सत्तारुढ दलका सांसदहरुले यूरोपियन युनियनको निर्वाचन पर्यवेक्षण मिसनको प्रतिवेदनप्रति आपत्ति जनाएका छन ।

प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै सत्तारुढ नेकपा एमालेका सांसद भीम रावलले यूरोपियन युनियनको निर्वाचन पर्यवेक्षण प्रतिवेदन नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्ने गरी आएको भन्दै आपत्ति जनाए ।

उनले कार्यक्षेत्र भन्दा बाहिर गएर नेपालको संविधानमाथि नै टिप्पणी गर्ने अधिकार कसैलाई पनि नरहेको पनि स्पष्ट पारे । सांसद रावलले यूरोपियन युनियनको प्रतिवेदन सच्याउन माग गरेर सरकारले उपयुक्त कदम चालेको भन्दै प्रशंशा पनि गरे ।

सत्ता साझेदार नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद देवेन्द्र पौडेलले युरोपियन युनियनले नेपालको सार्वभौमिकतामाथि नै प्रहार हुनेगरी निर्वाचन सम्बन्धि प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको भन्दै सैह्य नहुने चेतावनी दिए । सांसद पौडेलले यूरोपियन युनियनको निर्वाचन सम्बन्धि प्रतिवेदनबारे संसदलाई जानकारी गराउन सरकारसँग माग पनि गरे ।

यता, राष्ट्रिय जनता पार्टी, नेपालले भने यूरोपियन युनियनको निर्वाचन सम्बन्धि प्रतिवेदनको बचाउ गरेको छ । प्रतिवेदनले संविधानमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको बारेमा बोलेको कुरालाई हस्तक्षेप भन्न नमिल्ने राष्ट्रिय जनता पार्टी, नेपालका सांसद लक्ष्मण लालकर्णको तर्क थियो ।

उनले संविधानमा १० प्रतिशत शोषित पीडित जनताको माग सम्बोधन नभएको दावी गर्दै उनीहरुको मानव अधिकारको विषयमा अन्तराष्ट्रिय समुदायले बोल्न पाउने अधिकार रहेको दावी पनि गरे ।

बैठकमा यूरोपियन युनियनको प्रतिवेदनको विषयमा प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली काँग्रेसका सांसदहरुले भने बोलेनन ।