मेडिकल शिक्षा सुधारका लागि पटक–पटक अनशन बस्दै आएका डा. गोविन्द केसीको पक्राउ प्रकरण यसपटक झन् राजनीतिकरण भएको छ । केसीको पक्षमा कुनै पनि ठूला राजनीतिक दलले बोलेका छैनन् ।

दलले औपचारिकरुपमा पक्राउ प्रकरणमा प्रतिक्रिया नदिए पनि व्यक्तिगतरुपमा नेताहरु केसीको पक्षमा उभिएका छन् । काठमाडौं प्रहरी परिसरबाट गएको टोलीले त्रिवि शिक्षण अस्पतालबाट एम्बुलेन्समा हालेर सिंहदरबार प्रहरी वृत्तमा लगे पछि नेताहरुले प्रतिक्रिया दिन सुरु गरेका थिए ।

प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीविरुद्ध अनसन बसेका डा. गोविन्द केसीलाई पक्राउ गरी मंगलबार बिहान ९ बजे अदालतमा उपस्थित गराउन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएपछि प्रहरीले पक्राउ गरेको हो ।

स्वास्थ्य सेवा र मेडिकल शिक्षा सुधारका लागि संघर्षरत केसीलाई सर्वोच्च अदालतको आदेशमा प्रहरीले सोमबार साझ पक्राउ गरेपछि मंगलबार बिहान नै माइतीघर मण्डलामा भएको प्रदर्शनमा सीमित नेताहरु पुगे । ठूला दलबाट कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य एवं पूर्वस्वास्थ्य मन्त्री गगन थापामात्रै माइतीघर मण्डलामा पुगेका थिए ।

प्रदर्शनमा पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नया“ शक्ति पार्टी, नेपालका संयोजक बाबुराम भट्टराई सहभागीमात्रै भएनन्, त्यसअघि नै सिंहदरवार वृत्तमा पुगेर केसीलाई भेट्दै अभियानमा ऐक्यबद्धता जनाए ।

भट्टराईले केसीलाई पक्राउ गर्न सरकारले हतार गरेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । ‘नेपाली समाजमा भ्रष्टाचारले गाडेको जरा उखेल्न केसीले चाल्नुभएको कदमलाई कानुनको अक्षरलाई मात्रै हेर्दा न्याय भएन,’ उनको प्रतिक्रिया छ, ‘पक्राउ गर्न यति हतार गर्नु हु“दैनथ्यो ।’

माअ‍ोवादी नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले अदालत भगवान नभएको भन्दै मानहानीलाई सत्याग्रहीविरुद्ध हतियार बनाउनु गलत भएको बताएका छन् । ‘डा. गोविन्द केसीको रातारात गिरफ्तारी कानूनको नाममा गरिएको ज्यादती हो । अदालतको मानहानीलाई सत्याग्रहीबिरुद्ध हतियार बनाइनु नितान्त गलत छ । फेरि दोहोर्याएर भन्छु, अदालत ‘भगवान’ होइन । राज्यको पुनर्संरचना गर्दा न्यायालयलाई भने यथावत राखियो । त्यसको पनि परिणाम हो यो । सम्बन्धित सबैले बुझुन्,’ श्रेष्ठले भनेका छन् ।

कांग्रेस नेता एवं पूर्वमन्त्री गगन थापाले डा. केसीको अभिव्यक्ति व्यक्तिस“ग सम्वन्धित नभई अदालतप्रति सम्मान रहनुपर्छ भन्ने मूल्यमाथि धावा बोलिएको प्रतिरोध भएको प्रतिक्रिया दिए । उनले अघि भने, ‘यो सम्मानित अदालत कुनै कानुनको धारामा होइन, जनताको विश्वासमा अडिएको हुन्छ र जनताको विश्वास गुमाएको दिन लडखराउ“छ ।’
एमाले सचिव प्रदीप ज्ञवालीले समेत सामाजिक सञ्जालमा प्रतिक्रिया दिइसकेका छन् । उनले भनेका छन्– ‘केसीका माग र विरोधको शैली सम्बन्धमा वहस हुन सक्छ । तर अदालत उहा“को विरुद्ध जसरी प्रस्तुत भयो र भइरहेको छ, त्यसलाई किमार्थ उचित मान्न सकिन्न । काम र निर्णयमा प्रतिशोध, पूर्वाग्रह या अन्यथा गन्ध भेटियो भने न्यायालयको मान बढ्दैन, उल्टो घट्छ ।’

विशेष महत्वका व्यक्तिलाई पक्राउ गरेको घटनामा पहिले पनि राजनीतिक दलले विज्ञप्तीमार्फत औपचारिक धारणा बाहिर ल्याउने गरेका छन् । तर, यस घटनामा कुनै पनि दलले औपचारिकरुपमा बोलेका छैनन् । जति बोलेका छन् नेताहरुले मात्र बोलेका छन् ।

न्यायाधीश डम्बरबहादुर शाहीको एकल इजलासले ‘अदालतको अवहेलना’ मुद्दामा ‘केसीलाई पक्राउ गरी अदालतमा हाजिर हुन उपस्थित गराउनु’ भनी गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयका नाममा आदेश दिएको हो ।