्म स्रोतसाधन मात्रै जोहो गरेर केही नहुने रहेछ भन्ने कुरा पुष्टि हुन्छ ।

मन्त्रिपरिषद् निर्णय सञ्चारमन्त्रीको वेबसाइटमा

गत कार्तिक २६ गते करिव ४ घण्टा मन्त्रिपरिषद्को बैठक बस्यो । बैठकको निर्णय कुरेर बसेका पत्रकारहरु त्यतिबेला जिल्ल परे जब प्रवक्ता एवं सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले निर्णयहरु सार्वजनिक नगर्ने जानकारी दिए । भलै सरकारले सार्वजनिक नगरेका निर्णयहरु धमाधम लिक भए । नियमित परम्परा तोडिएपछि सरकारले सूचना लुकाएको भन्दै चौतर्फी आलोचना भयो । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसदेखि सर्वसाधारण सबैको आलोचनाको सिकार बने सरकार ।

विरोध चर्कंदै गएपछि सञ्चारमन्त्री बास्कोटाले बैठकका निर्णयहरु बिशेष व्यवस्थासहित सार्वजनिक गर्ने अभिव्यक्ती दिए । त्यसको केही सातादेखि सरकारले हरेक साता बिहिबार पत्रकार सम्मेलन गरी मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरु सार्वजनिक गर्दै आएको छ । उक्त पत्रकार सम्मेलनको सञ्चारमन्त्री बास्कोटाको फेसबुक पेजबाट समेत लाइभ प्रशारण हुँदै आएको छ ।

पत्रकार सम्मेलन सकिए लगतै सञ्चारमन्त्री बास्कोटाको वेबसाइटमा पनि निर्णयहरु सार्वजनिक गर्ने गरिएको छ । अहिलेसम्म बास्कोटाको वेबसाइटमा ५ पटक बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरु सार्वजनिक गरिएको छ । उक्त वेबसाइटमा मंसिर ६ गतेपछिका निर्णयहरु अपडेट छन् ।

यसका साथै मन्त्री वास्कोटाको वेबसाइट एकदमै ‘नन प्रोफेशनल’ देखिन्छ । ‘एपहरु डटकम’ नामक कम्पनीले बनाएको उक्त वेबसाइटमा राखिएका मेनुहरु नै एक्टिभ छैन । कतिपय मेनुमा क्लिक समेत हुदैन । आगामी कार्यक्रमहरु भनेर अपडेट गरिएका ‘संसदीय दलको बैठक’ मा क्लिक गर्दा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा पुगिन्छ । अनौठो त के छ भने मन्त्री बास्कोटाको जीवनी समेत पूरा लेखिएको छ । जम्माजम्मी २९ शब्दको जीवनी रहेको वेबसाइटमा लेखिएको छ, ‘काभ्रेको डेडिथुम्का माविबाट एसएलसी दिएका गोकुलले आरआर कलेज काठमाडौंमा आइए पढ्नु भएको हो । विद्यालयमा पढ्दा २०३७ सालदेखि नै राजनीतिमा लागेका बास्कोटा २०७० सालको चुनावमा पनि उम्मेदवार बन्नु भएको थियो ।’ ठेट शब्दमा भन्ने हो भने यो वेबसाइट कामचलाउ ब्लग जस्तै देखिन्छ । यो साइट सुरक्षाका दृष्टिकोणले पनि निकै कम्जोर देखिएको छ।

मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको वेबसाइट सुनसान

सरकारी प्रवक्ताको वेबसाइटमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयहरु सार्वजनिक हुनु गलत होईन । तर भई दियो के भने मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको वेबसाइटमा निर्णयहरु सार्वजनिक नै नगरि प्रवक्ताको वेबसाइटमा मात्रै सार्वजनिक गरिएको छ । त्यसकारण पनि यसलाई अर्थपूर्णरुपमा हेरिएको हो।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को वेबसाइट नै सरकारको आधिकारिक वेबसाइट हो । त्यसकारण विगतदेखि नै मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरु यही वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक हुँदै आएको थियो । तर अहिले उक्त वेबसाइटमा गत असोज २१ गते यता बसेको कुनै पनि मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरु अपडेट गरिएको छैन ।

जसले गर्दा मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरु खोज्दै वेबसाइटमा पुग्नेहरुको समय त्यसै खेर गईरहेको छ । वेबसाइटमा न मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरु सार्वजनिक नहुने सूचना छ न त प्रवक्ताको वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्ने जानकारी नै छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को वेबसाइटमार्फत मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरु, मन्त्रिपरिषद् समितिका निर्णयहरु र सचिव बैठकका निर्णयहरु सार्वजनिक हुँदै आएको थियो । तर भदौ ४ गते यता मन्त्रिपरिषद् समितिको कुनै पनि निर्णयहरु सार्वजनिक गरिएको छैन । सचिव बैठकका निर्णयहरु भने मंसिर १७ गतेसम्मको निर्णयहरु अपडेट गरिएको छ । यो वेबसाइटमा हेल्लो सरकार सम्बन्धी अटोमेटिक ट्विटबाहेक मंसिर २४ गते यता कुनै पनि गतिविधि अपडेट गरिएको छैन ।

४ मन्त्रीले अझै बुझाएनन् सम्पत्ती विवरण

मन्त्री पद सम्हालेको ६ महिना वित्दा पनि ४ जना मन्त्रीले अझै सम्पत्ती विवरण बुझाएका छैनन् । सम्पत्ती विवरण नबुझाउनेमा एक जना उपप्रधानमन्त्री समेत रहेका छन् ।

उपप्रधानमन्त्री समेत रहेका जनसंख्या तथा स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवले समेत सम्पत्ती विवरण बुझाएका छैनन् । संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष समेत रहेका यादवले गत जेठ १८ गते मन्त्रीको पद सम्हालेका थिए । सोही दिन सहरी विकासमन्त्री बनेका मोहम्मद इस्तियाक राईले पनि सम्पत्ती विवरण बुझाएका छैनन् । राई पनि फोरमबाट नै मन्त्रीमण्डलमा सहभागि भएका हुन् । त्यस्तै गत साउन १८ गते स्वास्थ्य राज्यमन्त्री बनेका सुरेन्द्रकुमार यादवले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् । फोरमबाट सहभागि मन्त्रीहरु मात्रै होईन सत्ताधारी पार्टी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) बाट मन्त्रीमण्डलमा सहभागि मन्त्रीले समेत सम्पत्ती विवरण बुझाएका छैनन् । गत साउन १८ गते मन्त्री कानुन मन्त्रीको शपथ ग्रहण गरेका भानुभक्त ढकालले पनि सम्पत्ती नबुझाएको प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले जनाएको छ ।

बिलहरु सार्वजनिक हुन छोड्यो

गुगलमा ‘भुक्तानी सार्वजनिकिकरण’ भनेर सर्च गर्दा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको वेबसाइट शुरुमै देखाउँछ । तर विडम्वना यो वेबसाइटमा भुक्तानीका लागि प्राप्त बिलहरुको सार्वजनिकरण हुन छाडेको धेरै भईसकेको छ । यस अन्तर्गत विभिन्न ३८ कार्यालयको बिलहरु सार्वजनिक हुने गर्दथ्यो । यहाँ अपडेट भएको सामाग्री ७२ घण्टासम्म यथावत रहने सूचना पनि जारी गरिएको छ ।

तर अहिले भने बिल सार्वजनिक गर्ने परम्परा नै तोडिएको मन्त्रीपरिषद् कार्यालयका एक कर्मचारी बताउँछन् । आर्थिक पारदर्शीतालाई ध्यानमा राखी ल्याएको यो सेवा बन्द हुनुले प्रधानमन्त्री ओलीको ‘पारदर्शी अभियान’माथि नै दाग लाग्न थालेको कतिपयको बुझाई छ ।