काठमाडौँ, १३ असार । गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले गृह प्रशासन सुधार मार्गचित्र २०७४ आज सार्वजनिक गर्नुभएको छ ।
गृहमन्त्रालयमा आज पत्रकार सम्मेलन गरी मन्त्री शर्माले ‘जवाफदेही गृह प्रशासन : शान्ति सुरक्षा र सुशासन’ भन्ने शीर्षक सहितको ८४ बुँदे सुधार कार्ययोजना सार्वजनिक गर्नुभयो ।

नेपालको संविधान कार्यान्वयन गर्न गृह प्रशासनसँग सम्बन्धित सङ्घीय प्रहरी ऐन, सशस्त्र प्रहरी बल ऐन, नेपाल विशेष सेवा ऐन, स्थानीय प्रशासन ऐन, नागरिकता ऐन, विपद् व्यवस्थापन ऐन, सामाजिक सुधार ऐन, निर्वाचनसँग सम्बन्धित ऐन लगायतका आवश्यक कानुनहरु आगामी ४ महिनाभित्र तर्जुमा गरी पारित गराइने मार्गचित्रमा उल्लेख छ ।

सुधार कार्ययोजनामा आधारभूत रुपान्तरण, नागरिकलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति र सुशासन अभिवृद्धि, आन्तरिक सुरक्षा क्षेत्र सुधार कार्यक्रम, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको सबलीकरण, जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट प्रवाह हुने सेवामा सुधार, विपद् व्यवस्थापनमा क्षमता अभिवृद्धि र शीघ्र परिचालन, अध्यागमनको आधुनिकीकरण, कारागार सुधार, नागरिकलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र, लागुऔषध नियन्त्रण, ट्राफिक व्यवस्थापन र अनुगमनको व्यवस्था जस्ता विषयहरु समावेश छन् ।

यसैगरी, गृह प्रशासनका प्रत्येक संगठनको रणनीतिक योजना तयार गरी कार्यान्वयन गराइने, प्रहरी उपरीक्षक भन्दा माथि बढुवा हुनका लागि निश्चित पाठ्यक्रममा आधारित सुरक्षा कोर्स उत्तीर्ण गर्नुपर्ने गरी कानुनी व्यवस्था गरिने गृहमन्त्री शर्माले बताउनुभयो ।

जनसङ्ख्या, भौगोलिक र सामाजिक अवस्थाको मूल्याङ्कन गरी महानगर र उपमहानगरहरूमा महानगरीय प्रहरी, सहरी क्षेत्र र विकसित नगरपालिकाहरुमा नगर प्रहरी, सहर उन्मुख नगरपालिका र गाउँपालिकाहरुमा ग्रामीण प्रहरी, दुर्गम उच्च पहाडी र हिमाली गाउँपालिकाहरूमा हिमाली प्रहरीमा वर्गीकरण गरी सो अनुरुपको संरचना, संयन्त्र निर्माण कार्यको प्रारम्भ गरिने कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।

विरोध प्रदर्शन कार्यले आवागमन, शान्ति सुरक्षा र व्यवसाय सञ्चालनमा पार्ने नकारात्मक प्रभावलाई न्यून गर्न काठमाडौँ लगायतका ठूला सहरमा विरोध प्रदर्शन स्थल तोकिएको स्थानमा मात्र गर्न पाउने गरी स्थान तोकिने, राजधानीको ठमेल, दरवारमार्ग, पोखराको लेक साइड जस्ता पर्यटकको आवागमन बढी हुने क्षेत्रहरुमा २४ घण्टा बजार खुल्ला रहने गरी आवश्यक सुरक्षाको प्रवन्ध मिलाइने गृहमन्त्री शर्माले बताउनुभयो ।

लामो समयसम्म एउटै दर्जामा रही कार्य गर्दा प्रहरी कर्मचारीहरुमा नैराश्यता उत्पन्न भई कार्य सम्पादनमा असर पुग्ने गरेको देखिएकाले पद सोपानलाई पुनःमूल्याङ्कन गरी समस्याको समाधान गर्न प्रहरी जवान र प्रहरी हवल्दारको बीचमा सहायक हवल्दार, प्रहरी नायब निरीक्षक र प्रहरी निरीक्षकको बीचमा प्रहरी वरिष्ठ नायब निरीक्षक पद सृजना गर्नेेतर्फ कानुनी व्यवस्था गरिने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

कार्ययोजना अनुसार नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका लागि आवश्यक पर्ने जनशक्तिको नियुक्ति, बढुवा, क्षमता विकास र सरुवाका लागि समय तालिका र निश्चित मापदण्ड तयार गरी अनुमान योग्य प्रणालीको विकास गरिने भएको छ ।

त्यसका लागि बढुवामा स्पष्ट नीति बनाई पद खाली भएको एक महिनाभित्र बढुवाको प्रक्रिया अगाडि बढाउने व्यवस्था मिलाइने तथा सुरक्षा निकाय भित्र रहेको सेवा अवधि विवादको अन्त गरिने छ ।

शान्ति स्थापनार्थ संयुक्त राष्ट्र सङ्घबाट खटिने मिसनहरुमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलको कर्मचारीहरुको सहभागिता बढाउन आवश्यक पहल गरिने, मिसनमा पठाउने जनशक्ति छनोटका लागि पारदर्शी मापदण्ड बनाई कार्यान्वयन गरिने कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।

कार्यसम्पादनको परिणामप्रति सम्बन्धित कर्मचारी जवाफदेही हुनुपर्ने व्यवस्था लागू गरिने र यसका लागि संगठन प्रमुख, विभागीय प्रमुख, महाशाखा प्रमुख, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला प्रहरी प्रमुख, मातहत इकाई प्रमुखहरुसँग समेत कार्यसम्पादन करार गरिने छ ।

सुरक्षा निकायहरुबीचको राशन लगायतका वृत्ति विकासका सुविधाका प्रावधानहरुलाई समान बनाइने, जिल्लाको समग्र भौगोलिक स्तरका तथा जिल्ला भित्रका दुर्गम क्षेत्रलाई समेत मध्यनजर गरी एउटै जिल्लामा पनि आवश्यकता अनुसारको फरक फरक राशन सुविधा निर्धारण गर्ने परिपाटी मिलाइने भएको छ ।

सुरक्षा संगठन बाहिर र भित्रको गुटबन्दी, लबिङ्ग तथा व्यक्तिगत स्वार्थ केन्द्रित गतिविधि पूर्णरुपमा निषेध गरिने गृहमन्त्री शर्माले बताउनुभयो ।

विशेष योगदान गर्ने व्यक्तिहरुलाई राज्यबाट कदर स्वरुप प्रदान गरिने विभूषण, अलङ्कारको वितरण गर्न औचित्य पुष्टि हुने गरी वस्तुगत मापदण्ड बनाई लागू गरिने कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।

कनिष्ठ प्रहरी अधिकृत तथा जवानहरुले आफ्नो पिरमर्का, गुनासाहरू गृहमन्त्री र प्रहरी महानिरीक्षकहरुसमक्ष दिनसक्ने संयन्त्रको विकास गरिने, राष्ट्र विखण्डनकारी गतिविधि गर्ने व्यक्ति वा समूहलाई पूर्ण निषेध गरिने, सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा रहेको एकाधिकारको नियन्त्रण गर्न समन्वयात्मक रुपमा विशेष कार्यक्रम चलाइने भएको छ ।

राजमार्गमा जुनसुकै बहानामा हुने कुनै पनि अवरोधलाई आधा घण्टाभित्र आवश्यकता अनुसारको बल प्रयोग गरी राजमार्ग खुला गरिने, नेपाल प्रहरीमा विश्वविद्यालयका उत्कृष्ट विद्यार्थीहरुलाई आकर्षित गर्न विश्वविद्यालयहरुसँग समन्वय र सहकार्य गरिने, प्रहरी जनशक्तिको कार्यसमय निश्चित गरिने, प्रहरीबाट सेवा लिन दिइने निवेदनको प्रक्रियालाई क्रमशः अनलाइनबाट समेत दिन सकिने प्रणालीको विकास गरिने भएको छ ।

बढी सङ्ख्यामा वैदेशिक रोजगारीमा नेपाली गएका देशहरुमा रहेका नेपाली दूतावासहरुमा प्रहरी सहचारी खटाइने, सीमा क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन सीमा क्षेत्रमा थप बोर्डर पोस्टको व्यवस्था गरिने र प्रमुख जिल्ला अधिकारीको तालिमको नयाँ पाठ्यक्रम तर्जुमा गरी लागू गरिने गृहमन्त्री शर्माले जानकारी दिनुभयो ।

अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अध्यागमन व्यवस्थालाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाइनुका साथै दक्ष, सीपयुक्त र सुरक्षा संवेदनशीलतामा उपयुक्त तालिम प्राप्त जनशक्तिलाई परिचालन गरिने, कारागार नियमावली संशोधन गरी कैदीबन्दीको रासन सिदा, नाबालक सिदा, सुत्केरी खर्च, दाहसंस्कार खर्च जस्ता सुविधा समयानुकूल बढाइने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

काठमाडौँ उपत्यकाको ट्राफिक व्यवस्थापनमा सुधार ल्याउन आवश्यकता अनुसार चोकमा ट्राफिक बत्ती, सिसिटिभी, जेब्रा क्रसिंग र पार्किङका लागि सम्बन्धित निकायहरुसँग समन्वय र सहकार्य गर्न काठमाडौँ महानगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृतको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरी एकीकृत रुपमा कार्यान्वयन गरिने, ट्राफिक प्रहरीले हाल पाइरहेको जरिवानाको १५ प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता हटाइने र ट्राफिक प्रहरी कर्मचारीलाई दैनिक अतिरिक्त भत्ताको व्यवस्था गरिने गृहमन्त्री शर्माले जानकारी दिनुभयो । रासस