राहत शिक्षकद्धारा फेरि आन्दोलनको घोषणा, १९ गतेदेखि शैक्षिक हड्ताल

काठमाडौं । राहत शिक्षकहरुले फेरि आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् । आफुले अघि सारेका माग सम्बोधनका विषयमा राज्य मौन बसेको भन्दै नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रीय समितिले आन्दोलनको घोषणा गरेको हो ।

आन्दोलनका कार्यक्रम अनुसार उनीहरुले शैक्षिक हड्तालको घोषणा गरेका छन् । फाुगन १५ गते बसेको समितिको बैठकले फाुगन १९ गतेदेखि काठमाडौं घेराउ आन्दोलन गर्ने निर्णय गरेको हो ।

फागुन १८ गतेसम्म नेपाल शिक्षक महासंघसँगको सहकार्यमा सरकार तथा शिक्षा मन्त्रालयसँग मागका सम्बन्धमा छलफल गर्ने र मागको सुनवाई नगरिए १९ गतेदेखि अनिश्चितकालिन काठमाडौं घेराउ आन्दोलन गरिने समितिका अध्यक्ष खेमराज अधिकारीले जानकारी दिए ।

समितिले देशभरका ४० हजार राहत शिक्षकलाई सर्कुलर जारी गर्दै आन्दोलनमा अनियार्व उपस्थित हुन निर्देश गरेको छ । आन्दोलनबाट देशभरका विद्यालयहरु ठप्प पार्ने र आउँदै गरेको विद्यालयको परीक्षा तथा एसईई परीक्षालाई असहयोग गरि शैक्षिक हड्ताल गर्ने सम्मको कार्यक्रम रहेको छ ।

आफुहरुको सेवाको आधारमा स्वतः स्थायी गराउन माग गर्दैै गत असार देखि आन्दोलन गर्दै आएका थिए । गत असोज २१ गते उनीहरु काठमाडौं आएर आन्दोलन गरेका थिए ।

शिक्षा मन्त्रालयले असोज २२ गतेउनीहरुसँग एक सम्झौता गर्दै माग सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । उक्त सहमतिमा सरकारले संघीय शिक्षा ऐनमा माग सम्बोधन गरिने उल्लेख गरिएको थियो ।

उनीहरुले सार्वजनिक विद्यालयमा हाल कार्यरत सम्पूर्ण राहत शिक्षकलाई सेवा अवधी गणनासहित विशेष प्रक्रियाद्धारा स्थायी गर्न संघीय ऐनमा प्रबन्ध गर्नुपर्ने, हाल कार्यरत राहत शिक्षकलाई स्थायी परीक्षामा समेत सामेल हुँदा उमेरको हद नलाग्न शिक्षक सेवा आयोगको नियमावली संशोधन गर्नुपर्ने माग अघि सारेका थिए ।

त्यस्तै सार्वजनिक विद्यालयमा कार्यरत स्वीकृत दरबन्दीका शिक्षक सह-प्रअ, विषय विशेषज्ञ, दुर्गम भत्ता, सरुवा, रोष्टर प्रशिक्षक लगायतका सम्पूर्ण भूमिका र जिम्मेवारी सम्बन्धमा रहेको विभेद हटाउनुपर्ने माग अघि सार्दै आएका छन् । गत फागुन ९ गते शिक्षा मन्त्रालय र नेपाल शिक्षक महासंघबीच २० बुँदे सहमति भएको थियो ।

विद्यालय शिक्षकको सेवा सुविधा निजामति कर्मचारीको भन्दा आकर्षक बनाईने र त्यसको लागि संघीय सरकारले प्रक्रिया अघि बढाउने सहमति भएको थियो । उक्त सम्झौतामा रातह शिक्षकहरुको माग सम्बोधन नगरिएको भन्दै राहत शिक्षकहरुले आपत्ति जनाउँदैं आएका छन् ।

शिक्षा मन्त्रालय र महासंघबीचको सहमतिप्रति राहत शिक्षकको आपत्ति

अब ४० हजार राहत शिक्षकलाई स्थायी गर्दै सरकार