काठमाडौँ

पर्यटन विभागले हिमाल आरोहीले गर्ने फोहोरको नियमन सम्बन्धी अधिकार गैरकानुनी रूपमा एक गैरसरकारी संस्था (एनजीओ) लाई दिइरहेको खुलासा भएको छ । "/>

सगरमाथाको राजस्वमा एनजीओको हालीमुहाली

सगरमाथाको राजस्वमा एनजीओको हालीमुहाली


काठमाडौँ

पर्यटन विभागले हिमाल आरोहीले गर्ने फोहोरको नियमन सम्बन्धी अधिकार गैरकानुनी रूपमा एक गैरसरकारी संस्था (एनजीओ) लाई दिइरहेको खुलासा भएको छ । सगरमाथा प्रदूषण नियन्त्रण समिति नामक एनजीओलाई विनाप्रतिस्पर्धा पर्यटन विभागले वर्षौं देखि हजारौं डलर धरौटी फिर्ता गर्ने अधिकार दिएको छ ।

पर्वतारोहण सम्बन्धी नियमावली, ०५९ को नियम २६ बमोजिम अनुसूची ९ मा तोकिए अनुसार फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि न्यूनतम अमेरिकी डलर ५ सय देखि ४ हजार धरौटी राख्नु पर्ने व्यवस्था छ । सगरमाथा प्रदूषण नियन्त्रण समितिले फोहोरमैला व्यवस्थापन गरेको भनी पत्र लेखेकै आधारमा गत वर्ष मात्रै ४ करोड ९६ लाख ९ हजार धरौटी फिर्ता दिएको पाइएको छ ।

सरकारले जिम्मा दिएको समिति कुनै निकायमा दर्ता भएको छैन भने प्रचलित आयकर ऐन र नियमावली अनुसार आयकरमा दर्ता भई निर्धारित कर समेत बुझाउने गरेको छैन । तर विभागले उक्त समितिलाई आधिकारिक निकाय मान्दै अधिकार दिइरहेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले पनि औंल्याएको छ । समितिले फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्न पर्यटकबाट असुल गर्न पाउने शुल्क विभागले निर्धारण नगरेको र असुल गरेको शुल्क सम्बन्धी हाल सम्म कुनै पनि निकायले अनुगमन नगरेको तथ्य महालेखा परीक्षकको ५५ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
कारोबारबाट

Logo