काठमाडौं
श्रम तथा रोजगारमन्त्री गोकर्ण विष्टले वैदेशिक रोजगार ऐन संशोधन गर्ने बताएका छन् । ०६४ सालमा बनेको उक्त ऐन संशोधन नहुँदा विदेश जाने कामदार पीडित हुँदै आएका छन् । "/>

श्रम स्वीकृत लिन अब काठमाडौं आउनु पर्दैन : मन्त्री विष्ट

श्रम स्वीकृत लिन अब काठमाडौं आउनु पर्दैन : मन्त्री विष्ट


काठमाडौं
श्रम तथा रोजगारमन्त्री गोकर्ण विष्टले वैदेशिक रोजगार ऐन संशोधन गर्ने बताएका छन् । ०६४ सालमा बनेको उक्त ऐन संशोधन नहुँदा विदेश जाने कामदार पीडित हुँदै आएका छन् । त्यतिबेलाको ऐन कामदारलाई भन्दा मेनपावरलाई संरक्षण गर्ने भएको आरोप लाग्दै आएको छ । मेनपावरले ठगी गर्दा समेत सोही ऐनको आडमा वैदेशिक रोजगार विभागले उन्मुक्ति दिँदा कामदार वर्षौं देखि पीडित रहँदै आएका छन् ।

ऐन संशोधनमा विगतका श्रममन्त्रीको उदाशिनताले पटक पटक यो प्रयास असफल हुँदै आएको छ । मन्त्री भएको दोस्रो दिन मन्त्रालय पुगेका विष्टले भने, ‘मेरो पहिलो प्रयास वैदेशिक रोजगार ऐन संशोधन गर्ने हुनेछ । जुन ऐन उर्जा ऐन बनेपछिको सफलता जस्तै हुनेछ ।’

यस्तै उनले केन्द्रीकृत रहेका वैदेशिक रोजगारीका निकायलाई विकेन्द्रीत गर्ने बताए । देश संघीयतामा गए पनि वैदेशिक रोजगार विभाग केन्द्रीकृत रहेको छ । यसबारे संविधान समेत केही बोलेको छैन । ‘ऐन संशोधन गरेर विकेन्द्रीकरण गर्ने र केही दिनमै २ नम्बर क्षेत्र र पश्चिमको कुनै पायक पर्ने ठाउँबाट श्रम स्विकृत दिन व्यवस्था मिलाइने छ’, विष्टले भने, ‘आइतबार नै मैले कम्तिमा दुई स्थानमा श्रम स्विकृत दिने व्यवस्था मिलाउन विभागका महानिर्देशक र सचिवलाई निर्देशन दिइसकेको छु ।‘ त्यस्तै उनले मन्त्रालयले लिने गरेको पीडितको उजुरीलाई पनि ६ दिन नै संकलन गरिने बताए । यस अघि मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारीको क्रममा पीडित हुनेको उजुरी हप्तामा एक दिन बुधबार मात्र लिने गर्थ्यो ।
नागरिकबाट

Logo