सार्वजनिक निकायमा हुने आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको कार्यमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको काम प्रभावकारी बन्दै गएको छ । यस कार्यलाई दिगो एवं जनविश्वसनीय बनाउन यसको भूमिकालाई थप फराकिलो बनाउनु पर्ने आवश्यक्ता रहेको छ । यसको काम कारवाहीप्रति जनविश्वास पनि बढ्दै गएको एक तथ्यांक देखाएको छ । यसमा विभिन्न सार्वजनिक निकायमा हुने अनियमितताको निष्पक्ष छानबिनका लागि उजुरी दिने बढ्दै गएको देखिन्छ ।

चालु आर्थिक वर्षको विगत छ महिनामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको हेटौंडास्थित कार्यालयमा परेका ७०० उजुरीमध्ये १७७ उजुरी फछ्र्यौट भएको छ । साथै ५२३ उजुरी फछ्र्यौट हुन बाँकी रहेको सो कार्यालयबाट उपलब्ध तथ्यांकमा उल्लेख गरिएको छ ।

कार्यालयमा परेका सबैभन्दा बढी उजुरी प्रदेश नं २ को बारा जिल्लाबाट रहेको बताइएको छ । आयोगको  हेटौँडा कार्यालयको कार्यक्षेत्र वाग्मती प्रदेशको काठमाडौँ, ललितपुर, सिन्धुलीबाहेकका नौ वटा जिल्ला र २ नं प्रदेशको बारा र पर्सा जिल्लासमेत रहेको छ।

बारामा चालु आवको साउनदेखि पुस मसान्तसम्ममा २२२ उजुरी परेकामध्ये ५९ वटा उजुरी फछ्र्यौट भएको छ । त्यस्तै पर्साको सोही अवधिमा १४३ उजुरी परेकामध्ये ३७ वटा उजुरी फछ्यौट भएको बताइएको छ ।

 यसैगरी वाग्मती प्रदेशको मकवानपुरमा १७४ उजुरी परेकामध्ये ४३ वटा फछ्र्यौट भएको छ । चितवन जिल्ला अन्तर्गत परेका ७५ उजुरी मध्ये २२ वटा फछ्र्यौट भएको छ भने धादिङको २४ वटा उजुरी मध्ये छ वटा उजुरी फछ्र्यौट भइसकेको सो कार्यालयले जनाएको छ ।

रामेछापको २२ वटा उजुरीमध्ये एकमात्र फछ्र्यौट भएको, दोलखा जिल्लाको १७ उजुरीमध्ये चारवटा मात्र फछ्र्यौट भएको, सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको सात उजुरीमध्ये तीनवटा फछ्र्यौट भएको, काभ्रेपलाञ्चोकको सात उजुरीमध्ये सबै फछ्र्यौट हुन बाँकी रहेको, नुवाकोटको चार उजुरीमध्ये एउटा फछ्र्यौट भएको र रसुवा जिल्लाको दुई उजुरीमध्ये सबै फछ्र्यौट हुन बाँकी रहेको छ ।

 यस्तै कार्य क्षेत्रबाहिर रहेको भक्तपुर र धनुषा जिल्लाको एक÷एक उजुरी फछ्यौट गर्न बाँकी रहेको बताइएको छ । आयोगमा दर्ता भएको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय अन्तर्गत छ वटा उजुरी र वाग्मती प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको पाँच उजुरीमध्ये दुईवटा उजुरी फछ्र्यौट भएको, वाग्मती प्रदेशको उद्योग पर्यटन मन्त्रालयको २७ उजुरी रहेकामध्ये चारवटा फछ्र्यौट भएको तथा वाग्मती प्रदेशको मुख्यमन्त्री कार्यालय अन्तर्गतको एउटा उजुरी परेकामा त्यो पनि फछ्र्यौट गर्न बाँकी रहेको उपलब्ध तथ्याङ्कमा उल्लेख गरिएको छ ।  

साथै गृह मन्त्रालय अन्तर्गत आठ उजुरीमध्ये चारवटा उजुरी फछ्र्यौट हुन बाँकी रहेको र पशुपक्षी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत एउटा उजुरी परेको तर फछ्र्यौट नभएको र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय अन्तर्गतको परेको एउटा उजुरी पनि फछ्र्यौट नभएको आयोगको कार्यालयले जनाएको छ ।  

 यसैगरी अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतको एउटा उजुरी परेकामा फछ्र्यौट गर्न बाँकी रहेको, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी मन्त्रालय अन्तर्गत परेको दुई उजुरीमा एउटा उजुरी फछ्र्यौट गर्न बाँकी रहेको र प्रदेशको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको आठ उजुरीमा सातवटा फछ्र्यौट गर्न बाँकी रहेको तथा वाग्मती प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गत परेको सात उजुरीमा चारवटा फछ्र्यौट गर्न बाँकी रहेको छ ।

 सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय अन्तर्गत परेको ५५ उजुरीमध्ये ४० वटा उजुरी फछ्र्यौट गर्न बाँकी रहेको, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय अन्तर्गतको सात उजुरीमा तीनवटा फछ्र्यौट गर्न बाँकी रहेको तथा खानेपानी मन्त्रालय अन्तर्गत परेको एकमात्र उजुरी फछ्र्यौट भएको बताइएको छ ।  

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गत पाँच उजुरीमा एउटा मात्र फछ्र्यौट भएको, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गत सात उजुरीमध्ये दुईवटा मात्र फछ्र्यौट भएको छ भने स्थानीय तह अन्तर्गत शिक्षा क्षेत्रमा परेको २२ उजुरीमध्ये १० वटा उजुरी फछ्र्यौट भएको तथा राष्ट्रिय पुनःनिर्माण अन्तर्गत परेको एउटा उजुरी पनि फछ्र्यौट हुन बाँकी रहेको सो कार्यालयले जनाएको छ ।  

त्यस्तै कार्यालयले चालु आवको छ महिनामा दुईवटा स्टिङ अपरेसन गरी रङ्गेहात घुससहित पक्राउ गरेको छ भने गत आर्थिक वर्षमा २० वटा स्टिङ अपरेसन गररे घुससहित रङ्गेहात पक्राउ गरेको थियो । यसैबीच जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साले एक उद्योगबाट गैरकानूनीरूपमा रकम लिइरहेको अवस्थामा नापतौल गुणस्तर क्षेत्रीय कार्यालयका चार कर्मचारीलाई स्टिङ अपरेसन गरी रङ्गेहात पक्राउ गरेर अख्तियार कार्यालय हेटौंडामा कारवाहीका लागि पठाएको थियो । त्यस्तै नेपाल प्रहरीको वाग्मती प्रदेश कार्यालय हेटौँडाले प्रहरीको आचारण तथा छवि सुधार्नका लागि स्टिङ अपरेसन चलाएको छ । जसअन्तर्गत प्रहरी निरीक्षकदेखि प्रहरी जवानसमेत कारवाहीमा परेको सो कार्यालयले जनाएको छ ।  

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग अन्तर्गत हेटौंडा बर्दिवास, इटहरी, पोखरा, नेपालगञ्ज र कञ्चनपुरमा कार्यालय रहेको बताइएको छ । आयोगको काम कारवाहीलाई सहयोग गर्ने उद्देश्यले विभिन्न जिल्लामा नागरिक समाज गठन भई क्रियाशील रहेको छ ।

नागरिकलाई भ्रष्टाचार सम्बन्धी जनचेतना जगाउने, छलफल गर्ने र भ्रष्टाचार गरेको सूचना दिने  वा भइरहेको सम्बन्धमा आयोगलाई जानकारी गराउने काम नागरिक समाजले गर्दै आइरहेको छ । यस सम्बन्धमा वन विज्ञान अध्ययन संस्थान हेटौँडाका प्राध्यापक शिवकुमार महाजनले आयोगको काम विगतको तुलनामा क्रियाशील र प्रभावकारी रहेको बताउँदै यस कार्यलाई अझै प्रभावकारी बनाउन आन्तरिक शुद्धीकरण आवश्यक रहेको विचार व्यक्त गरे।रासस