काठमाडौँ

केपी शर्मा ओली
(प्रधानमन्त्री)
जनअपेक्षा अनुसार बजेट आएको छ, कार्यान्वयन हुन्छ । "/>

बजेटबारे नेताहरूको प्रतिक्रियाः कसले के भने ?

बजेटबारे नेताहरूको प्रतिक्रियाः कसले के भने ?


काठमाडौँ

केपी शर्मा ओली
(प्रधानमन्त्री)
जनअपेक्षा अनुसार बजेट आएको छ, कार्यान्वयन हुन्छ । विपक्षीले वजेट छरेको भनेर आरोप लगाएका छन, के चुपचाप लागेर बस्नु त ?

शेरबहादुर देउवा
(पूर्व प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति)
यो बजेट कार्यान्वयन हुन सक्दैन । करको दायरा बढाएर मात्र हुँदैन । कुनै पनि हालतमा वजेट कार्यान्वयन हुने सम्भावना देखिँदैन ।

डा.बाबुराम भट्टराई
(पूर्व प्रधानमन्त्री)
म अलिकति निरास भएँ । सरकार यति ठूलो बहुमतमा हुँदाहुदै पनि नयाँ उडान भर्ने जुन अवसर प्राप्त गरेको थियो । जनताले सरकार गठन भए सँगै विकास र संम्वृद्धिका आधार वर्ष बन्छ, त्यसको निमित्त गुणत्मक ढंगले कार्यक्रम आउछ भनेका थिए तर त्यो दिसामा बजेट आएन । सारमा बजेट पुरानै सरकारको निरन्तरतामा आयो । मैले पहिले पनि नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुँदा नै शंका गरेको थिएँ । कतै यो सपनामा नै सीमित हुने त होइन ।

यस अर्थमा म एकदमै दुखित छु । लक्ष्य लिएको ८ प्रतिशत पु¥याउन भने खास–खास क्षेत्रमा लगानी गर्ने र वैदेशिक लगानी ल्याउनु र स्वदेशी उद्योग लाई परिचालन गर्नै नीति ल्याउनुपर्छ तव मात्र सरकारले लिएको ८ प्रतिशत लक्ष्य राखेर मात्र पुरा हुन्छन । ५ लाखले रोजगारी पाउने अवस्था देखिदैन । रोजगारी प्राप्त हुने क्षेत्र कृषिमा १ खर्ब मात्र रहेको छ यो अत्यन्त कम हो । शिक्षा क्षेत्रमा कम्तिमा २० प्रतिशत हुनुपर्ने बजेटमा ७ देखि ८ प्रतिशत रहेको छ । प्राविधिक शिक्षाको तल्लो तहसम्म सरकारले ठूलो लगानी गर्ने भने पनि ८४ करोड मात्र विनियोजन हुनुले सरकारको लक्ष्य प्राप्त हुने देखिँदैन ।

लक्ष्मणलाल कर्ण
(राजपा सांसद)
प्रदेशलाई सम्वोधन गर्ने गरी बजेट आएको छैन । सांसदलाई योजना छान्नका लागि ४ करोड दिने भनिएको छ। यसको कार्यान्वयन प्रक्रिया जटिल छ र सांसद्लाई अपमान गर्ने काम भएको छ । बजेटको कार्यान्वयनमा केही समस्या देखिन्छ । बजेटले केन्द्रीकृत मानसिकतामा त्याग्न सकेको छैन, प्रदेश र स्थानीयतहसँग समन्वय गर्ने वातावरण बन्ने देखिँदैन ।

ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की
(पूर्वअर्थमन्त्री)
दिशाहीन दस्तावेजको रूपमा बजेट आएको छ । एकीकृत पार्टीले घोषणापत्रमा उल्लेख गरेअनुसार कुनै पनि राम्रा योजना आएनन् । जनताले पत्याउने अवस्था देखिएन । नीति तथा कार्यक्रममा छुटेका कुरालाई वजेटमा समेटिएला भन्ने अपेक्षा थियो त्यो पूरा हुन सकेन । नीजि क्षेत्र, उद्योगी व्यवसायीका साथै धेरै पक्ष निराश भएका छन् ।
नेपाल समाचारपत्रबाट

Skip This
Logo