काठमाडौँ

नेतृत्वको आर्थिक अनियमितताका कारण धराशयी बनेको साझा प्रकाशनलाई सरकारले फेरि अनुदान दिने भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले साझालाई साँढे आठ करोड रुपैयाँ अनुदान दिन लागेको हो । अर्थ मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयबीच मंसिर ४ गते उक्त रकम उपलब्ध गराउने सम्झौता भएको साझा प्रकाशन सञ्चालक समितिका एक सदस्यले जानकारी दिए । त्यो रकम अवकाश प्राप्त कर्मचारीलाई उपदान दिने प्रयोजनका निमित्त उपलब्ध गराउन लागिएको हो ।

विगत केही वर्षदेखि अध्यक्ष तथा महाप्रबन्धकको अनियमितताका कारण संस्थाका दैनिक गतिविधि ठप्प छन् भने लामो समयदेखि कर्मचारीले तलब पाउन सकेका छैनन् । साझाका एक सय २८ अवकाशप्राप्त कर्मचारीले साउन १ गतेदेखि उपदान लगायत आफूले पाउनुपर्ने सेवा सुविधा माग गर्दै महाप्रबन्धक डोलिन्द्रप्रसाद शर्माविरुद्ध आन्दोलन गर्दै आएका छन् । उनीहरूको तलब पनि बाँकी छ । उनीहरूलाई तलब तथा उपदानबापत करिब १८ करोड रुपैयाँ दिन बाँकी रहेको साझा प्रकाशनका कर्मचारी बताउँछन् ।

साझालाई अनुदान दिन लागिएको यो पहिलोपटक भने होइन । २०७३ मंसिरमा तत्कालीन पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले १० करोड अनुदानसहित ३० करोड दिएको थियो । त्यतिबेला साझाले सरकारसँग ४० करोड रुपैयाँ आर्थिक सहयोग मागेको थियो ।

सरकारले पटकपटक आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउँदै आए पनि एक सय पाँच वर्ष पुरानो सरकारी स्वामित्वको यो संस्थामा व्यापक भ्रष्टाचार हुँदै आएको छ । महालेखा परीक्षकको पछिल्लो प्रतिवेदनमा साझामा आर्थिक अनियमितता भएको उल्लेख छ ।
नागरिकबाट