उत्पादन भएजति सबै विद्युत् सरकारले किन्ने

काठमाडौँ

सरकारले सरकारी तथा निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेको विद्युत् खरीद गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । विद्युत् विकास विभागले बुधबार आयोजना गरेको छलफलमा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित सम्पूर्ण विद्युत् सरकारले खरीद गर्ने विश्वास दिलाउनु भएको हो ।

निजी क्षेत्रले उत्पादन गर्ने बिजुली नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले खपत नगरे पनि भुक्तानी गर्ने आधारमा विद्युत् खरीद सम्झौताको सीमा सकिएको सार्वजनिक भइरहेका बेला ऊर्जामन्त्री पुनले उत्पादित विद्युतको बजार सरकारले खोज्ने भएकाले ढुक्क भएर लगानी गर्न लगानीकर्तालाई आग्रह गर्नुभयो ।

निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनाले व्यहोरिरहेका समस्या र समाधानका प्रयासबारे गरेको छलफलमा मन्त्री पुनले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा ‘ऊर्जा दशक सम्बन्धी विशेष कार्यक्रम’ ल्याउन लागेको जानकारी दिनुभयो । “सरकारले आयोजना गर्न लागेको लगानी सम्मेलनमा प्रस्तुत गर्न लागेका ४० परियोजनामध्ये १२ वटा जलविद्युतका छन्, लगानी सम्मेलन गर्ने अनि टेक अर पेको पिपिए गर्दिन भनेर हुन्छ ?”, उहाँले भन्नुभयो ।

“बङ्गलादेशले तत्काल एक हजार ५०० मेगावाटको पिपिएका लागि समझदारी गरौँ भनिरहेको छ, भारतले पनि त्यस्तै आग्रह गरिरहेको छ तर हामीसँग उत्पादन नभएकाले गर्न सकिरहेका छैनौँ, यस्तो अवस्थामा टेक अर पेको पिपिए गर्दिन भन्दै बसेर हुन्छ र, लगानी गर्नुहोस् विद्युतको बजार सरकारले खोज्छ”, मन्त्री पुनको थप प्रष्टोक्ति थियो ।

मन्त्री पुनले गत वैशाख २५ गते जारी गरेको श्वेतपत्रमा १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य थियो । यसलाई कार्यान्वयन गर्न प्राधिकरणले कूल लक्ष्यको ३५ प्रतिशत अर्थात् पाँच हजार २५० मेगावाट नदी प्रवाही टेक अर पेमा पिपिए गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

यसैगरी ऊर्जा मिश्रणमा ३५ प्रतिशत जलाशययुक्त अर्थात् पाँच हजार २५० मेगावाट र ३० प्रतिशत अर्थात् चार हजार ५०० मेगावाट अर्धजलाशययुक्त हुने व्यवस्था गरिएको छ । सरकारले निर्माण गरिरहेका विभिन्न जलविद्युत् तथा सिँचाइ आयोजनाले समेत ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा, माटो जस्ता स्थानीय निर्माण सामग्रीको उत्खनन तथा प्रयोगमा समस्या झेलिरहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री पुनले भन्नुभयो, “यो समस्यालाई स्थानीय तहसँग समन्वय गरी उनीहरुले पनि स्वामित्व लिने र अनुभूति गर्ने गरी हल गर्नेछौँ ।”
रासस