काठमाडौं
प्रदेश सरकारहरू आर्थिक वर्ष चार महिना बाँकी रहँदा चालू आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउने तयारीमा जुटेका छन् । कुनै कुनै प्रदेशमा पेश्की बजेट ल्याउनेबारे छलफल भए पनि अन्तर सरकारी वित्त ऐन अनुसार बजेट नबनाइ कुनै पनि खर्च गर्न नपाइने भएकोले चालू आर्थिक वर्ष सकिन ४ महिना बाँकी भए पनि प्रदेश सरकारहरूलाई पूर्ण बजेट ल्याउन दवाब परेको हो । फागुन मसान्त देखि चैत भित्रै बजेट ल्याउने गरी अधिकांश प्रदेश सरकारले तयारी गरिरहेको जनाएका छन् ।

प्रकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका कामु सचिव वैकुण्ठ अर्यालका अनुसार प्रदेश सरकारहरूले चालू आर्थिक वर्षको केन्द्रबाट प्राप्त रकम खर्च गर्न बजेट ल्याउन आवश्यक छ । संविधान अनुसार केन्द्र सरकारले जेठ १५ र प्रदेश सरकारले असार १ मा बजेट ल्याउनु पर्छ । तर चालू आर्थिक वर्षको बजेट बन्दा प्रदेश सरकार गठन नभइसकेकोले केन्द्रले खर्च व्यवस्थापनका लागि भन्दै १ अर्ब २ करोड ५ लाख रुपैयाँका दरले प्रत्येक प्रदेशलाई व्यवस्था गरिदिएको थियो । तर उक्त रकम खर्च गर्न पनि बजेट ल्याउनु पर्ने बाध्यकारी व्यवस्थाका कारण प्रदेश सरकारहरू बजेट ल्याउन तयारी गरिरहेका हुन् ।
कारोबारबाट