काठमाडौँ

सङ्घीय संसद् प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले बजारमा चिनीको मूल्यवृद्धि गराउन प्रत्यक्ष सहयोग गरी ठूलो आर्थिक चलखेल भएकाले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई विस्तृत छानबिन गर्न निर्देशन दिएको छ ।

समितिको मंगलबारको बैठकले चाडपर्वको समयमा बजारमा चिनी लगायत उपभोग्य सामानको बजार भाउ नियन्त्रण गर्ने विषयमा गठित उपसमितिको प्रतिवेदन, २०७५ सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ । समितिको गत असोज १८ गतेको बैठकले सांसद लेखराज भट्टको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको थियो ।

उपसमितिको सिफारिश अनुसार हिजो बसेको समितिको बैठकले आयोगलाई विस्तृत छानबिनका लागि निर्देशन दिने निर्णय गरेको सभापति भरतकुमार शाहले बताउनुभयो । समितिले दशैँ अघि चिनीको मूल्य ६३ गराउन दिएको निर्देशन अझै कार्यान्वयन भएको छैन ।

बैठकले पुनः चिनीको मूल्य ६३ कायम गर्न निर्देशन दिने निर्णय ग¥यो । समितिले सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई सामाजिक संस्थाको सहभागितामा निरन्तर बजार अनुगमन गर्न पनि निर्देशन दिएको छ । सङ्घीय सरकार मातहत तत्काल कर्मचारी थप गरी प्रभावकारीरूपमा बजार नियमन गर्न निर्देश गरिएको छ ।

मूल्य विश्लेषण, निर्धारण, नियन्त्रण र नियमनका लागि तत्काल निर्देशिका तयार गरी लागू गर्न पनि समितिले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । नेपालको संविधानको धारा ४४ को प्रचलनको लागि पारित गरिएको उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ अविलम्ब नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरी लागू गर्न समितिले भनेको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गत रहने गरी अधिकार सम्पन्न उपभोक्ता संरक्षण विभाग गठन गरी काम गर्न बैठकले निर्देशन दिएको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयसँग एकीकृत तथ्याङ्क उपलब्ध गराउने संयन्त्र नभएकाले बाहिर आउने तथ्याङ्क आपसमा विरोधाभाषपूर्ण र अनुमानमा आधारित हुने गरेको समितिको ठहर छ ।

मन्त्रालयमा तत्काल व्यवस्थापन सूचना प्रणाली स्थापना गर्न समितिले निर्देशन दिएको छ । विस्तृत अध्ययन गरी यस सम्बन्धी आवश्यक नीति निर्धारण गर्न बैठकले सुझाएको छ । समितिले अर्थ मन्त्रालयलाई चिनी पैठारीमा लगाइएको पूर्ण बन्देज हटाउन, परिमाणात्मक बन्देजलाई बजारको मूल्य स्थिर राख्न आवश्यक परिमाणको आयात खुला गर्न, भन्सार दरमा समयानुसार पुनरावलोकन गर्न र परिमाणात्मक बन्देजलाई बजारको माग एवं आपूर्तिसँग सन्तुलन गराउने रणनीति तयार गर्न निर्देशन दिएको छ ।

समितिले गैरकानूनी रूपमा उखु पैठारीमा कडाइ गरी नेपाली किसानको उखु समयमै चिनी उद्योग मार्फत खरीद गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएको छ । उखुको अवैध ओसारपसार नियन्त्रण एवं निगरानी गर्न निर्देशन दिएको छ । चिनीलाई अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तुमा समावेश गरी मूल्य अभिवृद्धिकर हटाउने सम्बन्धमा अध्ययन गर्न समितिले अर्थलाई निर्देशन दिएको छ ।

सरकारले उखु किसानलाई दिने सहुलियत, चिनी उद्योगीले तिर्नु पर्ने बक्यौता नियमित भुक्तानी दिने समय सारिणीको व्यवस्था मिलाउन पनि समितिले मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । बैठकमा सांसद विशाल भट्टराई, लेखराज भट्ट, हृदयेश त्रिपाठी, विरोध खतिवडा, डा मीनेन्द्र रिजाल, मैयादेवी भण्डारीले चिनी लगायत उपभोग्य वस्तुको अनियमितता सम्बन्धमा सरोकार भएका निकायका अधिकारीलाई बोलाइ विस्तृत छलफल गर्न माग गर्नुभयो ।

सभापति शाहले मङ्सिर ९ गते आइतबार वाइडबडी विमान खरीदका बारेमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव, नेपाल वायुसेवा निगमका कार्यकारी अध्यक्ष र महाप्रबन्धकसँग छलफल गरिने जानकारी दिनुभयो ।
रासस