प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिट निवेदनमाथिको सुनुवाइमा अदालतलाई सहयोग गर्न गठित अदालतको सहयोगी (एमिकस क्युरी) ले राय दिने क्रम जारी छ ।

 राय दिने क्रममा आज वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने व्यवस्था नेपालको संविधानमा नभएको बताए । उनले भने “संविधानमा विघटन गर्ने व्यवस्थाका विषयमा काहीँ पनि लेखिएको छैन, संसद्ले प्रधानमन्त्रीलाई सहयोग नगरेको अवस्था पनि होइन ।”  

पार्टीभित्रको आन्तारिक विवादलाई लिएर विघटन गर्दा अन्य दललाई समेत अप्ठ्यारो परेको तर्क राख्दै उनले थपे, “पार्टीभित्रको आन्तरिक विवादलाई लिएर संसद् विघटन गर्दा अन्य दलसमेत दण्डित भएका छन् ।”

वरिष्ठ अविधक्ता विजयकान्त मैनालीले नेपालको संविधानले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई भएको राय प्रस्तुत गरे । “नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ ले प्रतिनिधिसभा विघटनको अधिकार छ”, उनले भने, “संविधानअनुसार प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटन गर्ने अधिकार छ ।”

 वरिष्ठ अधिवक्ता मैनालीले संविधानमा तोकिएको अधिकारको सबैले उपभोग गर्न पाउने राय प्रस्तुत गर्दै भने, “नेपालको संविधानमा सार्वभौमसत्ता नेपाली जनतामा नीहित छ, त्यो सार्वभौमसत्ता जनतामार्फत राजनीतिक दलले प्रयोग गर्ने हो ।”

 कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाका आआफ्ना अधिकार रहेको उल्लेख गर्दै शक्ति नियन्त्रण तथा सन्तुलनको सिद्धान्तअनुसार कार्यकारीलाई प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने संसदीय अभ्यासमा समेत रहेको राय प्रस्तुत गरे ।  

वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधि विघटन गर्ने अधिकार संविधानले दिएको तर पार्टीको आन्तारिक विवाद देखाएर विघटन गर्ने प्रक्रिया सही नभएको राय दिएका थिए। शुक्रबार वरिष्ठ अधिवक्ता गीता पाठकले राय दिनेछिन् ।