दिवाकर क्षत्री (४५) बिगत २९ वर्षदेखि नागरिकता प्राप्त गर्ने लडाइँमा संघर्ष गरिरहेका छन् । तर हालसम्म पनि उनले नागरिकता हात पार्न सकेका छैनन् । नागरिकताको त के कुरा अहिले उनलाई गरिरहेको कामबाट पनि हात भिक्न दवाव आइसकेको छ । क्षेत्री काठमाडौँकै निजी विद्यालयका शिक्षक हुन । विद्यालयमा काम नगर भन्नुको मूल कारण नै क्षत्रीसँग नागरिकता नहुनु हो । “बुबाले म सानै छँदा आत्महत्या गर्नुभएको रे । ६५ वर्षीया आमा हुनुहुन्छ । आमासँग नागरिकता पनि छ । म १६ वर्षदेखि नागरिकता प्राप्त गर्नकै लागि सङ्घर्षरत छु, हालसम्म नागरिकता पाएको छैन ।”यती भनिरहता उनको आँखाबाट आँशु झरिरहेको थियो ।

हाल काम गरिरहेको विद्यालयबाट उनलाई आगामी तीन महीनासम्ममा पनि नागरिकता ल्याउन नसके काममा नआउन केही महिनाअघि नै निर्देशन दिइसकिएको छ । बाल्यकालदेखि काठमाडौँ बस्दै आएका क्षत्री पाँच वर्षदेखि निम्नमाध्यमिक तहको शिक्षक पेशामा आबद्ध रहनुभएको छ । “मेरो मात्रै होइन, मेरो भाइको पनि नागरिकता छैन, नागरिकता नहुँदा भाइको छोराले अहिलेसम्म पनि विद्यालय जान पाएको छैन, त्यो नाबालकको के को दोष ?”, उनले आक्रोश पोखे ।

नेपालको संविधानमा कुनै पनि नागरिक नागरिकता पाउनबाट वञ्चित नगरिने व्यवस्था गरे पनि क्षत्रीजस्ता धेरै नागरिकले नागरिकता पाउनबाट वञ्चित हुनुपरेको यथार्थ छ । “आमाको नागरिकताबाट सन्तानले नागरिकता पाउने व्यवस्था पनि त संविधानमा नै गरिएको छ यो कागजमै हो कि व्यवहारमानै पनि लागु हुन्छ”, क्षत्रीले सम्बद्ध निकायसँग उत्तर मागे ।

सञ्चारिका समूह र महिला कानून विकास मञ्चले आज यहाँ आयोजना गरेको नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफल कार्यक्रममा नागरिकताविहीन क्षत्रीले यस किसिमको गुनासो गरेका हुन् ।

कार्यक्रममा सहभागी रिना बराल र गायत्री तिवारीको गुनासो पनि यस्तै नै छ । उनीहरुको श्रीमान् छैन । श्रीमान् नभएकाले आफ्नो नागरिकता छैन भने बालबालिकाको जन्मदर्ता गर्न नसक्दा विद्यालय जानबाट छोराछोरी वञ्चित हुनुपरेको छ । “श्रीमान्को घर कहाँ हो थाहा छैन, लामो समयदेखि बालाजुमा बस्दै आएको छु । मेरो पनि नागरिकता छैन, छोराछोरीको जन्म दर्ता हुन नसक्दा शिक्षा र जागिरसमेत खान पाएकी छैन, बैङ्क खाता खोल्न पाएको छैन, सधैँ हामी यसरी नै बस्ने हो वा नागरिकता प्राप्त हुन्छ ?”, उनले सरकारलाई प्रश्न गरे ।

गोमा तामाङका श्रीमान्सँग पनि नागरिकता छैन । उनले परिवारका बारेमा पनि थाहा नभएकाले घर र माइती दुवैबाट नागरिकता पाउन नसकेको गुनासो गरिन् । त्यसैगरी मनिषा ढकाल (तेस्रो लिङ्गी) ले परिवर्तित लिङ्गका आधारमा नागरिकताप्राप्त संवैधानिक अधिकार हुनुपर्ने माग गरे ।

प्रतिनिधिसभा, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका नवनिर्वाचित सभापति शशी श्रेष्ठले राज्यले नागरिकलाई विभेदकारी व्यवहार गर्न हुँदैन भन्दै नागरिकता प्रदान गर्न नसकिएका नागरिकका हकमा आफ्नातर्फबाट सक्ने जति सहयोग गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।