काठमाडौँ
राज्यका सबै निकायले अब सामाजिक सञ्जालहरू भाइबर, फेसबुक र ट्वीटर अनिवार्य रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने भएको छ । ‘सरकारी निकायले सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्ने कार्यविधि, २०७५’ जारी गर्दै सरकारले यस्तो व्यवस्था गर्न लागेको हो ।
सामाजिक सञ्जालका माध्यमबाट जनगुनासा तत्काल सम्बोधन गर्न र जनतासँग सरकारी निकायको सम्बन्ध मजबुत बनाउन भन्दै यस्तो कार्यविधि ल्याइएको हो । सरकारले आफ्नो छुट्टै सामाजिक सञ्जाल पनि बनाएर प्रयोगमा ल्याउन सक्ने त्यसमा उल्लेख छ ।
विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ को दफा ६९ को अधिकार प्रयोग गरी ल्याइएको कार्यविधि अनुसार अब सबै सरकारी निकायले फेसबुक पेज, ट्वीटर एकाउन्ट र भाइबर अनिवार्य रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने छ । ती सामाजिक सञ्जाल मार्फत आमजनता र संघसंस्थाले महिला हिंसा, सार्वजनिक सेवा प्रवाहका विकृति, विसंगति, अनियमितता, शान्तिसुरक्षा, विकास, प्रशासन, घटना, दुर्घटना, विपद्लगायत विषयमा उजुरी गर्न सक्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
कान्तिपुरबाट
प्रतिक्रिया