काठमाडौँ

तीन वर्ष भयो, डांगोटे समूहले नेपालमा सिमेन्ट उद्योग स्थापना गर्न प्रक्रिया सुरु गरेको । तर उसले अझै चुनढुंगा खानी पाउन सकेको छैन । त्यसैकारण यो समूह योजनाबाट हात झिक्ने मनस्थितिमा पुगेको छ । त्यसो हुँदा मुखमै आएको ५५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको विदेशी लगानी फिर्ता जानेछ ।

विदेशी लगानीकर्तालाई एकै बिन्दुबाट सेवा दिन भनेर लगानी बोर्ड बनाइएको छ । यसको अध्यक्षता प्रधानमन्त्रीले नै गर्छन् । तर बोर्डले अफ्रिकी समूहलाई दिने चुनढुंगा खानीको निक्र्यौल गर्न सकेको छैन । खानी विभागले खुला प्रतिस्पर्धाबाट खानी दिने बताएको छ । यद्यपि डांगोटेलाई प्रतिस्पर्धामा आउनै नदिने गरी प्रावधान राखिएको छ । लगानी बोर्डको बैठकले खानीको व्यवस्था गर्न उद्योग मन्त्रालयलाई आग्रह समेत गर्‍यो । तर मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट खानी दिन नसकिने मन्त्रालयले जनायो । अब पुनः खुला प्रतिस्पर्धाबाट खानीका लागि बोलकबोल गराउने विकल्प मात्र बाँकी रहेको लगानी बोर्डका एक अधिकारीले बताए ।

डांगोटेको लगानी अनिश्चित बनेको छ । त्यति ठूलो रकम लगानीबाट सिर्जना हुने रोजगारी, औद्योगिक उत्पादन र निर्यात समेतका सम्भावना समाप्त हुने जोखिम पैदा भएको छ । यस्तै अवस्था छ, भारतको ठूलो डेरी उद्योग अमूलको । अमूलले नेपालमा लगानी गर्न खोजेको छ । उसको आवेदन लामो समयदेखि विचाराधीन अवस्थामै छ ।

सरकारले पाँच वर्षभित्र वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्ने लक्ष्य राखेको छ । तर रोजगारी सिर्जना गर्ने ठूला उद्योग स्थापना गर्न खोजेका विदेशी लगानीलाई निरुत्साहित गरिएको छ ।

किन आउँदैन विदेशी लगानी ?

नेपालले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी खुला गरेको अढाई दशक बितिसक्यो । अनुभव पुरानो भएपनि वैदेशिक लगानी प्राप्तिमा नेपालको अवस्था अन्य अल्पविकसित देशको तुलनामा कमजोर छ । अल्पविकसित देशमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी औसतमा अर्थतन्त्रको आकारको २.३ प्रतिशत छ । नेपालको भने ०.६ मात्र । नेपालको अर्थतन्त्रको आकार ३० खर्ब सात अर्ब रुपैयाँ रहेको केन्द्रीय तथ्यांक विभागको अनुमान छ । गत आर्थिक वर्षमा नेपालले कुल १७ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याएको नेपाल राष्ट्रबैंकको तथ्यांकले देखाउँछ ।

लगानी खुला गरेपछिका केही वर्ष नेपालले विदेशी लगानीकर्ताबाट राम्रो प्रतिक्रिया पाएको थियो । धेरै बहुराष्ट्रिय कम्पनीले लगानी गरे । तर पछिल्लो समय लगानीको वातावरण सुधार, लगानीको सुरक्षा, प्रतिफलको सुनिश्चितताका सवालमा सरकार चुकेको छ । लगानीकर्तामाझ विश्वास जगाउनुपर्नेमा उल्टै विदेशी लगानीमा भाँजो हाल्ने काम भइरहेको छ ।
अन्नपूर्णबाट