राजनीतिक अस्थिरताले विकास निर्माणमा असर, बजेट दुरुपयोग हुने आशंका

राजनीतिक अस्थिरताले विकास निर्माणमा असर, बजेट दुरुपयोग हुने आशंका


पछिल्लो समय सत्तारुढ पार्टी नेकपाभित्रको शक्ति संघर्षले प्रतिनिधिसभा विघटनसँगै मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता पैदा भएको छ । मुलुकभर दैनिकरुपमा आमसभा, प्रदर्शन र बन्द हड्ताल जस्ता क्रियाकलापहरुले विकास निर्माणको काममा समेत प्रभाव पर्न थालेको छ ।  

कोरोना महामारीका कारण करिव ९ महिनासम्म प्रायः विकास निर्माण ठप्प नै भयो । पछिल्लो पाँच महिनादेखि विकास निर्माणको कामले पनि गति लिन थालेको छ । तर अहिले राजनीतिक अस्थिरताका कारण विकास निर्माणमा पनि असर परेको निर्माण व्यवसायीहरुले बताएका छन् ।  

विकास निर्माणका आयोजनाहरुको काम सम्पन्न हुन लागेका कतिपय आयोजनाहरुको काम प्रभावित भएका छन् भने यस्ता आयोजनाबाट  व्यवसायीहरुले पाउनु पर्ने भुक्तानीसमेत समयमा नपाएकाले निर्माण कार्य रोकिएको व्यवसायीहरुले गुनासो गर्न थालेका हुन् ।  

विहिबारको प्रचण्ड-माधव नेपाल समूहको नेकपाले गराएको आमहड्तालले सबै विकास निर्माणका साइटहरु बन्द गर्नु प¥यो भने साइटहरुमा काम गर्ने कतिपय कामदारहरु प्रदर्शनमा समेत सामेल गर्न लैजाने भएकाले काममा प्रत्यक्षरुपमा असर परेको निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवी सिंहले बताए । उनका अनुसार सरकारले नै आमसभा र सडकमा गएकाले पनि विकास निर्माणका काम गर्न समस्या भइरहेको छ । उनले भने, ‘यो अस्थिरता कहिलेसम्म हो थाहा छैन । यो राजनीतिक अस्थिरताको शिकारमा विकास निर्माण पनि देखिन थालेको छ ।’

राजनीति अस्थिरताले सरकारबाट पाउनु पर्ने भुक्तानी समयमा पाउन नसकेकाले विकास निर्माणको काम अगाडि बढ्न नसक्नु ठूलो समस्या भएको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार निर्माण व्यवसायीले देशभर विकास निर्माण भएका आयोजनाहरुबाट  करिव एक खर्ब बराबरको रकम भुक्तानी लिन बाँकी छ  । उक्त रकम भुक्तानी हुन नसकेकाले व्यवसायीहरुलाई समस्या भएको उनले बताएका छन् ।  

अहिले मुलुकभर साना ठूलागरि करिव ६ हजार भन्दा बढी विकास निर्माणका आयोजनाहरुको काम भइरहेको छ । तर यो वर्ष कोरोना महामारीका कारण आयोजना निर्माणका कामहरु अगाडि बढ्न सकेन भने विकास निर्माणको सिजन सुरु भएसँगै निर्माण सामाग्रीको मूल्य अत्याधिक बृद्धि भएकाले प्रभावित बनेर लागत समेत बढ्न गएको छ । अहिले केही दिनदेखि निर्माण सामाग्री, गिट्टी, बालुवा, फलामे छड र सिमेण्टको मूल्य घट्न थालको छ ।

सरकारसँग धरौटी बापतको ५ प्रतिशत रकम फिर्ता गर्न माग

कोरोना महामारीको प्रभावका कारण निर्माण क्षेत्रका कामले गति लिन नसकेकाले करिव एक वर्षदेखि निर्माण सामग्रीको रकम तिर्न नसकेको तथा कामदारलाई ज्यालासमेत दिन नसकेको भन्दै निर्माण व्यवसायीहरूले सरकारसँग धरौटी बापतको ५ प्रतिशत रकम फिर्ता मागेका छन् ।  

पछिल्लो समय निर्माण सामाग्रीहरुको मूल्यसमेत बढेकाले व्यवसायीहरुले उधारो समेत दिन छोडेको तथा पुराना भुक्तानी समेत दिन नसकेकाले आफूहरू समस्यामा परेकाले सरकारसँग निर्माण व्यवसायीहरुले राखेको ५ प्रतिशत रकम फिर्ता मागेको महासंघका अध्यक्ष सिंहले बताएका छन् ।  

सरकारले विकास आयोजनाहरु निर्माण कामको जिम्मा दिंदा व्यवसायीहरूबाट निर्माणक्षेत्रको हरेक बिलबाट ५ प्रतिशत रकम धरौटीको रुपमा राख्ने गरिएको छ । सो रकम आयोजनाले पनि प्रयोग नगर्ने र सरकारका विभिन्न निकायमा फ्रिज भएर बस्ने भएकाले बैंक ग्यारेण्टी गरेर कोभिडका कारण समस्या परेको बेला व्यवसायीहरूलाई फिर्ता दिन माग गरिएको बताए । उनले गत जेठमा नै अनुरोध गरिएको भए पनि अहिलेसम्म पनि माग सुनुवाइ नभएको र अहिले निर्माण व्यवसायीहरुको ६५ अर्ब रुपैयाँ निर्माण व्यवसायी क्षेत्रमा कमि रहेको पनि बताए ।

 विकास आयोजनाको म्याद नथप्ने सरकारी निर्णयको व्यवसायीद्वारा विरोध  

विगत लामो समयदेखि कामको जिम्मा लिएका तर निर्माण कार्य निर्धारित समयमा नै सम्पन्न गर्न नसकेका आयोजनाको म्याद नथप्ने सरकारको तयारीलाई निर्माण व्यवसायीले विरोध गर्न थालेका छन् । ठेक्का लिने र समयमा नै आयोजना निर्माण सम्पन्न नगर्ने प्रचलन दिन प्रतिदिन बढ्दै गएकाले सरकारले म्याद थपलाई थप कडाई गर्ने कानुन बनाएपछि निर्माण व्यवसायीले त्यसको विरोध गरेका हुन् ।  

पछिल्ला केही वर्षदेखि आयोजना निर्माण कामको जिम्मा लिने र निर्धारित समयमा काम नसक्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ । त्यति मात्रै नभएर समयमा नै काम नसक्ने अनि म्याद थप्प गर्न सरकारी निकाय धाएर म्याद थप्न दबाब दिने गरेकोले सरकारले सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन गरेर सहजरुपमा म्याद थप गर्न नसक्ने कानुनी व्यवस्था गरेको हो ।  

Logo