वरुण अधिकारी । 

डिसेम्वर महिनामा दक्षिण एसियामा तीन घटनाक्रम विकशित भए जसले दिल्लीलाई वेचैनी वनाएको छ । ती सबै घट्नाक्रमलाई दिल्लीले दक्षिण एसियाली मुलुकहरुमा चीनको वढ्दो प्रभावको पछिल्लो कडिको रुपमा व्याख्या गरेको छ ।

मालदिभ्स
गत नोभेम्वर २९ मा मालदिभ्सको संसदले चीनसंगको स्वतन्त्र व्यापार सम्झौतालाई अनुमोदन गर्यो । त्यस लगत्तै मालदिभ्सका राष्ट्रपति अव्दुलाह यमानको चीनको औपचारिक भ्रमणको दौरानमा दुई देशको विचमा स्वतन्त्र व्यापार सम्झौतामा हस्ताक्षर समेत भयो । दुई मुलुकले सहकार्यमा अन्य क्षेत्रहरु पहिल्याउने र त्यसमा काम गर्ने सहमति गरे । मालदिभ्सको विपक्षी दलले त्यसको व्यापक विरोध गदै यसले मुलुकको सार्वभौमसत्तामा असर गर्ने र यसले क्षेत्रिय सहकार्यमा असर गर्ने धारणा सार्वजनिक गर्यो ।

दिल्लीका संचारमाध्यमहरुले यसलाई भारत र मालदिभ्सको सम्वन्धमा आएको चिसोपनको रुपमा व्याख्या गरे । भारतिय संचारमाध्यमहरुले यमानले आफ्नो मुलुकले पहिलो स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता भारतसंग नै गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेपनि त्यसलाई पुरा नगरेको वताए । यस घट्नाक्रमको वारेमा भारतको सरकारी तह लामो समयसम्म प्रतिक्रिया विहिन रह्यो ।

अघिल्लो साता मात्र भारतको असन्तुष्टी सतहमा आयो । अघिल्लो साता भारतिय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले सो सम्झौताप्रति लक्षित गदै मालदिभ्स आफ्नो चासोहरुको वारेमा संवेदनशील हुने अपेक्षा रहेको प्रतिक्रिया दिए । ‘नजिकको छिमेकी हुनुको नाताले हाम्रो अपेक्षा छ कि हाम्रो चासोप्रति मालदिभ्स संवेदनशील हुने छ,’ उनले भने ।

श्रीलंका
यही महिनाको विचमा श्रीलंका र चीनको विचमा हामवानतोता समुन्द्री वन्दरगाहको विचमा एक महत्वपूर्ण सहमति भयो । श्रीलंकाले आगामी ९९ वर्षका लागि सो वन्दरगाह चीनलाई हस्तान्तरण गरेको छ । यसलाई भारतिय उपमहादीपको एक महत्वपूर्ण वन्दरगाहको रुपमा विकास गर्ने लक्ष्य चीनले लिएको छ । यसमा पनि भारतको असन्तुष्टी प्रष्ट रुपमा प्रकट भयो । यस सम्वन्धमा अघिल्लो हप्ता भारतिय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रविश कुमारले भने, ‘श्रीलंका हाम्रो सुरक्षा चासो र संवेदनशीलताई भारतले ख्याल गर्ने छ भन्ने अपेक्षा छ । हामी श्रीलंकासंग हाम्रो सुरक्षा चासोको विषय उठाउने छौ ।’ भारतले सो वन्दरगाहलाई चीनले व्यापारिक तथा आर्थिक रुपमा भन्दा पनि सैन्य हिसावले प्रयोग गर्न सक्ने वताईरहेको छ ।

नेपाल
नेपालमा दुई प्रजतान्त्रिक वामपन्थी दल नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले भर्खरै सम्पन्न भएको निर्वाचनमा झण्डै दुई तिहाई मत ल्याए । निर्वाचन मार्फत प्रकट जनादेशलाई भारत लगायत छिमेकी मुलुकले सहज रुपमा लिनुपर्ने हो । तर एमालेका अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री हुने लगभग पक्का भएपछि भारतमा वेचैनी छ । यस सम्वन्धमा भारतिय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले यही हप्ता भने, ‘प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाद्धारा चयन हुने सरकारसंग काम गर्नको लागि भारत तयार छ ।’ भारतलाई यतिवेला नेपालको नयां सरकार चीनतर्फ ढल्कने चिन्ता छ । जुन चिन्ता आंशिक रुपमा संचार माध्यमहरुमा र आंशिक रुपमा भारतिय संस्थापन पक्षसंग नजिक रहेका पूर्व राजदुतहरु, नेपालमा मामिलाका विज्ञ तथा विश्लेषकहरुको अन्तवार्ता तथा लेख रचनामा प्रतिविम्वित भईरहेका छन् ।

सवैको सार चाहि एउटै छ—नेपालमा अब झन चिनियाँ प्रभाव वढ्छ । त्यसैले अव नयाँ सरकारसंग मिलेर काम गर्नुपर्छ । यतिवेला भारतको संस्थापन पक्षको वुझाई ‘केपी ओली केही समय चीन ढल्केर अझ ‘वार्गेनिङ’ क्षमता वढाउने पक्षमा रहेका छन् ।’ नेपाल चीनको ‘वेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ’ (विआरआई) मा हस्ताक्षर गरेदेखि नै भारत असन्तुष्ट छ । यस अगाडी केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा चीनसँग पारवहन लगायतका सम्झौताहरु कार्यान्वयन नहोस भन्ने चाहान्छ ।

तर निर्वाचनमा ठूलो दल वनेर प्रधानमन्त्री हुन तम्तयार ओलीले चीनसँगको सम्झौताहरु कार्यान्वयन गर्ने स्पष्ट रुपमा वताईरहेका छन् । ओलीको मंगलवारको उत्तरी नाका रसुवागढीको भ्रमण आफैमा एउटा सन्देश थियो । रसुवागढीमा स्थानीय जनतालाई सम्बोधन गदै ओलीले भने, ‘चीनको वन्दरगाह नेपालले प्रयोग गर्ने सम्वन्धमा यस अगाडी नै सम्झौता भईसकेको छ, हामी त्यसको कार्यान्वयन गर्दछौ । यो नाका अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको महत्वपूर्ण नाका बन्छ ।’

चीनले विआरआईको नाममा नेपालमा निर्माण गर्ने परियोजनाहरुले आफ्नो सुरक्षा चासोमा असर गर्ने तर्क भारतले गरिरहेको छ । यतिखेर भारतको निती नयाँ सरकारसंग थोरै अपेक्षा सहित नियमित सहकार्य गर्ने रहेको छ । जसमा प्रधानमन्त्री भएपछि ओलीलाई भ्रमणको निम्तो दिने र भ्रमणको लागि आग्रह गर्ने, चालु दुई पक्षिय विषयहरुलाई यथावत रहन दिने लगायतका छन । केही समय नयां सरकारप्रति पर्ख र हेरको नीति अवलम्वन गर्ने पक्षमा रहेको देखिन्छ । चीनको लगानीलाई ठाडै विरोध गर्ने भन्दा पनि आफ्नो राष्ट्रिय सुरक्षा चासोको विषयलाई वढी जोड दिने मुडमा देखिन्छ । यस अगाडी प्रधानमन्त्री शेरवहादुर देउवाको भ्रमणको समयमा नै भारतले सुरक्षा चासोलाई निकै प्राथमिकताका साथ उठाएको थियो ।

त्यसैगरी नयाँ परियोजना भन्दा पनि अहिले कार्यान्वयनमा रहेका परियोजनालाई सम्पन्न गर्ने कार्यलाई भारतले प्राथमिकतामा राख्ने संकेत देखिन्छ । नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा हस्तक्षेप गदै आएको भारत पछिल्लो समयमा तुलनात्मक रुपमा मौन छ । नेपालको आन्तरिक मामिलामा आफ्नो कुनै हस्तक्षेप नभएको सन्देश भारतले दिन चाहिरहेको छ । पछिल्लो एक वर्ष यता भारत नेपालको आन्तरिक मामिलामा मुखरित भएको छैन् ।

उता वेइजिङ बामगठवन्धनको विजयीबाट वढी उत्साहित देखिन्छ । ओलीपछिको पुष्पकमल दाहाल र शेरवहादुर देउवाको सरकारको पालामा आफुसंग ओली सरकारले गरेका सहमति तथा सम्झौता कार्यान्वयन नगरेको असन्तुष्टी वेइजिङले प्रत्यक्ष तथा परोक्ष रुपमा व्यक्त गरिरहेकै छ । त्यसैले नेपालमा वाम गठवन्धनको सरकार वन्नु र त्यसको नेतृत्व ओलीले गर्नु चीनका लागि सुखद खबर नै हो, जुन वेइजिङका पत्रपत्रिकाहरुमा सार्वजनिक भईरहेकै छन् । वेइजिङले चाहि नेपालको आन्तरिक मामिलामा आफ्नो कुनै हस्तक्षेप तथा सुझाव नरहेको सन्देश दिन चाहिरहेको देखिन्छ । चिनियां संचारमाध्यमहरुले नेपालको चुनावको परिणामलाई भुराजनीतिक रंग नदिनको लागि भारतलाई आग्रह गरिरहेका छन् ।

प्रधानमन्त्री भएपछि ओलीले भारत तथा चीनसंगको सम्वन्धलाई कसरी अगाडी वढाउँछन, सर्वत्र चासो छ । संविधान जारी भएपछि भारतले लगाएको नाकावन्दीको कारण दुई देशको वीचमा चिसोपन आएलगत्तै ओली र भारतको सम्वन्धमा पनि तिक्तता उत्पन्न भएको थियो ।

भारतले नाकावन्दीको अन्त नगरी भारत भ्रमणमा नजाने अडान लिएका ओली नाकावन्दीपछि भारतको भ्रमणमा गएका थिए । भारत भ्रमणपछि ओलीले दुई देशको वीचमा रहेको असमझदारी अन्त भएको प्रतिक्रिया दिएका थिए । यद्यपी ओलीको भारत भ्रमणको समयमा सन् १९५० को सन्धी लगायत अन्य केही विषयमा उत्पन्न भएको असमझदारीको कारण संयुक्त वक्तव्य सार्वजनिक भएको थियो । सम्भवत प्रधानमन्त्री भएपछि ओली पहिलो भ्रमणको लागि भारत नै जाने छन् । निर्वाचनको अभियानको क्रममा समेत ओलीले भारतसंगको असमझदारीहरुको विषयलाई उठाएका थिए । निर्वाचनपछाडी पनि आफुलाई प्रधानमन्त्री हुनबाट रोक्नका लागि विभिन्न वैदेशिक षडयन्त्रहरु भईरहेको ओलीले वताईरहेका छन् । त्यसैले पनि आगामी दिन ओली नेतृत्वको सरकार र भारतको सम्वन्ध कसरी अगाडी वढ्ला भन्ने कौतुहलता चौतर्फी छ ।

केही दिन अगाडी तीन राजनीतिक दल नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र र नेपाली काङ्रग्रेसका शीर्ष नेताहरुलाई निर्वाचन सम्पन्न गरेकोमा वधाई दिदै भारतिय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले ओलीलाई भारत भ्रमणको निम्तो दिईसकेका छन् । ओलीले चीनको रेल ल्याउने भन्दै रसुवागढीको भ्रमण गरेको पर्सिपल्ट आफ्नो लामो मौनता तोड्दै भारतले ओलीलाई वधाई दिएको हो । चीनले ओलीको नेतृत्वपछि आफ्नो प्रभाव वढ्ने वताईरहेको छ तर त्यसका लागि उसले भारतको साथ र समर्थन खोजिरहेको छ ।