काठमाडौं

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले ९९ घरपरिवार सम्मको एकीकृत बस्ती विकास गर्नका लागि स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको छ । "/>

एकीकृत वस्तीको जिम्मा अब स्थानीय तहलाई नै

एकीकृत वस्तीको जिम्मा अब स्थानीय तहलाई नै


काठमाडौं

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले ९९ घरपरिवार सम्मको एकीकृत बस्ती विकास गर्नका लागि स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको छ ।

प्राधिकरणको बिहीबार बसेको कार्यकारी समितिको बैठकले एकीकृत बस्ती विकास सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ स्वीकृत गरेको छ । कार्यबिधिमा ९९ घरपरिवार सम्मका एकीकृत बस्तीमा पूर्वाधारको विकास गर्न योजना स्वीकृत भएपछि जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाई मार्फत स्थानीय तहलाई शर्तसहित अनुदान रकम उपलब्ध गराउने उल्लेख गरिएको छ ।

एक सय भन्दा बढी घरपरिवार रहने एकीकृत बस्तीलाई शहरी विकास अन्तर्गत रहेको जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाई मार्फत कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । कार्यविधिमा भूकम्प पीडित परिवारका लागि प्राथमिकताका आधारमा एकीकृत वस्तीको विकास गरिने वा गर्न दिइने उल्लेख गरिएको छ ।

एकीकृत वस्तीमा जोखिमयुक्त वस्तीका लाभग्राही, जोखिम वर्गमा पर्ने, भूमिहीन, गुनासो मार्फत सम्बोधन गरिएका, सम्झौता नै हुन नसकेका र सम्झौता भएर पनि निजी आवास पुनर्निर्माणको कार्य थालनी नगरेका लाभग्राही पनि समेटिन सक्छन् । भूकम्प पीडित नभएका लाभग्राही पनि यो योजनामा समावेश हुनसक्ने, तर उनीहरूले अनुदान भने नपाउने प्राधिकरणले स्पष्ट पारेको छ ।
गोरखापत्रबाट

Logo