कोलम्बो

श्रीलंकाको सर्वोच्च अदालतले संसद विघटन गर्ने राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेनाको कदम माथि रोक लगाएको छ । सर्वोच्चले सिरिसेनाको निर्णय उल्टाउँदै नयाँ निर्वाचन गर्ने तयारी रोक्न आदेश दिएको हो ।

प्रधानन्यायाधीस नलिन परेराको अध्यक्षतामा रहेको ३ सदस्यीय इजलासले यो निर्णय गर्दा इजलास खचाखच भरिएको थियो भने बाहिर सयौं हतियारधारी प्रहरी कमाण्डो तैनाथ गरिएको थियो ।

श्रीलंकामा गत अक्टोबरदेखि सुरु भएको राजनीतिक संकटमा यो एक नाटकीय घटनाक्रम हो । अदालतले राष्ट्रपतिको निर्णय माथि ७ डिसेम्बरसम्म रोक कायम रहने जनाएको छ । २६ अक्टोबरमा राष्ट्रपति सिरिसेनाले प्रधानमन्त्री रनिल विक्रमासिंघेलाई हटाएर महिन्दा राजापाक्षेलाई नियुक्त गरेपछि राजनीतिक संकट सुरु भएको हो ।

राष्ट्रपति सिरिसेनाले गत साता संसद भंग गरिदिएका थिए । उनले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेका राजापाक्षेको पक्षमा संसदमा बहुमत नरहेका कारण उनले संसद विघटन गरेर नयाँ निर्वाचन गर्न खोजेको बताइन्छ ।

महिन्दा राजापाक्षे श्रीलंकाको राजनीतिमा पूराना र बलियो खेलाडी हुन् । तलिम टाइगर्स विद्रोही समूहविरुद्धको कारबाही निर्णायक रुपमा अघि बढाएर पराजित गरेपछि श्रीलंकामा उनको राजनीति झनै बलियो बताएका थिए । उनी सन् २००५ देखि २०१५ सम्म श्रीलंकाको राष्ट्रपति थिए ।

सन् २०१५ को निर्वाचनमा राजापाक्षेलाई सिरिसेनाले नै हराएका थिए । सिरिसेनाले आफू राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएपछि निर्वाचनमा आफूलाई जित्न सघाएका विक्रमासिंघेलाई प्रधानमन्त्री बनाएका थिए । तर तीन वर्षमा उनीहरुबीचको सम्बन्धमा दरार उत्पन्न भएको छ । जसको परिणामस्वरुप सिरिसेनाले विक्रमासिंघेलाई प्रधानमन्त्रीबाट बर्खास्त गरेका हुन् ।
एजेन्सी