काठमाडौँ

सरकारले द्वन्द्वरत र असन्तुष्ट पक्षलाई वार्तामा आउन आह्वान गरेको छ । सरकारद्वारा गठित राजनीतिक वार्ता टोलीले असन्तुष्ट र द्वन्द्वरत पक्षलाई वार्तामा आउन औपचारिक आग्रह गरेको हो ।

सोमबार सिंहदरबारमा पत्रकार सम्मेलन गरी वार्ता टोलीका संयोजक सोमप्रसाद पाण्डेयले असन्तुष्ट एवं द्वन्द्वरत सम्पूर्ण पक्षलाई वार्तामा आउन आह्वान गरे । उनले कुनै पनि असहमति, विवाद र द्वन्द्वलाई वार्ताकै माध्यामबाट टुंगो लगाउन सरकारले वार्ता टोली नै गठन गरेको बताए ।

गत ०७५ भदौ ८ गते बसेको मन्त्रीपरिषद बैठकले द्धन्द्वरत र असन्तुष्ट पक्षलाई सहमतिमा ल्याउन सत्तारुढ नेकपा कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का नेता पाण्डेयको नेतृत्वमा ५ सदस्यीय अधिकार सम्पन्न राजनीतिक वार्ता टोली गठन गरेको थियो । टोलीले सिंहदरबार भित्रै कार्यालय स्थापना गरी आफ्नो कामलाई पनि सुरु गरेको छ । गृह मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर समितिले आफ्नो काम सुरु गरिसकेको संयोजक पाण्डेयको भनाई छ ।

सरकारले वार्तामा आउन आग्रह गरे लगत्तै सो वार्ता टोलीसंग वार्तामा नबस्ने नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपाले स्पष्ट पारेको छ । सरकारी वार्ता टोलीलाई मधेस आन्दोलन लगायत अन्य आन्दोलन र सरोकारवाला पक्षसँग सरकारको तर्फबाट वार्ता गरी सहमति, सम्झौता, समझदारीका विषयमा अध्ययन–विश्लेषण गरी कार्यान्वयन गर्नका लागि आवश्यक सुझावहरू नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने कार्यादेश तोकिएको छ । विगतको संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समिति र अन्य वार्ता समितिले विभिन्न सशस्त्र तथा निःशस्त्र समूहसँग गरेको थियो । त्यतिबेला वार्ता हुन नसकेका समूहसँग वार्ता गर्ने म्याण्डेट पनि यो टोलीलाई दिइएको छ ।

विप्लव नेतृत्वको नेकपाका एक नेताका अनुसार सरकारले वार्ताको नाममा नौटकीं गरेको बताइएको छ । उनले भने– ‘सरकारले एकातिर वार्ता टोली गठन गरेको छ भने अर्को पार्टीका प्रवक्ता देखि पोलिटब्युरो सदस्यहरु, केन्द्रीय नेताहरू र कतिपय जिल्ला स्तरका नेताहरू लाई झुठा मुद्दा लगाएर जेल कोच्ने रणनीतिमा देखिन्छ यसले पनि सरकार वार्ताको पक्षमा नभएर दमनको पक्षमा नै अगाडि बढेको देखाउछ ।’ उसले खुला राजनितीक कार्यक्रम गर्न पाउनुपर्ने धारणा राखेको छ ।
नेपाल समाचारपत्रबाट