विप्लवलाई यी ४ कारणले प्रतिबन्ध !

नेत्र विक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (जो निर्वाचन आयोगमा दर्ता छैन) लाई २८ फागुनमा सरकारले प्रतिबन्ध लगाएपछि यतिबेला यसको पक्ष र विपक्षमा विभिन्न खालका बहस र टिका-टिप्पणीहरु भईरहेका छन् । सरकारले नेकपालाई आपराधिक संगठन भएको ठहर गर्दै प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको हो । हिंसात्मक गतिविधि नछोडेको, चन्दा आतंक मच्चाएको र वार्तामा नआएको सरकार पक्षको आरोप रहेको छ ।

प्रतिवन्धको आलोचना भईरहेकै बखत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशभरीका जनप्रतिनिधिहरुलाई सम्बोधन गर्दै भनेका छन् ‘विप्लव समूहलाई कडा कारवाही गर्छु, चन्दा नदिनु ।’ तर, सरकार बाहिरको माहोल भने सकारात्मक छैन । आम सर्वसाधारण, बौद्धिक वर्गदेखि नेकपाकै नेता कार्यकर्ताहरु समेत प्रतिवन्धको आलोचना गरिरहेका छन् ।

नेकपाका बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले नै यो कदमलाई अपरिपक्वताको संज्ञा दिएका छन् । अन्य केही नेकपाका नेताहरु समेत सरकारी निर्णयको विरुद्धमा रहेका छन् । यस विषयमा नेकपाकै अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसहित केही नेताहरु गोप्य बैठकमा छन् । गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल भने विप्लवलाई प्रतिवन्ध लगाउने आफ्नो प्रस्ताव पास गरेर विदेश हानिएका छन् ।

सिके राउतसँग सरकारले गरेको ११ बुँदेको पक्षमा समेत सुरुका दिनमा सकारात्मक विचार राखेका प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाले भने विप्लव प्रतिबन्धको पक्षमा सार्वजनिक मन्तब्य दिएका छन् । तर, नेपाली कांग्रेसको आधिकारिक धारणा भने सभापति देउवाको भन्दा केही फरक छ । कांग्रेसले विप्लवलाई उत्तेजित बनाउने प्रयास गरेको आरोप लगाएको छ । कांग्रेसले तत्कालीन माओवादीले शुरु गरेको जनयुद्धलाई स्मरण गराएका छन् ।

विप्लव नेतृत्वको पार्टीलाई सरकारले प्रतिबन्ध लगाएपछि मोहन बैध ‘किरण’ नेतृत्वको नेकपा माओवादी क्रान्तिकारीले भनेको छ – ‘आफूलाई कम्युनिस्ट भनाउने सरकारद्वारा एउटा कम्युनिस्ट समूहमाथि गरिएको फासिवादी व्यवहार निन्दनीय छ ।’ उसले एउटा गहन प्रश्न समेत गरेको छ, ‘जनयुद्धका आधारमा सरकारमा बस्नेहरुले विप्लव समूहलाई आपराधिक भन्न मिल्छ ?’ तत्कालिन माओवादी जनयुद्धका एक नेता डा. बाबुराम भट्टराईले पनि जनयुद्धमा आफूहरुको टाउकोको मूल्य तोकेको सूचना फेसबुकमा शेयर गर्दै सरकारलाई सचेत बनाएका छन् ।

यी तमाम विचारहरुकाबीच एउटा प्रश्न खडा भएको छ, ‘आखिर एउटा कम्युनिस्ट सरकारले किन अर्को कम्युनिस्ट पार्टीलाई प्रतिबन्ध लगायो ?’ ‘जनयुद्धको जगमा बनेका नेताहरुले किन अर्को जनयुद्ध जस्तै क्रान्ति गर्ने भनिएको पार्टीलाई प्रतिबन्धित गर्ने निर्णय गरे ?’ अझ स्पष्ट भन्नुपर्दा ‘गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले कुनै वेलाका सहकर्मी नेत्रबिक्रम चन्द ‘विप्लव’लाई किन अपराधी करार गर्ने कोसिस गरे ?’ यसका केही गहन कारणहरु छन् ।

कारण नं १

अन्तर्राष्ट्रय समूदायलाई सन्देश दिन

झण्डै दुई तिहाईको कम्युनिष्ट सरकार बनेपछि जनअपेक्षा बढी र वैदेशिक सहायता कम हुने अवस्था सृजना भयो । सरकारले गर्ने भनेको लगानी सम्मेलन असफल हुने देखियो । दातृराष्ट्रले नपत्याउने अवस्था सृजना भयो । ‘कम्युनिस्ट सरकारलाई किन दिने सहयोग वा अनुदान ?’ भन्ने संभावित प्रश्नवाट डराएर सरकारले खास गरी युरोप र अमेरिकी देशहरुलाई संदेश दिने प्रयास गरेको हो, विप्लव नेतृत्वको पार्टी प्रतिबन्ध ।

संसदीय ब्यवस्था मान्ने कम्युनिस्ट सरकारले हिंसात्मक ब्यवहार प्रदर्शन गरिरहेको कम्युनिष्ट पार्टीलाई प्रतिबन्ध लगाउँदा सही संदेश जान्छ भन्ने सरकारको बुझाई हो । अर्को कुरा एउटा कम्युनिस्ट पार्टीलाई आतंककारी करार गर्दा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा आफू नामको मात्र कम्यूनिष्ट भन्ने संदेश जान्छ भन्ने चलाखी पनि हुनसक्छ, सरकारको ।

कारण नं २

सेम्प्याथीको ब्यापार

नेपालमा ४० प्रतिशतभन्दा बढी जनता कम्युनिस्ट विरोधी छन् । विगतमा लामो समय हिंसात्मक राजनीतिको मारमा परेकाहरुले यस प्रतिबन्धवाट मल्हम लगाएको अनुभूति गर्ने छन् भन्ने सरकारको बुझाई हो । प्रधानमन्त्री लगायतका शीर्ष नेताहरुलाई विप्लव माओवादीले दागा धरेको थियो भन्ने अपुष्ट समाचार पनि सरकारी संयन्त्र मार्फत वाहिर ल्याइएको छ । यसलाई पनि मुख्य कारण वनाउन सकिने सरकारको दाउ हुनसक्छ ।

कारण नं ३

अपराध कम गर्ने दाउ

प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारले एक बर्ष पूरा गरेको छ । शान्ति सूरक्षाको दृष्टिकोणले हेर्दा प्रधानमन्त्री ओलीको यो कार्यकाल खासै उपलब्धिमूलक देखिएन । कतिपय घटनाहरुका कारण प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको राजीनामा समेत मागियो । यस वीचमा जति पनि ठूला हिंसात्मक घटनाहरु भएका छन्, ती मध्ये धेरैजसो विप्लव माओवादीवाट नै भएका छन् ।

खुल्लम खुल्लारुपमा आपराधिक घटनाको जिम्मा लिईरहँदा समेत सरकारले कारवाही गर्न सकिरहेको छैन । शान्ति सुरक्षाको सवालमा सरकार कमजोर भयो भन्ने आरोप लागिरहेका वेला यो कदमले ती तमाम आरोप पुड्का हुने सरकारको विश्लेषण हुन सक्छ ।

कारण नं ४

नाङलो ठटाएर हात्ती तर्साउने काइदा

सरकारले आवश्यकता पर्दा आफ्ना पूर्व सहकर्मी वा एउटै गोत्रका दाजुभाईलाई समेत छोड्दैन भन्ने संदेश पनि हो यो प्रतिबन्ध । अर्थात सरकार जुनसुकै कामकालागि जति पनि कडाईकासाथ अघि बढ्नसक्छ भन्ने पनि हो । खासगरी असंतुष्ट सहकर्मी, विरोधी विचारक र हिंसात्मक गतिविधिमा सक्रियहरुलाई यो प्रतिबन्ध संदेश हुनसक्छ भन्ने सरकारको अड्कल हुनसक्छ ।

एकातिर कम्युनिष्ट सरकारले कम्युनिष्ट पार्टीलाई नै प्रतिबन्ध लगाएको छ भने अर्काेतिर तत्कालिन माओवादीका सहकर्मी विप्लवलाई गृहमन्त्री बादलले नै प्रतिवन्ध लगाई दिएका छन् ।