काठमाडौँ,७,पुस
सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेस र प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले एकले अर्कालाई गलाउने रणनीतिमा केन्द्रित भएका छन् । राष्ट्रिय सभा गठन सम्बन्धी कानुन, प्रदेश प्रमुख नियुक्ति, सरकार गठन लगायतका विषय सहमतिका आधारमा अघि बढ्नु पर्नेमा दलहरू एकले अर्कालाई तल पार्ने, गलाउने गरी ‘प्रतिष्ठाको लडाइँ’ मा उत्रिएका हुन् । प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको मतगणना सकिए लगत्तै सरकार निर्माण र राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका विषयमा मतान्तरमा रहेका सत्तारूढ कांग्रेस र एमाले तथा सत्तामा कांग्रेस, गठबन्धनमा एमालेसँग रहेको माओवादी केन्द्र बीच औपचारिक संवाद सुरु हुन नसक्दा उनीहरू गलाउने नीतिमा पुगेका हुन् ।

निर्वाचन परिणाम आफ्नो पक्षमा रहको वाम गठबन्धन र अध्यादेश पेस गरेर कर्तव्य पूरा गरेको बताइरहेको कांग्रेस बीच गतिरोध अन्त्यका लागि कसले पहिला संवादको पहल गर्ने भन्नेमा समेत विवाद देखिन थालेको छ । पछिल्ला दिन कांग्रेस र एमालेका शीर्ष नेताहरू बीच संवादहीनताको स्थिति मात्र छैन, राष्ट्रिय सभा गठन, निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक, प्रदेश प्रमुख नियुक्ति, सरकार गठन लगायतका विषयमा अलग अलग तर्क पनि छ । नेपाली कांग्रेस आफ्नो पार्टी नेतृत्वको सरकारले राष्ट्रपति समक्ष जारी गर्न पठाएको राष्ट्रिय सभा निर्वाचन सम्बन्धी अध्यादेश जारी भएर राष्ट्रिय सभाको गठन पछि मात्र सरकार छाड्ने पक्षमा उभिएको छ । ऊ जस्ताको तस्तै अध्यादेश जारी हुनु पर्ने पक्षमा रहँदा एमाले र माओवादी केन्द्र भने फिर्ता हुनु पर्ने पक्षमा छन् ।

बिहीबारबाट भने दुवै पक्ष आफ्ना अडानबाट एक कदम पछि हट्दै राजनीतिक सहमतिका लागि छलफल गर्न तयार देखिए पनि छलफलका लागि कसले पहिला पहल थाल्ने भन्नेमा ‘पर्ख र हेर’ को अवस्थामा देखिएका छन् । एमाले नेताहरूले अध्यादेशबारे छलफल गर्न तयार रहे पनि त्यसका लागि प्रधानमन्त्रीले आफूहरूलाई बोलाउनु पर्ने अडानमा छन् । प्रधानमन्त्री भने आफूले कर्तव्य पूरा गरेको भन्दै जारी या फिर्ता गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिको रहेकाले उनको कदम हेरेर मात्र नयाँ रणनीति लिने निष्कर्षमा पुगेका छन् ।तथापि दुवै पक्षका शीर्ष नेताहरूले यस विषयमा मुख खोलेका छैनन् । एमाले र माओवादी केन्द्र सहभागी वाम गठबन्धन आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउन दिनु पर्ने र नयाँ सरकारले नै राष्ट्रिय सभा सम्बन्धी कानुन ल्याउनु पर्ने पक्षमा छन् ।
राजधानीबाट