काठमाडौँ

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणसँग निजी आवास निर्माण गर्न सम्झौता गरेका तर आर्थिक अभावका कारण हालसम्म आवास निर्माण सुरु गर्न नसकेका लाभग्राहीले तीन लाख सम्म सहुलियतपूर्ण कर्जा लिन पाउने भएका छन् ।

मन्त्रिपरिषद्बाट पारित ‘सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान सम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि २०७५ अनुसार घर बनाउन नसकेका भूकम्पपीडितले निजी आवास निर्माणका लागि अधिकतम पाँच वर्षका लागि ऋण लिन सक्ने प्राधिकरणले जनाएको हो ।

सरकारले ब्याज अनुदान उपलब्ध गराउने यस्तो कर्जामा सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो आधार दरमा २ प्रतिशत भन्दा बढी नहुनेगरी ब्याज लिन पाउनेछन् । यस्तो कर्जामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यो ब्याज बाहेक अन्य कुनै प्रकारको थप सेवा शुल्क लिन पाउने छैनन् ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले भूकम्पपीडितका निजी आवास निर्माण कर्जा सामूहिक वा धितो जमानीमा प्रवाह गर्नेछन् । प्राधिकरणका प्रवक्ता पीताम्बर घिमिरेले आर्थिक अभावका कारण घर निर्माण सुरु गर्न नसकेका खासगरी निम्न मध्यम वर्गका लाभग्राहीका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जा उपयोगी हुने बताए । दसैंतिहारपछि निजी आवास निर्माणको मौसम सुरु हुन्छ । यो कर्जाले आर्थिक अभावका कारण घर निर्माण अघि बढाउन नसकेका लाभग्राहीलाई राहत दिने घिमिरे बताउँछन् । तर यस्तो ऋण लिन कार्यविधिले केही सर्त राखेको छ ।

कर्जा प्राप्त गर्न लाभग्राहीले निजी आवास अनुदानबाहेक अन्य संस्थागत अनुदान नलिएको हुनुपर्छ । त्यसैगरी, आर्थिक अभावका कारण सम्बन्धित लाभग्राहीले हालसम्म निर्माण कार्य सुरु गर्न नसकेको भूकम्पपीडित मात्र यसका लागि योग्य हुन्छन् । ऋणी वा निजको परिवारको नाममा कुनै पनि स्थानमा बस्नयोग्य घर भएको पनि हुन नहुने व्यवस्था कार्यविधिमा रहेको छ ।
रासस