काठमाडौं

अब निजामती सेवामा समावेशी (आरक्षण) सुविधा लिन सामुदायिक तथा सरकारी विद्यालयमा अध्ययन गरेकै हुनु पर्ने गरी सरकारले संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा बनाउने गृहकार्य थालेको छ । विभिन्न सरोकारवाला निकाय र सरकारद्वारा गठित प्रशासनिक समितिको सुझावका आधारमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बोर्डिङ स्कुलमा पढेकालाई आरक्षण कोटामा बन्देज लगाउने गरी कानुनको मस्यौदा अघि बढाउने तयारी गरेको हो ।

संघीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव सुरेश अधिकारीले विभिन्न सुझावका आधारमा समावेशी र आरक्षण कोटामा पुनर्विचार गर्ने गरी संघीय निजामती ऐनको मस्यौदा बनाउने गृहकार्य थालिएको जानकारी दिए । अब बन्ने मस्यौदा अनुसार अब एक व्यक्तिले अब एक पदका लागि मात्रै आरक्षण कोटाको सुविधा पाउनेछन् ।

सरकारले विपन्न, गरिब तथा पछि परेका सबै पक्षको सार्थक सहभागिता वृद्धि गर्नका लागि ०६४ साल देखि निजामती सेवामा निश्चित कोटा सहित आरक्षणको व्यवस्था लागू गर्दै आएको थियो । तर समाजमा पछि परेका जातजातिका पनि धनाढ्य वर्गले मात्रै यो सुविधा पाएको भन्दै पछि परेका जातजाति र समुदायका पनि विपन्नहरूले नै आरक्षण सुविधा पाउने व्यवस्था सहित सरकारले समावेशी प्रणालीमा सुधार गर्ने नीति ल्याउन लागेको हो ।
अन्नपूर्णबाट