काठमाडौं

सरकारले सार्वजनिक सवारीको सिन्डिकेट अन्त्य गर्न देशभर रुट इजाजात खुल्ला गर्ने भएको छ । यातायात व्यवस्था विभागले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयसँगको छलफलपछि रुट इजाजत खुल्ला गर्ने निर्णय भएको हो । यो निर्णयपछि विभागले सबै यातायात कार्यालयहरुमा परिपत्र गरेको छ ।

कम्पनी वा फर्म मार्फत पन्जीकरण भएर आएका व्यवसायीले मागे अनुसारकै रुट इजाजात वितरण गर्न भन्दै देशभरका यातायात कार्यालयलाई पत्राचार गरिएको विभागका महानिर्देक रुपनारायण भट्टराईले जानकारी दिए । विभागले एक साता अघि मात्रै यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशिका ०६० संशोधन गर्दै विभिन्न समितिको सिफारिसमा वितरण हुँदै आएको रुट इजाजत बन्द गरेर पन्जीकरण भएका कम्पनी वा फर्मलाई मात्रै रुट इजाजत दिने व्यवस्था लागू गरेको थियो ।

विभागको यो कदमपछि यातायात व्यवसायी विरोधमा उत्रेका छन् । अरनिको राजमार्गमा सार्वजनिक सवारी बन्द गरेका व्यवसायीको रुट इजाजत नै खारेज गर्ने चेतावनी सरकारले दिएपछि व्यवसायी पछाडि हटेका थिए । संस्था ऐन ०३४ अनुसार गैह्रनाफामुलक संस्थाको नाममा दर्ता भएका यायायात समितिले सार्वजनिक सवारी सञ्चालनमा सिन्डिकेट लादिरहेका थिए ।

नयाँ कम्पनीले सवारी सञ्चालन गर्न खोज्दा व्यवसायीले रुट इजाजात सिफारिसका लागि पाँच लाख रुपैयाँ सम्म लिने गरेका थिए । तर उनीहरुले सार्वजनिक सवारी प्रयोग गरे वापत सरकारलाई कर तिर्ने गरेका थिएनन् । विभागले देशभर सञ्चालित २ लाख भन्दा बढी सवारीलाई करको दायरामा ल्याउँदै सिन्डिकेट अन्त्यका लागि यो कदम चालेको उनको भनार्इ छ ।
अन्नपूर्णबाट