काठमाडौं
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले ९९ घरपरिवार सम्मको एकीकृत बस्ती विकास गर्नका लागि स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको छ ।
प्राधिकरणको बिहीबार बसेको कार्यकारी समितिको बैठकले एकीकृत बस्ती विकास सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ स्वीकृत गरेको छ । कार्यबिधिमा ९९ घरपरिवार सम्मका एकीकृत बस्तीमा पूर्वाधारको विकास गर्न योजना स्वीकृत भएपछि जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाई मार्फत स्थानीय तहलाई शर्तसहित अनुदान रकम उपलब्ध गराउने उल्लेख गरिएको छ ।
एक सय भन्दा बढी घरपरिवार रहने एकीकृत बस्तीलाई शहरी विकास अन्तर्गत रहेको जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाई मार्फत कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । कार्यविधिमा भूकम्प पीडित परिवारका लागि प्राथमिकताका आधारमा एकीकृत वस्तीको विकास गरिने वा गर्न दिइने उल्लेख गरिएको छ ।
एकीकृत वस्तीमा जोखिमयुक्त वस्तीका लाभग्राही, जोखिम वर्गमा पर्ने, भूमिहीन, गुनासो मार्फत सम्बोधन गरिएका, सम्झौता नै हुन नसकेका र सम्झौता भएर पनि निजी आवास पुनर्निर्माणको कार्य थालनी नगरेका लाभग्राही पनि समेटिन सक्छन् । भूकम्प पीडित नभएका लाभग्राही पनि यो योजनामा समावेश हुनसक्ने, तर उनीहरूले अनुदान भने नपाउने प्राधिकरणले स्पष्ट पारेको छ ।
गोरखापत्रबाट
प्रतिक्रिया