स्वतः स्थायी ! कहीँ नभएको जात्रा नेपालमा ?

(दुर्गा पंगेनी)

भर्खरै सामाजिक संजालमा पोष्ट भएको एउटा भिडियो हेरें । एक हुल करारमा काम गरिरहेका महिला पुरुष आन्दोलन गरिरहेका थिए। त्यो आन्दोलनलाई नियन्त्रणमा लिनलाई प्रहरीले बल प्रयोग गरिरहेको थियो। र, त्यो घटनामा केही मान्छे घाईते भएका थिए ।

पत्रकारहरु त्यो आन्दोलनको दृश्य जस्ताको त्यस्तै उतार्न तल्लिन थिए । पत्रकारको सक्रियता नहुदो हो त मैले त्यो अब्यबस्थाको त्यो चरम रुप हेरेर आफ्नो बिचार ब्यक्त गर्न पाउने नै थिएन । तसर्थ पनि पत्रकारहरु धन्यबादका पात्र हुन् ।

बुझ्दै जाँदा त्यो आन्दोलन सरकारबाट करारमा नियुक्ति पाएका शिक्षा क्षेत्रका शिक्षकहरुको आन्दोलन रहेछ । आन्दोलनको माग ‘स्वतः स्थायी हुनुपर्ने’ रहेछ । उनीहरुको आन्दोलन किन ? यो प्रश्न बुझ्न नभ्याउदै सुन्न पाएको ‘स्वतः स्थायी’ भन्ने मागले मलाई अचम्भित मात्र बनाएन । हाम्रो देश कतिसम्मको अब्यबस्थाबाट गुज्रिरहेको रहेछ भन्ने उदाहरण समेत हो यो ।

कसैलाई मानव संसाधन आवस्यक पर्छ तर त्यो आवस्यकता दिर्घकालिन होइन भने जुनसुकै कम्पनी फर्म वा सरकारले करारमा कर्मचारी भर्ना गर्ने गर्दछ । त्यसरी करारमा नियुक्ति लिनु या दिनु भनेकै निश्चित समयको लागि मात्र हुन्छ । तत् सम्बन्धि ‘ट्रम्स कन्डिसनहरु त्यो करारनामा अथवा सम्झौता पत्रमा स्पष्टसंग लेखिएको हुन्छ । र, त्यसलाई पालन गर्नु दुवै पक्षको दायित्व हुन आउछ ।

त्यसरी नै सरकारलाई पनि केही शिक्षकहरुको आवस्यकता पर्यो । उसले आफ्ना बिद्यालय ब्यबस्थापन समितिहरुलाई निर्देशन दियो कि आफ्नो बिद्यालयमा आवश्यक मानव संसाधन निजि श्रोतबाट भर्ना गर्नु, अथवा राहत कोटा अन्तर्गतको बजेटबाट ब्यबस्था गरेर कर्मचारी भर्ना गर्नु अथवा अस्थायीरुपमा शिक्षक छनौट गरेर कामकाज गर्नु गराउनु आदि ईत्यादि ।

यस्ता काम प्रायः जिल्ला शिक्षा कार्यालय वा उसको प्रतिनिधिको रोहवर अथवा निर्देशन वा अनुमतिमा बिद्यालय ब्यबस्थापन समितिहरुले नै गरे । त्यो पनि सरकारी काम नै थियो । जनताका छोराछोरी पढाउनका लागि केही व्यक्तिहरुलाई निश्चित समयको लागि करारमा नियुक्ति गरियो र पठनपाठनलाई सहज बनाइयो । यो संसार भर चल्ने साधारण प्रक्रिया बाहेक केहि होइन ।

छोटो अवधिका परियोजनाहरुमा अथवा अन्य कुनै पनि काममा आवस्यकता अनुसार कर्मचारी भर्ना गर्नु र उनीहरुलाई करारमा उल्लेख गरे अनुसार अवकाश दिनु वा स्वतः अवकाश हुनु जस्तो सामान्य बिषयमा समेत स्वतः स्थायीको माग राखेर आन्दोलन गर्नुलाई कसरी बुझ्ने ? के त्यहाँ आन्दोलनरत मान्छेहरुले आफ्नो करारपत्रमा के लेखिएको थियो भनेर नपढी काम गर्न सुरु गरेका थिए र? के उनीहरुलाई जवर्जस्ती लामो समयसम्म काममा लगाइएको थियो ?

लामो समय बिद्यालयमा पठनपाठन गराइ सकेपछि अब सरकारले यसरी निकाल्न नपाउने उनीहरुको तर्क झन् हास्यास्पद लाग्छ । उनीहरुको करारनामा हरेक छ महिना वा एक बर्षमा नबिकरण भएको थियो । उनीहरुले आफ्नो भविष्य त्यो करारको जागिरमा सुरक्षित नदेखेपछि समयमै त्यो काम छोड्न उनीहरुलाई के ले रोकेको थियो ? सरकारी तलव लगातार बुझ्न पाउन्जेल करारपत्रको बारेमा सोच्ने फुर्सद नै भएन । भोलि सरकारले यो जागिर दिएन भने मेरो विकल्प के भनेर आफ्नै कामको बारेमा सोच्न नसक्ने शिक्षकले अध्यापन गराएर कस्ता बिद्यार्थी उत्पादन गर्लान् ?

बिकशित देशहरुमा करार पद्दति एकदम लोकप्रिय रहेको हुन्छ। समय नैै वार्गेनिंङको छ । मान्छेहरुमा कुनै पनि एक संस्थामा स्थायीरुपमा काम गर्न अनिच्छा बढ्दो छ । जता धेरै तलवमान र सुबिधा पाईन्छ मान्छेहरु पुरानो करार सकेर उतै दौडन्छन । न करारमा राख्नेले काम गर्न बाध्य बनाउछ न करारमा बस्नेले करार थप्न बाध्य पार्न सक्छ । लिखितमा जे लेखिएर सहमतिको हस्ताक्षर गरिएको छ त्यो नै अन्तिम सत्य हो । त्यसमा तलमाथि हुनै सक्दैन । तलमाथि गर्नु परेमा दुवै पक्षको पुनः सहमतिमा मात्र सम्भव हुन्छ ।

नेपाली शिक्षकहरुको करार पनि त्यस्तै हो । सुरुमा छ महिनाको लागि सरकारले नियुक्त गर्यो । त्यो छ महिनापछि उनीहरुले जागिर छोडेको खण्डमा सरकारले उनीहरुलाई काम गर्न बाध्य बनाउन सक्दैन । ज्याला र सुबिधा लिएर करार सम्झौतामा काम गरेका मान्छेले स्वतः स्थायी गर्नुपर्छ भन्नु कति जायज हो ?

सरकार कमजोर भएर तलव भुक्तान गर्नै नसकेको भए के शिक्षकहरुले स्वतः सित्तैमा सरकारलाई सहयोग गर्थे ? के बिना तलव पनि पढ़ाउछु भन्ने सोच शिक्षक हरुमा पलाउथ्यो ? उनीहरुले सरकारलाई हामीले स्वतः सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने सोच्थे ? यस्तो महान सोच उनीहरुमा पलाउथ्यो होला ? कदापि पलाउने थिएन । यदि तलव दिन नसकेको खण्डमा जसरि पशुको मृत्यु पश्चात परजीवीहरुले मृत पशुलाई छोड्छन त्यसरी नै यी मान्छेहरुले सरकारी करारको जागिर छोडेर विकल्पको खोजि गर्ने थिए ।

त्यसमाथि सरकारले पटक पटक उनीहरुलाई विकल्प समेत दिएको रहेछ । लामो समय करारमा सेवा गरेकाहरुलाई सरकारी परिक्षा पास गरेर स्थायी हुने मौका दिनु भनेकै सरकार उनीहरुप्रति उदार हुनु हो । उनीहरु सुरुमा परिक्षामा सामेल हुनै चाहेनन् । परिक्षामा सामेल हुदा अनुत्तीर्ण हुने सम्भावना देखेरै उनीहरुले स्वतः स्थायीको माग उठाएका हुन । शिक्षकहरु आफैलाई आफ्नो योग्यताप्रति बिश्वाश छैन भने कसरी बिद्यार्थीलाई उचित शिक्षा प्रदान गर्न सक्छन ? त्यसमाथि अहिले आन्दोलनमा सहभागी भएकाहरु त्यहि परिक्षामा अनुत्तीर्ण भएकाहरु हुन भन्ने सुन्दा यो आन्दोलन झन् दिग्दारलाग्दो देखियो ।

“लामो समय हामीलाई काममा लगाईयो त्यसैले अब यत्तिकै निकाल्न पाइदैन” भन्ने उनीहरुको तर्क समेत अब्यबस्थाको पराकाष्ठा नै हो । हरेक ६ महिनामा नवीकरण हुने करारपत्र नबिकरण गर्ने वा नगर्ने सम्पूर्ण अधिकार उनीहरुमा नै निहित थियो । सरकारी तलव र मेहनत बिनाको जागिरको लोभमा चुर्लुम्मै डुबेर आफ्नै भविष्यको विकल्प नखोजेका त्यस्ता मान्छेले गरेको यो आन्दोलन सजिलो बाटोको खोजी बाहेक केहि होइन । अब उनीहरुलाई स्थायी गर्दा अब्यबस्थालाई संस्थागत गरेजस्तो हुन्छ त्यसैले कुनै पनि मुल्यमा आन्दोलन वा अन्य दवावमा अनुत्तीर्णहरुलाई स्वतः स्थायी गरेर बालबालिकाको सहि शिक्षा लिन पाउने अधिकार माथि खेलवाड गर्नु हुदैन ।

त्यसमाथि शिक्षा क्षेत्र दुनियाभरमै सबैभन्दा छिटो परिवर्तन हुने क्षेत्र हुदै गईरहेको छ । चार वर्ष अगाडिको पाठ्यक्रम चार बर्ष बित्दा कामै नलाग्ने गरि नया प्रविधिको बिकास हुदै गईरहेको छ । समय सापेक्ष आफुले नयाँ कुरा सिक्दै बिद्यार्थीहरुलाई त्यही अनुसार सिकाउन सक्ने शिक्षक भए मात्र नयाँ संसारसंग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने बिद्यार्थी उत्पादन गर्न सकिन्छ । नत्र यी आन्दोलनकारीहरुले पढाएका बिद्यार्थीहरुले यस्तै आन्दोलन गर्न बाहेक केहि सिक्ने छैनन् । तसर्थ कुनै पनि मुल्यमा आन्दोलनकारी शिक्षकहरुलाई स्वतः स्थायी गर्नु हुदैन ।