काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नेपालको पुनः निर्माणमा थप सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घ महासभाको सन्दर्भमा न्यूयोर्कस्थित राष्ट्रसङ्घ भवनमा आयोजित पुनः निर्माण सम्बन्धी कार्यक्रममा भाग लिएर स्वदेश फर्किएका राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नेपालको पुनः निर्माणमा थप सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको जानकारी दिए । "/>

पुनः निर्माणमा थप सहयोग गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको प्रतिबद्धता

पुनः निर्माणमा थप सहयोग गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको प्रतिबद्धता


काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नेपालको पुनः निर्माणमा थप सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घ महासभाको सन्दर्भमा न्यूयोर्कस्थित राष्ट्रसङ्घ भवनमा आयोजित पुनः निर्माण सम्बन्धी कार्यक्रममा भाग लिएर स्वदेश फर्किएका राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नेपालको पुनः निर्माणमा थप सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको जानकारी दिए ।

चुनौती र जटिलताबीच पुनः निर्माण र पुनः स्थापनाका पक्षमा नेपालले गरेको प्रगतिको अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले प्रशंसा गरी निरन्तर सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको उनले बताए ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घ, युरोपेली महासङ्घ र विश्व बैङ्कद्वारा संयुक्त रुमपा आयोजित कार्यक्रममा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले नेपालको पुनः निर्माण तथा पुनः स्थापनाको अवस्था र आगामी कार्ययोजना प्रस्तुत गरे ।

संविधानको व्यवस्थाअनुसार सम्भव भएसम्म स्थानीय तहबाटै पुनःनिर्माण गर्ने गरी प्रक्रिया अघि बढाइएको बताए । पुनःनिर्माणका बाँकी काम सम्पन्न गर्न थप करिब छ खर्ब लाग्ने जनाइएको छ ।

आर्थिक स्रोत व्यवस्थापनमा आन्तरिक र बाह्य सहयोग जुटाइने प्राधिकरणले जनाएको छ । विपद् पश्चात्को पुनःनिर्माण आकस्मिक हुने भएकाले तत्काल वित्तीय स्रोत परिचालन गर्न विपद् व्यवस्थापन कोष स्थापना गर्नुपर्ने आवश्यकता सो अवसरमा औँल्याइयो ।

कोषको रकम खर्च गर्न सहज र सरल प्रावधान राख्नुपर्ने सहभागीको धारणा थियो । कार्यक्रममा डोमिनिका र नाइजेरियाका मन्त्री, युरोपेली महासङ्घ, संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय विकास कार्यक्रम (यूनएनडिपी) का विज्ञ लगायतले विपद्पछिको पुनः निर्माण, पुनः स्थापना, साझेदारी, अर्थतन्त्रलगायतबारे आफ्ना धारणा प्रस्तुत गरेका थिए । रासस

 

Skip This
Logo