काठमाडौं

सरकारले विभिन्न व्यक्तिहरूलाई प्रदान गर्ने मानपदवी अलंकार (तक्मा) लगायतका सम्मान १ वर्ष भित्र लिन नआए खारेज गर्ने भएको छ । त्यसरी खारेज गरिएका मानपदवी, अलंकार तथा विभूषण लिलामी गर्ने सरकारको तयारी छ । २०६२, ०६३ को जनआन्दोलन अघि राजाको जन्मोत्सवका दिन मानपदवी प्रदान गर्ने चलन थियो । जनआन्दोलनपछि भने गणतन्त्र दिवसका दिन यो पदवी राष्ट्रपतिबाट प्रदान गरिँदै आएकोमा गणतन्त्र अघि र त्यसपछिको अवधिमा प्रदान गरिएका करिब ३८ हजार तक्मा गृह मन्त्रालयमा बेवारिसे अवस्थामा छन् । बेवारिसे अवस्थामा रहेका धेरैजसो तक्मा राजतन्त्र कालमा सिफारिस गरिएका छन् ।

यी तक्मा निर्माणमा सरकारले १ अर्बको हाराहारीमा खर्च गरेको गृह मन्त्रालयकै अधिकारीको भनार्इ छ । हरेक वर्ष विभूषण, मानपदवी, अलंकार लगायतका तक्मा निर्माणमा मात्रै वार्षिक १० देखि १५ करोड रुपैयाँ खर्च हुँदै आएको छ । “राष्ट्रिय जीवनमा योगदान पु¥याउने विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तित्वहरूलाई हरेक वर्ष विभूषण, अलंकार, पदक लगायतका मानसम्मान प्रदान गरिँदै आएको छ,” गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदी भन्छन्, “तर राज्यका तर्फबाट प्रदान गरिएका थुप्रै मानपदवी सम्बन्धित व्यक्ति तथा उनीहरूका परिवारले लिन आएका छैनन् ।”

कतिपयलाई पटकपटक पदवी ग्रहणका लागि ताकेता गर्दा पनि ‘फुर्सद छैन, पछि आउँला’ भन्ने जवाफ आएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रवक्ता सुवेदीका अनुसार राज्यका तर्फबाट प्रदान गरिएका मानपदवी सरकारले रद्द गर्न सक्ने वा सम्बन्धित व्यक्तिले स्वेच्छाले फिर्ता गर्नसक्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
कारोबारबाट