केन्द्रविन्दु संवाददाता । हरेक वर्ष राष्ट्रसंघको महासभामा भाग लिनका लागि प्रधानमन्त्री न्यूयोर्क जाने परम्परा छ । न्यूयोर्कमा हाम्रा प्रधानमन्त्रीको मुख्य तया दुईवटा काम हुनेगर्छ ।

पहिलो, महासभामा सम्बोधन गर्ने, दोस्रो अमेरिकी राष्ट्रपतिले आयोजना गर्ने स्वागत समारोहमा सहभागी हुने । अन्य धेरै देशले सो सम्मेलनमा परराष्ट्रमन्त्री पठाउन थालेका छन् तर नेपालले भने सकेसम्म प्रधानमन्त्री तहमा नै सहभागिता जनाउन थालेको छ ।

महासभामा भाग लिनका लागि झण्डै दुई हप्ताको समय खर्च गर्ने गरिन्छ । खासै उपलब्धी भने हुन सकेको छैन् । यतिवेला प्रधानमन्त्री केपी ओली महासभामा भाग लिने दौरानमा न्यूयोर्कमा नै रहेका छन् । उनले भोली महासभालाई सम्वोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।

हरेक प्रधानमन्त्री लामो समय न्यूयोर्कमा रहने गर्दछन्, जहाँ विश्वका विभिन्न मुलुकका सरकार र राज्य प्रमुखहरु रहेका हुन्छन् । तर हाम्रा प्रधानमन्त्रीको खासै भेट हुने गदैनन् । पहिला भन्दा फरक प्रधानमन्त्री ओलीले क्यानडाका प्रधानमन्त्रीसँग भेटघाट गरेका छन् जुन आफैमा महत्वपूर्ण हो ।

कुटनीतिक सम्वन्ध स्थापना भएको ५५ वर्षको अवधीमा उच्च राजनीतिक तहमा भेटघाट भएको यो पहिलोपटक हो । यो शुरुवात एकदमै राम्रो हो । तर दर्जनौ देशका राज्य र सरकार प्रमुख न्यूयोर्कमा हुँदा नेपालसँग किन द्धिपक्षिय छलफल हुन सक्दैन् ? यसको प्रमुख कारण हो, हाम्रा कुटनीतिक निकायहरुको प्रभावकारीता छैन् । कतिपय कुटनीतिक नियोगहरु यतिवेला खाली छन् भने कतिपय कर्मचारीको भरमा चलिरहेका छन् । जसले गर्दा उनीहरुले प्रभावकारी ढंगले काम गर्न सकेका छैनन् ।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले ओलीसँग दुई मिनेट भेट गरेको खबर सार्वजनिक भएको छ । तर, वास्तवमा यो दुईपक्षिय भेटघाट होइन् । ट्रम्पले विभिन्न देशका सरकार र राज्य प्रमुखलाई दिएको रिसेप्सनमा सबैसँग भेट गर्दा ओलीसँग पनि भेट भएको हो । केही समय अगाडी एक अन्तर्राष्ट्रिय संचारमाध्यमले ट्रम्पले नेपाल शब्दको उच्चारण समेत राम्रोसँग नगरेको खबर सार्वजनिक गरेको थियो । यसको अर्थ नेपालको बारेमा उनलाई राम्रोसँग जानकारी छैन भन्ने हो ।

यसले विशेषगरी अमेरिकी सरकारको माथिल्लो तहमा हाम्रो प्रभाव र पहुँच छैन भन्ने देखाउँछ । यति मात्र होइन, अमेरिकी विदेशमन्त्री तथा विदेश सचिवसँग समेत भेटघाटको व्यवस्था हाम्रो नियोगले मिलाउन सकेको छैन् ।

नेपाल र अमेरिकाको वीचमा उच्च तहमा वार्ता र छलफल नभएको निकै लामो समय भएको छ । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले भारत लगायतका अन्य केही देशका विदेश मन्त्रीसँग भेटघाट गरेको देखिन्छ तर प्रधानमन्त्रीको तहमा त्यस्तो भेट भने एकदमै विरलै रहेको छ ।

त्यसैले राष्ट्रसंघ महासभामा भाग लिने एउटा परम्परालाई परिवर्तन गरेर त्यसबाट कसरी फाइदा लिन सकिन्छ भन्ने विषयमा सोच्ने वेला आईसकेको छ । यस्तो बृहत्त फोरममा अन्य देशसँग किन उच्चस्तरीय भेटघाट हुँदैन भन्ने विषयमा सरकारमा रहेकाहरुले गम्भीर भएर सोच्न आवश्यक छ ।