काठमाडौं

सरकारले कत्तिक २५ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकका निर्णय सार्वजनिक गरेको छ । सरकारका प्रवक्ता गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले पत्रकार सम्मेलन गरेर निर्णय सार्वजनिक गरेका हुन् ।

बैठकले राजश्व न्यायाधीकरण सम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिनाका साथै कर्मचारी समायोजन विषयका व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश २०७५ मा लोकसेवा आयोगको परामर्श माग गर्ने प्रस्ताव स्वीकृत गरेको छ ।

यसैगरी विभिन्न मन्त्रालयमा चालू परियोजनाको काममा तीव्रता दिने उद्देश्य सहित ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, कृषि तथा पशुपक्षी विकास, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात एवं श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको छ ।

बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको वातावरण मुआब्जा वितरण, पुनर्वास तथा पुनस्र्थापना एकाइको कार्यविधि एक वर्ष थप, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा नियमावली स्वीकृत, सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक सहमति गर्ने निर्णय पनि मन्त्रीपरिषदले गरेको छ । यसैगरि राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरणको विषयको व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकलाई सङ्घीय संसद्समक्ष पेश गर्न स्वीकृत दिइएको तथा गरीबी निवारण कोषको पुनःसंरचना सम्बन्धी कार्ययोजना स्वीकृत गरी कोषलाई भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालय अन्तर्गत राख्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको छ ।

यो सँगै बैठकले नेपाल ट्रष्टका नाममा तत्कालीन राजा वीरेन्द्रसहित परिवारका नाममा रहेका काठमाडौं महानगरपालिका १३ कमलादी र मध्यपुरथिमि नगरपालिकामा रहेका ७१ रोपनी जग्गा कायम गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकले प्रधानमन्त्रीको परराष्ट्र सल्लाहकारमा डा राजन भट्टराईलाई नियुक्ति गर्ने निर्णय गरेको छ । भट्टराईको मर्यादा र सुविधा मन्त्रिसरह कायम गरिएको छ ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले केही साता अघि सर्लाहीमा भएको घटनामा परी मृत्यु भएका रामविलास महतोको परिवारलाई १० लाख राहत उपलब्ध गराउने तथा घाइतेको निःशुल्क उपचार गराउने निर्णय पनि गरेको छ । बैठकले २२ वटा निर्णय सार्वजनिक गरेको छ ।
अन्नपूर्णबाट