ज्ञानमणि नेपाल कालोटोपी
सरकारले आगामी आर्थिकवर्ष ०७५ /०७६ का लागि अनुमानित आय व्ययको विवरण वजेट सार्वजनिक गरेको छ । कूल १३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोड १७ लाखको प्रस्तुत वजेटमा हरेकजसो क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखिएको सरकारले जनाएको छ । यसमध्ये चालुतर्फ ६४.३ प्रतिशत अर्थात ८ खर्ब ४५ अर्ब ४४ करोड ७५ लाख , पुँजिगत तर्फ २३.९ अर्थात ३ खर्ब १३ अर्ब ९९ करोड ८२ लाख र वित्तिय व्यवस्थापन तर्फ ११.८ प्रतिशत अर्थात १ खर्ब ५५ अर्ब ७१ करोड ६० लाख वजेट छुट्याइएको छ । आकारका हिसाबले अहिले सम्मकै ठूलो यो वजेटले विकासखर्चमा उल्लेख्य रकम विनियोजन गरेको भनिएतापनि अधिकांश पुरानै कार्यक्रमहरुलाई नै अघि सारेको छ । वजेटले कर्मचारीहरुको तलब यथावत राखेको छ भने महंगी भत्ता २ हजार पुर्याएको छ ।
बहुसंख्यक कृषकहरु संलग्न रहेको नेपालको कृषिक्षेत्रमा सरकारले आगामी वर्षका लागि निकै ठूला र महत्वाकांक्षी योजनाहरु अघि सारेको छ तर विनियोजित रकम कुल बजेटको कति प्रतिशत छ भनेर कतै पनि उल्लेख छैन । गत आर्थिकवर्षमा २६ अर्ब ६८ करोड (कृषि र पशुपंक्षी समेत ) वजेट विनियोजन गरिएको भएपनि आगामी वर्षका लागि सरकारले कृषिमा ठ्याक्कै यति बजेट विनियोजन गरेको छ भन्ने कतै भेटिएन । तर यसमा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिकरण परियोजना अन्र्तगत थप ५ अर्ब ७८ करोड अनुदानको कार्यक्रम समेत जोड्ने हो भने विगतको भन्दा कृषिमा वढी वजेट छुट्याइएको देखिन्छ । यो सँगै कृषिक्षेत्रका लागि नारा पनि निकै नै आर्कषक रुपमा अघि सारिएको छ । तर यसको कार्यान्वयनमा भने विभिन्न शंकाहरु उब्जन थालेका छन् ।
विगतवर्षहरुमा सरकारले अघि सारेका कार्यक्रमहरु मध्ये मल तथा उन्नत विउविजनका लागि ५ अर्ब ४७ करोड अनुदान दिने , कृषि विमाका लागि ७५ प्रतिशत प्रिमियम अनुदान दिने, कृषियोग्य जमिन बाँझो राखे उत्पादनको २५ प्रतिशत जरिवाना तिर्नु पर्ने, किसान आयोग गठन गरिने , ५ प्रतिशत व्याजदरमा कृषिकर्जा उपलब्ध गराउने लगायतका थिए । त्यस्तै कृषिमा पकेटक्षेत्र घोषणा गर्दै गहुँ र तरकारीमा आत्मनिर्भर हुने कार्यक्रम अघि सारेको थियो । आगामी २ वर्ष भित्र धान र आलुमा , तीन वर्ष भित्रमा मकै र माछामा , चारवर्ष भित्रमा केरा, मेवा र लिचीमा र १० वर्ष भित्रमा स्याउ, सुन्तला, जुनार, आँप र किवीमा आत्मनिर्भर हुने खालका कार्यक्रमहरु पनि विगतका सरकारले अघि सारेका थिए । यस्तै कृषियन्त्र, उपकरण र औजारसेट खरिदका लागि किसानलाई ५० प्रतिशत छुट दिने र कृषिउपज संकलन केन्द्र, कृषि हाटबजार केन्द्र, प्राथमिक प्रशोधन केन्द्र, गोदामघर निर्माण, व्यवसायीक तालिमघर निर्माण लगायतका लागि ८५ प्रतिशत पुँजीगत अनुदान दिने कुरा पनि विगतका सरकारले बजेटमा अटाए । तर ती कार्यक्रमहरु कुनै पनि प्रभावकारी देखिएनन् र कार्यान्वयन पनि भएनन् । यसवर्ष पनि पुरानै कार्यक्रम कृषिक्षेत्रमा समावेश गरिएको छ ।
यसवर्षको बजेटमा सरकारले कृषिको दिगो विकास गरी आगामी पाँच वर्षभित्र कृषि उत्पादन दोब्बर वृद्धि गर्ने जनाएकोे छ । कूल ग्राहस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) मा कृषिक्षेत्रको योगदान ३२ प्रतिशत छ । आर्थिकवर्ष २०७५/७६ को बजेटले करार, सहकारी र सामूहिक खेती मार्फत मुलुकले दिगो कृषि विकासको लक्ष्य पूरा गर्ने सरकारको भनाई छ । पशुपालन र कृषिक्षेत्रका लागि प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना मार्फत कृषिको दिगो विकास कार्यक्रम अगाडि सारिएको छ । जसका लागि चार अर्ब ७७ करोड रकम विनियोजन गरिएको छ । सरकारले कृषिको आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण र यान्त्रिकीकरण मार्फत कृषिको दिगो विकास हासिल हुने बताउँदै कृषिमा युवालाई आकर्षित गर्नका लागि कृषि अनुदानमा पाँच अर्ब रकम विनियोजन गरिएको जनाएको छ । विशेषगरी चिया, कफी, अलँैची, सुपारी, आलु, केरा तथा कागतीको उन्नत बीउ र बिरुवा उत्पादनलाई प्राथमिकता प्रदान गरेको र विदेशिएका र स्वदेशमै रहेका बेरोजगार युवालाई कृषिमा आकर्षण गर्न कृषि कर्जालाई प्रभावकारी र सर्वसुलभ बनाइने प्रस्तुत बजेटमा उल्लेख छ ।
सरकारले किसानका लागि पाँच प्रतिशत ब्याजमा कृषि कर्जा दिने र यसका लागि विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्था मार्फत उपलब्ध गराउनका लागि ५० अर्ब रकम विनियोजन गरेको बताएको छ । त्यस्तै बजेटले खाद्यान्न तथा तरकारी फलफूल एवं माछा मासुमा आत्मनिर्भर हुन र रासायनिक र प्राङ्गारिक मल अतिरिक्त कृषियन्त्र, उपकरण, कृषिउपज संकलन केन्द्र, कृषि हाटबजार केन्द्र, गोदामघर, व्यवसायिक तालीम केन्द्र, बीउबिजन, कृषि तथा पशुपक्षी बीमाको प्रिमियममा ७५ प्रतिशत अनुदानको व्यवस्था गरेको छ ।
जमिन बाँझो राख्न नहुने, उर्वर जमिनलाई खण्डीकरण हुनबाट जोगाउनु पर्ने, सिंचित जमिनमा घर निर्माण गर्न नपाइने तथा भू–उपयोग नीति लागू गरी पाँच वर्षमा कृषिमा आत्मनिर्भर बनाइने सरकारले बताएको छ । कृषिउपजको व्यवस्थित भण्डारणका लागि सातवटै प्रदेशमा सार्वजनिक निजी सहकारी क्षेत्रको सहभागितामा जैविक प्रयोगशाला र माटो परीक्षण प्रयोगशालाको स्थापना गरिने पनि सरकारको लक्ष्य छ । दूध उत्पादन किसानलाई उत्पादनका आधारमा अनुदान, साना किसानको कर्जा मिनाहा, सहकारी खेतीलाई २५ प्रतिशत पूँजीगत अनुदान, कृषि सहकारी संस्थालाई बीउबिजन उत्पादन कार्यका साना किसानलाई ऋण मिनाहाको कार्यक्रम समेत बजेटमा अटाइएको छ ।
तर पनि यसवर्ष यति प्रतिशत बजेट कृषिमा विनियोजित गरिएको भनेर कतै पनि उल्लेख छैन । बुँदाहरु पढ्दा निकै नै आर्कषक छन् । विगतमा पनि यस्तै हुन्थें सरकारको कार्यक्रमहरु । तर कृषिका समस्याहरु तर्फ सरकार कहिल्यै चिन्तित देखिएन । जसले गर्दा ७१ प्रतिशत जनसंख्या रहेको कृषिक्षेत्रले सधैं रैथाने समस्याहरु भोगिरहयो । कृषकका उत्पादनलाई उचित मुल्यमा सरकारले खरिद गरिने र विद्यमान विचौलियाहरुको प्रभाव निस्तेज पार्ने सरकारका योजनाहरु बजेटमा कतै उल्लेख गरिएको पाइएन । किसानलाई अनुदान र ऋण मिनाहाको गुलियो आश्वासन दिइएको छ तर यस्तो दायरामा कति जना किसानहरु पर्लान् भनेर सरकारलाई नै पत्तो छैन ।
विगत ७ वर्षमा सरकारले कृषिमा विनियोजन गरेको वजेट हेर्दा यस्तो देखिन्छ : आर्थिकवर्ष ०६८/०६९ मा १२ अर्ब ४३ करोड विनियोजन गरेको थियो । त्यस्तै ०६९ /७० मा ११ अर्ब ७९ करोड, ०७०/ ७१ का लागि २१ अर्ब ४० करोड, ०७१ /७२ का लागि २३ अर्ब २८ करोड र ०७२ /०७३ का लागि २१ अर्ब ५६ करोड ( कृषि र पशुपंक्षी समेतको गर्दा २६ अर्ब ६८ करोड) वजेट विनियोजन गरेको थियो । ०७३/०७४ का लागि विनियोजित रकम २६ अर्ब ४३ करोड ६३ लाख रहेको थियो । चालुवर्षमा करिव ३० अर्ब बजेट कृषिमा विनियोजन गरियो ।
यसरी छुट्याइएको वजेट न सम्बन्धित क्षेत्रमा पुग्न सक्यो न कृषकहरुले राहतको अनुभव नै गर्न सके । ७१ प्रतिशत कृषकहरु रहेको देशमा ३ प्रतिशत पनि वजेट विनियोजन नहुनुलाई सन्तोषजनक भने मान्न सकिंदैन । विगतमा पनि यसरी नै कृषिमा वजेट छुट्याइन्थ्यो तर कृषकहरुको अवस्थामा भने यसले केहि सुधार नभएको बरु थप समस्याहरुको सामना गर्न नेपाली कृषकहरु बाध्य भएको हामीले देखे–भोगेकै विषय हो । अहिले सरकारले गर्ने भनिएका कार्यक्रमहरु देख्दा निकै आर्कषक र किसानमुखि नै छ जस्तो लाग्छ तर यसको कार्यान्वयनमा भने सरकारलाई फलामको चिउरा चपाउनु भन्दा पनि कठीन हुने अर्थविद्हरुको अनुमान छ ।
विगतका कार्यक्रमहरु पनि कम आर्कषक थिएनन् । तर ती मध्ये १० प्रतिशत पनि कार्यान्वयन भएनन् । जसका कारण आज पनि नेपाली कृषकहरु हरेकखाले समस्यासँग जुधिरहेका छन् । समयमा मलविउ नपाएका कृषकहरुले बल्ल–तल्ल उत्पादन गरेको कृषिउपजको उचित मुल्य नपाएको त छँदै छ , विचौलियाहरुको चंगुलमा पनि त्यतिकै फसिरहेकै छन् । कामदार नपाउनु र पाए पनि ज्यालादर उच्च हुनु, कृषिमा आधुनिक तरिका अपनाउन नजान्नु लगायतका रैथाने समस्या त किसानहरुले सधैं भोगिरहेकै छन् । आज धेरै सम्भाव्यता भएरै पनि नेपालले कृषिमा पनि अरु देशकै भरपर्नु परिरहेको यथार्थ नयाँ होइन । कृषि उत्पादन खरिदकै लागि नेपालले वर्षेनी १ खर्ब ५२ अर्ब भन्दा धेरै रुपैयाँ बाहिर पठाउनु परिरहेको छ ।
अमेरिका, जापान लगायतका विकसित मुलुकहरुमा ७ प्रतिशत जनता कृषिमा संलग्न छन् तर उनीहरुले उत्पादन गरेको कृषि उपज स्वदेशमा वढी भएर विदेश पनि पठाउँछन् तर नेपालमा कूल जनसंख्याको ७१ प्रतिशत जनता कृषिमा संलग्न भएर पनि नपुगेर बाहिरबाट ल्याउनु पर्ने अवस्था छ । नेपालको कृषि व्यवसायीक भन्दा पनि निर्बाहमुखि छ । यो ज्यादै विडम्बना हो । यस्तो अवस्थामा सरकारले प्रस्तुत गरेको कृषि कार्यक्रम र विनियोजित वजेटले निकै राम्रो गर्न सक्छ तर यहाँ प्रश्न उठ्छ , की ती कार्यक्रम र त्यो रकम किसानकै लागि मात्र खर्च हुन्छ भन्ने आधार के छ ? विगतमा किसानको नाममा हुनेखानेहरु र नेता तथा हैकमवादीहरुले नै यस्तो रकम कुम्ल्याएर कृषकहरुको अवस्था उस्तै पारिरहेझैं अब पनि नहोला भन्न सकिएला र ? तर यसको जवाफ सरकारसँग पनि छैन ।
यसकारण पनि सरकारले कृषिमा विनियोजन गरेको रकमको सहिसदुपयोग हुन सक्ने कुरामा भने आशंका नै छ । तर सरकार भने यसले किसानलाई निकै फाइदा पु¥याउने बताइरहेको छ । जे नै भएपनि सरकारले ल्याएका कार्यक्रम र वजेटको किसानहरुले राम्रै अनुभव गर्न पाउन् । जहाँको लागि छुट्याइएको वजेट हो त्यहाँको उन्नती र प्रगतीमा उक्त रकम सदुपयोग गरियोस भन्ने आमनागरिकको अपेक्षा छ । किनकी कृषिक्षेत्र कम सम्भावनाको क्षेत्र होइन । तर सोचे जस्तो होला वा नहोला त्यसको परिणामका लागि भने आगामी दिनहरु कुर्नै पर्ने देखिन्छ ।
प्रतिक्रिया