काठमाडौँ
राष्ट्रपति देखि राष्ट्रियसभा उपाध्यक्षको निर्वाचन सम्पन्न गरी संघीय संसद्ले संविधान कार्यान्वयनको एक चरण पूरा गरेको छ । संविधानको व्यवस्था अनुसार राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिएपछि र सभामुख/राष्ट्रियसभा अध्यक्ष तथा उपसभामुख/उपाध्यक्षको निर्वाचन तोकिएकै मितिमा सम्पन्न भएपछि संघीय संसद्का दुवै सदन बिजनेसविहीन भएका छन् । निर्वाचन आयोगले उपराष्ट्रपति पनि निर्विरोध निर्वाचित भएको घोषणा गरिसकेको छ ।

संविधानले तोकेका सबै निर्वाचन सम्पन्न भएकाले सरकारले अब मौलिक हक कार्यान्वयन सम्बन्धी कानुन निर्माणलाई धमाधम अघि बढाउने बताएको छ । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार तीन वर्ष भित्र मौलिक हक सम्बन्धी दर्जनौं कानुन निर्माण गरि सक्नु पर्छ । तर संविधान जारी भएको साँढे दुई वर्ष बित्दा पनि त्यस सम्बन्धी एउटै कानुन बन्न सकेको छैन । संविधानको धारा ४७ मा भनिएको छ, ‘मौलिक हक कार्यान्वयन यस भाग द्वारा प्रदत्त हकहरूको कार्यान्वयनका लागि आवश्यकता अनुसार राज्यले यो संविधान प्रारम्भ भएको तीन वर्षभित्र कानुनी व्यवस्था गर्नेछ।’ रोजगारी, उपभोक्ता, श्रम, आवासदेखि महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक सहित ३६ वटा मौलिक हकको व्यवस्था संविधानमा छ ।

सरकारको ध्यान अब मौलिक हक सम्बन्धी कानुनका मस्यौदा बनाउँदै धमाधम संसदमा पठाउनेमा जान्छ,’ संसदीय व्यवस्था तथा कानुनमन्त्री शेर बहादुर तामाङले भने, ‘संविधानले समय सीमासहित तोकेका सबै निर्वाचन सम्पन्न भएर एक चरणको संविधान कार्यान्वयन भएको छ । अब मौलिक हक सहितका कानुन निर्माण गरेर अघि बढ्छौं ।’ प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाले बिजनेस नपाएपछि एक साताका लागि बैठक स्थगन गरेका छन् । ‘तत्काल त सरकारबाट बिजनेस आउने कुरा भएको छैन तर अघिल्लो सरकारका पालाका अध्यादेश संसदमा छिट्टै आउने भन्ने सुनेका छौं,’ संसद्का प्रवक्ता भरतराज गौतमले भने।
अन्नपूर्णबाट